मृत मूल वादी के कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रतिदावे में अलग से शामिल करने की आवश्यकता नहीं: केरल हाईकोर्ट

Avanish Pathak

17 July 2023 10:35 AM GMT

  • मृत मूल वादी के कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रतिदावे में अलग से शामिल करने की आवश्यकता नहीं: केरल हाईकोर्ट

    Kerala High Court

    केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि मृत मूल वादी के कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रतिदावा प्रतिवादी के रूप में अलग से शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, ताकि प्रतिदावा निरस्त न हो जाए।

    जस्टिस पी. सोमराजन ने बताया कि एक प्रतिदावे को एक वादपत्र के रूप में माना जाना चाहिए और आदेश VIII सीपीसी के नियम 6ए के उप-नियम (4) के आधार पर वादपत्रों पर लागू नियमों द्वारा शासित होना चाहिए।

    कोर्ट ने कहा,

    "आवश्यक रूप से, मुकदमे में वादी, प्रतिवादी की स्थिति में खड़े होंगे, जब इसे वादी के रूप में माना जाएगा। जब मूल वादी की मृत्यु हो गई हो और कानूनी उत्तराधिकारियों को पूरक वादी के रूप में पक्षकार बनाकर रिकॉर्ड पर लाया गया हो , वे मूल वादी के स्थान पर खड़े हो जाएंगे और आवश्यक रूप से उठाए गए प्रतिदावे के विरुद्ध प्रतिवादी का चरित्र प्राप्त कर लेंगे। इसलिए, उन्हें एक बार फिर से अलग से पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि प्रतिदावा प्रतिवादी केवल वादी के विरुद्ध ही खड़ा किया जा सकता है। मुकदमे में और प्रतिदावे के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति को मुकदमे में शामिल करने की अनुमति नहीं होगी।''

    इसमें कहा गया है कि यदि कानूनी उत्तराधिकारियों को अलग-अलग पक्षकार बनाने की अनुमति दी जाती है, तो यह 'आदेश VIII सीपीसी के नियम 6ए के दायरे को बदल देगा', साथ ही 'इसके पीछे की अवधारणा और सिद्धांत' को भी बदल देगा।

    इस मामले में मूल वादी के कानूनी उत्तराधिकारियों को पूरक वादी के रूप में शामिल किया गया था। बाद में एक विवाद उठाया गया कि वादी के कानूनी उत्तराधिकारियों को मुकदमे में प्रतिदावा प्रतिवादी के रूप में शामिल नहीं किए जाने के कारण प्रतिदावा निरस्त हो जाएगा।

    न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मुकदमे में केवल वादी के खिलाफ ही प्रतिदावा उठाया जा सकता है और प्रतिदावा के उद्देश्य से किसी अन्य व्यक्ति को मुकदमे में शामिल करने की अनुमति नहीं होगी। इसमें कहा गया है कि एक जवाबी दावा भी मुकदमे के चार कोनों के भीतर होना चाहिए, आर्थिक और क्षेत्र दोनों, साथ ही हमेशा वादी के खिलाफ, हालांकि यह प्रतिवादियों में से एक या सभी प्रतिवादियों द्वारा हो सकता है।

    कोर्ट ने इन आधारों पर याचिका खारिज कर दी।

    केस टाइटल: शोली लुकोज़ बनाम वीआई यूसुफ

    साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (केर) 333

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