भवन के निर्माण में मामूली उल्लंघन जो बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित नहीं करते हैं, उन्हें नियमित करने पर विचार किया जा सकता है: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक रिट याचिका को अनुमति दी, जिसमें निगम को मालिक/याचिकाकर्ता की इमारत को तब तक नहीं गिराने का निर्देश दिया गया था, जब तक कि नोटिस के बारे में उसका स्पष्टीकरण और नियमितीकरण के अनुरोध पर कारणों के साथ विचार नहीं किया जाता।

कोर्ट ने अवैध निर्माणों से संबंधित निर्णयों पर भरोसा करते हुए कहा कि बदलाव को नियमित किया जा सकता है यदि यह मामूली है और बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित नहीं करता है। इसके अतिरिक्त, क्रांति एसोसिएट्स (पी) लिमिटेड बनाम मसूद अहमद खान (2010) में सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय के समर्थन में किसी निकाय या प्राधिकरण द्वारा कारण देने की आवश्यकता पर जोर दिया है यदि ऐसे निर्णय किसी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।

कोर्ट ने कहा,

"कारण आश्वस्त करते हैं कि निर्णयकर्ता द्वारा प्रासंगिक आधारों पर और बाहरी विचारों की अवहेलना करके विवेक का प्रयोग किया गया है ... कारण बेहतर अदालतों द्वारा न्यायिक समीक्षा की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं।"

मामला

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदन के अनुसार, दूसरे प्रतिवादी ने जी+5 मंजिलों के निर्माण के लिए भवन निर्माण की अनुमति दी थी। इसके बाद, दूसरे प्रतिवादी ने स्वीकृत योजना से बदलाव/उल्लंघन का विवरण देते हुए एक अनंतिम आदेश/नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ता को जवाब प्रस्तुत करने के लिए समय दिया।

दलीलें

याचिकाकर्ता के वकील पी राजशेखर ने प्रस्तुत किया कि उत्तर में कहा गया है कि 'वास्तु' की दिक्‍कतों के कारण निर्माण में कुछ बदलाव किया गया था और अनुरोध किया गया था कि नियमितीकरण योजना के अनुसार, याचिकाकर्ता ऐसे बदलाव के नियमितीकरण के लिए भुगतान करने को तैयार था।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि हालांकि याचिकाकर्ता ने अनंतिम कारण बताओ नोटिस का जवाब दायर किया लेकिन आक्षेपित आदेश में पहले पैराग्राफ में यह गलत उल्लेख किया गया था कि याचिकाकर्ता ने कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया और अंतिम पैराग्राफ में यह उल्लेख किया गया था कि दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं था। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश में परस्पर विरोधी कथन निहित थे।

यह तर्क दिया गया कि याचिकाकर्ता के उत्तर पर विचार नहीं किया गया और आदेश में केवल यह कहा गया कि दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं था। प्रतिवादी के वकील जी नरेश कुमार ने प्रस्तुत किया कि बदलाव के नियमितीकरण की योजना याचिकाकर्ता के उल्लंघन के लिए प्रासंगिक नहीं थी।

फैसला

जस्टिस रवि नाथ तिलहरी ने कहा कि जहां तक भवन के निर्माण में बदलाव पर विचार किया गया है, यह तथ्य का प्रश्न है कि अनुमेय प्रतिशत के भीतर नियमित किया जाना है या नहीं या बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित किया जाना है या नहीं, इन पर निर्णय रिट क्षेत्राधिकार के प्रयोग में किया जा सकता है।

एसीईएस हैदराबाद बनाम हैदराबाद नगर निगम (1994) में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने निगमों को कुछ दिशानिर्देश जारी किए कि ऐसे मामलों में जहां बदलाव या उल्लंघन मामूली, सामान्य या न्यूनतम हैं, जो बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित नहीं करते हैं, निगम को विध्वंस का सहारा नहीं लेना चाहिए।

मौजूदा मामले में जस्टिस रवि नाथ तिलहरी ने आक्षेपित आदेश से कहा कि निगम ने उपरोक्त कारकों पर विचार नहीं किया है कि क्या बदलाव मामूली हैं या सार्वजनिक अशांति का कारण बनते हैं। नियमितीकरण के लिए याचिकाकर्ता के मामले पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है।

इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी देखा कि आक्षेपित आदेश में याचिकाकर्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के बिंदु पर विरोधाभास शामिल हैं। पहले पैराग्राफ में कहा गया था कि उत्तर नहीं दिया गया है, जब‌कि इसके विपरीत दूसरे पैराग्राफ में कहा गया था कि दिया गया उत्तर संतोषजनक नहीं था। किस संबंध में और कैसे यह किन नियमों के विपरीत था, इसका कोई कारण नहीं बताया गया।

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित आदेश में याचिकाकर्ता/मालिक द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं बताया गया और यह बिल्कुल विचारणीय था। इसलिए, रिट याचिका की अनुमति दी गई और बिना किसी विचार के आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया गया था।

केस टाइटल: ईवी रामा राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य, राजस्व

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