सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति | प्रासंगिक शिक्षण अनुभव और रिसर्च की योग्यता केवल उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए, चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी द्वारा अक्टूबर, 2021 में सहायक प्रोफेसरों की नियुक्ति के लिए जारी आदेश रद्द कर दिया, क्योंकि यह इंटरव्यू चयन मानदंड के रूप में शिक्षण और रिसर्च योग्यता से संबंधित है।

जस्टिस पीएस सुरेश कुमार और जस्टिस सीएस सुधा की खंडपीठ ने कहा कि यूनिवर्सिटी का आदेश यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों को बनाए रखने के लिए उपायों, 2018 पर यूजीसी के नियमों के विपरीत है।

रेगुलेशन की योजना यह है कि जहां तक ​​सहायक प्रोफेसर के पद का संबंध है, शिक्षण अनुभव और शोध प्रकाशन चयन का आधार नहीं होगा और केवल वही उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने का आधार होगा। आगे यह कहा गया कि अंतिम चयन इंटरव्यू में उम्मीदवार के प्रदर्शन के आधार पर होगा।

यूनिवर्सिटी आदेश, पूर्व-निर्धारित मानदंडों के आधार पर शिक्षण क्षमता और रिसर्च योग्यता के मूल्यांकन के लिए प्रदान की जाने वाली सीमा तक रेगुलेशन के विपरीत है।

न्यायालय के समक्ष जो मामला आया वह एमजी यूनिवर्सिटी से संबद्ध चतुर्थ प्रतिवादी के अंतर्गत कॉलेज में हिन्दी में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु चयन से संबंधित है।

यूनिवर्सिटी के आदेश के साथ-साथ आठवें प्रतिवादी के चयन और नियुक्ति को चुनौती देने वाली रिट अपील को प्राथमिकता दी गई।

तर्क-वितर्क

अपील में याचिकाकर्ता द्वारा निर्धारित मामला यह है कि रेगुलेशन में निहित आवश्यकताएं अनिवार्य हैं, क्योंकि यह प्रदान करती है: (i) केवल इंटरव्यू में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर चयन; (ii) इंटरव्यू के लिए अंक प्रदान करने के मानदंड पूर्व निर्धारित नहीं होंगे।

यह तर्क दिया गया कि यूनिवर्सिटी द्वारा निर्धारित आदेश के संदर्भ में निर्धारित मानदंड जहां तक ​​यह शिक्षण योग्यता और रिसर्च योग्यता से संबंधित है, सभी पूर्व निर्धारित हैं और उस हद तक यूनिवर्सिटी आदेश और आठवें प्रतिवादी का चयन और नियुक्ति खराब है।

याचिकाकर्ता का यह भी मामला है कि यूनिवर्सिटी आदेश चयन का आधार नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह चयन प्रक्रिया शुरू होने के बाद जारी किया गया। इसलिए अधिकतम अंक रखने के लिए चयन आयोजित किया जाना चाहिए था। इंटरव्यू के लिए उसे 20 अंक दिए गए।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील जैकब पी. एलेक्स, जोसेफ पी एलेक्स, मनु शंकर पी, और अमल आमिर अली ने तर्क दिया कि यूनिवर्सिटी का आदेश रेगुलेशन में आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है, क्योंकि रेगुलेशन की योजना में यह निर्धारित किया गया कि परिशिष्ट II की तालिका 3बी में शामिल पैरामीटर केवल इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट-लिस्ट करने के लिए हैं और चयन पूरी तरह से इंटरव्यू में उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर आधारित होगा। आदेश में निर्देश इंटरव्यू के उद्देश्य को विफल कर देंगे, क्योंकि यह प्रदान करता है कि इंटरव्यू के लिए 50 अंकों में से 30 अंक पूर्व निर्धारित मानदंडों पर दिए जाएंगे।

इसके अलावा, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि चयन की तारीख से पहले जारी किए गए यूनिवर्सिटी के आदेश के अनुसार, इंटरव्यू के लिए केवल 20 अंक दिए जाने का निर्देश दिया गया और इसे शुरू होने के बाद उम्मीदवारों के पूर्वाग्रह के लिए चयन प्रक्रिया 50 अंकों तक बदल दिया गया। यह प्रस्तुत किया गया कि खेल शुरू होने के बाद खेल के नियमों में बदलाव नहीं किया जा सकता।

यूनिवर्सिटी के सरकारी वकील ने मैसूर यूनिवर्सिटी बनाम सी.डी. गोविंदा राव और तारिक इस्लाम बनाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि शिक्षण पदों पर नियुक्ति के लिए चयन के लिए इंटरव्यू में अंक देने के लिए मानदंड का निर्धारण विशुद्ध रूप से शैक्षणिक मामला है और अदालतों को शिक्षाविदों और विशेषज्ञों द्वारा लिए गए निर्णयों का सम्मान करना चाहिए।

जांच - परिणाम

याचिकाकर्ता द्वारा दायर मूल रिट याचिका खारिज कर दी गई, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ता ने चयन प्रक्रिया में भाग लेने से पहले यूनिवर्सिटी के आदेश को चुनौती नहीं दी थी।

हालांकि, अपील में इस न्यायालय ने पाया कि इंटरव्यू में भाग लेने से पहले याचिकाकर्ता के लिए यूनिवर्सिटी के आदेश को चुनौती देना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता का मामला यह है कि उसे सूचित नहीं किया गया कि इंटरव्यू आदेश के अनुसार होगा।

कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से सहमति जताई कि खेल के नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है। यह देखा गया कि उक्त सिद्धांत संवैधानिक योजना में निहित समानता के सिद्धांत के आधार पर विकसित किया गया। हालांकि, यह जोड़ा गया कि इस नियम का उन मामलों में कोई आवेदन नहीं होगा, जहां प्रक्रिया के कारण कोई भी अधिकार प्रभावित नहीं होता।

चूंकि इस मामले में याचिकाकर्ता ने यह तर्क नहीं दिया कि उक्त परिवर्तन के कारण उसके साथ कोई पूर्वाग्रह हुआ और यदि कोई पूर्वाग्रह है तो चयन प्रक्रिया में सभी प्रतिभागियों को एक ही पूर्वाग्रह के अधीन किया जाएगा। इसलिए, न्यायालय यह माना गया कि याचिकाकर्ता यह तर्क नहीं दे सकता कि उसके किसी भी अधिकार का उल्लंघन है।

आगे बढ़ते हुए कोर्ट ने कहा कि यूनिवर्सिटी यूजीसी से अनुदान प्राप्त कर रहा है। इस तरह रिट याचिका में चयनित चयन यूजीसी विनियमों में निहित प्रावधानों के अनुसार आयोजित किया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए तर्क का समर्थन करते हुए न्यायालय ने पाया कि इंटरव्यू में उम्मीदवार का प्रदर्शन पूर्व-निर्धारित मानदंडों के आधार पर उसका मूल्यांकन करने से मौलिक रूप से अलग है।

इसका कारण यह है कि जहां लिखित परीक्षा उम्मीदवार के ज्ञान और उसकी बौद्धिक क्षमता का आकलन करती है, वहीं मौखिक परीक्षा उसके समग्र बौद्धिक और व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने का प्रयास करती है। मौखिक परीक्षा की तुलना में लिखित परीक्षा के कुछ विशिष्ट लाभ हैं, फिर भी कोई लिखित परीक्षा नहीं है, जो उम्मीदवार की पहल, सतर्कता, संसाधनशीलता, निर्भरता, सहकारिता, स्पष्ट और तार्किक प्रस्तुति की क्षमता, चर्चा में प्रभावशीलता, दूसरों से मिलना और व्यवहार करना, अनुकूलनशीलता, निर्णय, निर्णय लेने की क्षमता, नेतृत्व करने की क्षमता, बौद्धिक और नैतिक अखंडता आदि का मूल्यांकन कर सके।

यूनिवर्सिटी के आदेश को पढ़ने के बाद न्यायालय ने पाया कि शिक्षण योग्यता के लिए अधिकतम दस अंक प्रदान किए गए हैं, जिनमें से पांच अंक शिक्षण अनुभव के लिए और पांच अंक सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सक्षम शिक्षण प्रथाओं में दक्षता के लिए हैं, जिसका अर्थ है कि यदि किसी उम्मीदवार के पास दो अंक हैं तो उसे अधिकतम अंक दिए जाने के लिए बाध्य है। शिक्षण योग्यता का आकलन करने के लिए निर्धारित दस अंकों में से उम्मीदवार को साक्षात्कार में प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक ​​​​कि अगर कोई उम्मीदवार यह प्रदर्शित करने में सक्षम है कि चयन में भाग लेने वाले अन्य उम्मीदवारों की तुलना में उसके पास बेहतर शिक्षण योग्यता है तो कोई अंक नहीं उस आधार पर उसे सम्मानित किया जा सकता है।

इसके अलावा, उम्मीदवार जिसके पास प्रकाशनों की अपेक्षित संख्या है, मूल्यांकन के लिए अधिकतम अंक प्राप्त करना निश्चित है। कोर्ट ने कहा कि यहां फिर से उम्मीदवारों के प्रदर्शन में कोई भूमिका नहीं है। यहां तक ​​​​कि अगर कोई उम्मीदवार यह प्रदर्शित करने में सक्षम है कि चयन में भाग लेने वाले अन्य उम्मीदवारों की तुलना में उसके पास बेहतर शोध योग्यता है तो उस आधार पर उसे अंक प्रदान करने के लिए यूनिवर्सिटी के आदेश में कोई प्रावधान नहीं है।

दूसरे शब्दों में जैसा कि याचिकाकर्ता के वकील द्वारा कहा गया कि उम्मीदवारों की शिक्षण योग्यता का आकलन करने के लिए निर्धारित 50 में से दस अंक और उम्मीदवारों की शोध योग्यता का आकलन करने के लिए निर्धारित 50 में से 20 अंक दिए जाने का निर्देश दिया जाता है। पूरी तरह से उम्मीदवारों के अनुभव और उनके द्वारा किए गए प्रकाशनों पर आधारित है, न कि इंटरव्यू में उनके प्रदर्शन के आधार पर।

कोर्ट ने कहा कि विनियमों की योजना यह स्पष्ट करती है कि जहां तक ​​सहायक प्रोफेसर के पद का संबंध है, शिक्षण अनुभव और शोध प्रकाशन चयन का आधार नहीं होगा। वही चयन के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट-लिस्ट करने का आधार होगा। इस तरह का चयन इंटरव्यू में उम्मीदवार के प्रदर्शन पर आधारित होगा।

हालांकि, विनियमों का खंड 6.0 स्पष्ट करता है कि प्रणाली को और अधिक विश्वसनीय बनाने के लिए यूनिवर्सिटी क्लास की स्थिति में संगोष्ठी या लेक्चर के माध्यम से शिक्षण और रिसर्च योग्यता का आकलन कर सकते हैं या शिक्षण में नवीनतम तकनीक का उपयोग करने की क्षमता पर चर्चा कर सकते हैं। इसलिए न्यायालय ने देखा कि शिक्षण क्षमता या योग्यता के साथ-साथ रिसर्च योग्यता का आकलन करने के उद्देश्य से विनियमों का चिंतन है। इसलिए, इसका मूल्यांकन इंटरव्यू के स्तर पर संगोष्ठी या लेक्चर के माध्यम से कक्षा की स्थिति में या शिक्षण और रिसर्च में नवीनतम तकनीक का उपयोग करने की क्षमता पर चर्चा के माध्यम से किया जाएगा।

इसलिए, न्यायालय ने माना कि यूनिवर्सिटी का आदेश पूर्व-निर्धारित मानदंडों के आधार पर शिक्षण क्षमता और रिसर्च योग्यता के आकलन के लिए प्रदान करता है, यूजीसी विनियमों के विपरीत है, क्योंकि विनियमों की योजना यह है कि जहां तक ​​​​सहायक प्रोफेसर के पद का संबंध है, शिक्षण अनुभव और शोध प्रकाशन चयन का आधार नहीं होगा। चयन के लिए उम्मीदवारों को शॉर्ट-लिस्ट करने का आधार होगा और ऐसा चयन उम्मीदवार के प्रदर्शन पर आधारित होगा इंटरव्यू में।

कोर्ट ने कहा,

हमारा विचार है कि विनियमों के संदर्भ में पूर्व निर्धारित मानदंडों के आधार पर शिक्षण क्षमता और रिसर्च योग्यता का मूल्यांकन अनुमेय नहीं है, वह भी परिशिष्ट II की तालिका 3बी में उल्लिखित कुछ मापदंडों को अपनाकर।

इस प्रकार, न्यायालय ने यूजीसी के नियमों और इस मामले में की गई टिप्पणियों के संबंध में सहायक प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति के लिए चयन के लिए इंटरव्यू के लिए अंक देने के लिए दूसरे प्रतिवादी यूनिवर्सिटी को निर्देश देने वाली याचिका की अनुमति दी। अदालत ने एक महीने के भीतर शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के इंटरव्यू आयोजित करने का भी निर्देश दिया।

केस टाइटल: डॉ स्मिता चाको बनाम केरल राज्य और अन्य।

साइटेशन: लाइव लॉ (केर) 481/2022

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