पूर्व केरल हाईकोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट जस्टिस के. बाबू ने कहा कि छात्रों से शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार नहीं छीना जा सकता। शांतिपूर्ण धरना अराजकता की भाषा नहीं, बल्कि संविधान के अनुच्छेद 19 की भाषा है। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में शांतिपूर्ण असहमति और विरोध प्रदर्शन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभिन्न हिस्सा हैं।

जस्टिस बाबू 11 नवंबर को तिरुवनंतपुरम स्थित मार ग्रेगोरियोस कॉलेज ऑफ लॉ द्वारा आयोजित 'डिजिटल थ्रेट्स एंड जेंडर जस्टिस' विषय पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे।

उनकी यह टिप्पणी केरल हाईकोर्ट की हालिया खंडपीठ के उस फैसले के संदर्भ में आई, जिसमें कलाडी स्थित श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय के निलंबित छात्रों से जुड़े मामले में अंतरिम आदेश रद्द करते हुए कहा गया था कि धरना, भूख हड़ताल और सत्याग्रह जैसी राजनीतिक गतिविधियों की संवैधानिक लोकतंत्र, विशेषकर शैक्षणिक संस्थानों में कोई जगह नहीं है।

हालांकि, मामला अभी विचाराधीन होने के कारण जस्टिस बाबू ने इसके तथ्यों पर टिप्पणी करने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध के संवैधानिक अधिकार पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए।

अंबेडकर की 'अराजकता की भाषा' वाली चेतावनी का क्या अर्थ है?

जस्टिस बाबू ने संविधान सभा में 25 नवंबर 1949 को डॉ. बी.आर. अंबेडकर के अंतिम भाषण का उल्लेख करते हुए कहा कि अंबेडकर ने 'Grammar of Anarchy' यानी अराजकता की भाषा के खिलाफ चेतावनी तब दी थी, जब संवैधानिक तरीके उपलब्ध होने के बावजूद असंवैधानिक तरीकों से संघर्ष किया जाता है।

उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण सभा, याचिका और प्रदर्शन स्वयं संवैधानिक तरीके हैं। इन्हें अराजकता के बराबर नहीं माना जा सकता।

उन्होंने कहा कि संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(1)(b) शांतिपूर्ण एवं बिना हथियारों के एकत्र होने का अधिकार देता है।

जस्टिस बाबू ने Kameshwar Prasad v. State of Bihar (1962), Ramlila Maidan Incident (2012), Mazdoor Kisan Shakti Sangathan v. Union of India (2018) और Amit Sahni v. Commissioner of Police (2020) जैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का भी उल्लेख किया।

उन्होंने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था और दूसरे लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए विरोध प्रदर्शन के तरीके को नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन इस अधिकार को पूरी तरह समाप्त नहीं किया जा सकता। खासकर केवल छात्र होने के आधार पर किसी पूरे वर्ग से यह अधिकार नहीं छीना जा सकता।

छात्रों के विरोध प्रदर्शन के समर्थन में छह तर्क

जस्टिस बाबू ने शांतिपूर्ण छात्र आंदोलनों के पक्ष में छह दार्शनिक तर्क रखे।

1. सत्ता और सहमति: शिक्षा का उद्देश्य केवल आदेशों का पालन करना नहीं, बल्कि छात्रों में स्वतंत्र सोच और सत्ता से सवाल पूछने की क्षमता विकसित करना है।

2. इतिहास और विरासत: छात्र ऐसी संस्थाओं, नियमों और व्यवस्थाओं के उत्तराधिकारी होते हैं, जिन्हें उन्होंने स्वयं नहीं बनाया। शांतिपूर्ण विरोध उन्हें इन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का अवसर देता है।

3. स्वतंत्रता का वास्तविक अर्थ: स्वतंत्रता का अर्थ उन लोगों की आवाज़ की रक्षा करना भी है, जो सत्ता या बहुमत से असहमत हैं।

4. सुविधाजनक समाज की निष्क्रियता: एक समृद्ध और व्यवस्थित समाज में अन्याय के खिलाफ सवाल उठाने की क्षमता धीरे-धीरे कम हो सकती है। ऐसे में युवा बदलाव की मांग करते हैं।

5. राज्य की वैधता: संवैधानिक लोकतंत्र स्वतंत्र और समान नागरिकों के बीच खुले विचार-विमर्श पर आधारित है। शांतिपूर्ण असहमति को स्वीकार करना राज्य की लोकतांत्रिक परिपक्वता का संकेत है।

6. शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य: शिक्षा संवाद की प्रक्रिया है, जिसमें छात्रों को असहमति जताने का अधिकार होना चाहिए। यदि उन्हें सवाल पूछने से रोका जाएगा, तो वास्तविक संवाद संभव नहीं होगा।

उन्होंने कहा कि असहमति लोकतंत्र की बीमारी नहीं, बल्कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता है।

'शांतिपूर्ण प्रदर्शन के लिए निष्कासन की सजा नहीं होनी चाहिए'

जस्टिस बाबू ने कहा कि विश्वविद्यालय केवल सूचनाएं देने वाले संस्थान नहीं हैं, बल्कि नागरिकों के निर्माण के केंद्र भी हैं। लोकतंत्र को ऐसे युवाओं की जरूरत है, जिन्होंने जिम्मेदारी के साथ असहमति जताने का अभ्यास किया हो।

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के Bijoe Emmanuel v. State of Kerala (1986) फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें धार्मिक मान्यताओं के कारण राष्ट्रगान नहीं गाने वाले स्कूली बच्चों के अधिकारों की रक्षा की गई थी।

उन्होंने कहा कि कैंपस में राजनीति की कुछ गतिविधियों में अति हो सकती है, लेकिन इसका समाधान अभिव्यक्ति पर प्रतिबंध लगाना नहीं, बल्कि उचित नियम बनाना और वास्तविक गलतियों पर कार्रवाई करना है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण और अहिंसक होने चाहिए। इनके कारण दूसरे छात्रों की कक्षाएं और परीक्षाएं बाधित नहीं होनी चाहिए। शिक्षकों और अधिकारियों को धमकाना, बंधक बनाना या उन पर हमला करना स्वीकार्य नहीं है।

दूसरी ओर, शैक्षणिक संस्थानों को विरोध के लिए निर्धारित स्थान और समय, प्रभावी शिकायत निवारण व्यवस्था तथा निर्वाचित छात्र निकाय उपलब्ध कराने चाहिए।

उन्होंने कहा कि अनुशासनात्मक कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप और साबित कदाचार के अनुपात में होनी चाहिए, न कि छात्र की विचारधारा या विरोध से होने वाली असुविधा के आधार पर।

जस्टिस बाबू ने कहा, "शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन करने की कीमत किसी छात्र को निष्कासन के रूप में कभी नहीं चुकानी चाहिए।"

अपने संबोधन के अंत में उन्होंने कहा कि विरोध का अधिकार कोई लाइसेंस नहीं, बल्कि एक जिम्मेदारी है। लोकतंत्र को अपने ही छात्रों की शांतिपूर्ण आवाज बर्दाश्त नहीं होगी, तो एक दिन वह किसी भी आवाज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा।

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