केरल में फिर से स्कूल खुल रहे हैं: हाईकोर्ट में होम्योपैथिक रोगनिरोधी दवाओं के साथ छात्रों के तत्काल वैक्सीनेशन की मांग को लेकर याचिका दायर

केरल हाईकोर्ट के समक्ष वकील और केंद्र सरकार के पूर्व काउंसल ने एक रिट याचिका दायर करते हुए इच्छुक छात्रों को COVID-19 के लिए तुरंत होम्योपैथिक दवाएं देने की मांग की गई है।

उक्त याचिका में वकील ने हाईकोर्ट का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया कि राज्य में स्कूल अगले महीने फिर से खुलेंगे।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता एम.एस विनीत ने पहले स्कूली बच्चों को होम्योपैथिक रोगनिरोधी दवाएं देकर उन्हें COVID-19 के खिलाफ वैकल्पिक चिकित्सा सुरक्षा प्रदान करने के लिए राज्य में एक प्रतिनिधित्व दिया था।

हालांकि, राज्य द्वारा उक्त प्रतिनिधित्व पर विचार करने या अनुमति देने में विफलता ने याचिकाकर्ता को न्यायालय का रुख करने के लिए प्रेरित किया।

उक्त अभ्यावेदन नवंबर के महीने में स्कूलों को फिर से खोलने के संबंध में सरकार द्वारा हाल ही में की गई घोषणा के आलोक में दिया गया।

हालाँकि, COVID-19 के खिलाफ 18 वर्ष से कम आयु के लोगों को वैक्सीन लगाने के लिए आज तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, इसलिए याचिका का विरोध किया गया।

याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट के एक फैसले का भी हवाला दिया जिसमें यह दर्ज किया गया था कि COVID-19 के खिलाफ होम्योपैथिक दवाएं उपलब्ध कराने के लिए होमियो विभाग की कार्य योजना को राज्य द्वारा अनुमोदित किया गया।

याचिका सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले पर भी निर्भर करती है जिसके द्वारा होम्योपैथी को COVID-19 को रोकने में चिकित्सीय सहायता के रूप में अनुमोदित किया गया था। साथ ही ऐसी दवाओं को प्रोफिलैक्सिस, सुधार और शमन के लिए दवाओं के रूप में संदर्भित किया गया।

इन निर्णयों के बल पर याचिकाकर्ता ने आग्रह किया कि COVID-19 के खिलाफ होम्योपैथी के व्यापक उपयोग को पूरी तरह से मान्य किया गया था।

याचिका में यह प्रार्थना की गई कि राज्य सरकार को एक निर्देश जारी किया जाए कि वह सभी इच्छुक छात्रों को होम्योपैथिक रोगनिरोधी दवाओं की पर्याप्त खुराक तत्काल उपलब्ध कराए। खासकर स्कूलों को फिर से खोलने से पहले, जो नवंबर 2021 के लिए निर्धारित किया गया है।

याचिका में संबंधित स्कूलों को अपने संबंधित छात्रों को होम्योपैथिक रोगनिरोधी दवाएं सौंपने और इस तरह के प्रशासन और इसकी प्रभावशीलता के बारे में उचित डेटा बनाए रखने का निर्देश देने की भी मांग की गई।

याचिका एडवोकेट वी.टी माधवानुन्नी के माध्यम से दायर की गई है।

केस शीर्षक: एडवोकेट एम.एस विनीत बनाम केरल राज्य और अन्य।