इंदौर में 23 जून को हुई गैस पाइपलाइन दुर्घटना के पीड़ितों ने गुरुवार (6 अगस्त) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को बताया कि इलाज का खर्च अधिकारियों द्वारा उठाए जाने के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के भरोसे के बावजूद उन्हें अभी तक अपने इलाज के खर्च का पैसा वापस नहीं मिला।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कोर्ट में कॉर्पोरेशन के जवाब में गलत तरीके से यह कहा गया कि अस्पताल का खर्च पहले ही चुका दिया गया।

जस्टिस सुबोध अभ्यंकर और जस्टिस आलोक अवस्थी की डिवीजन बेंच जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इंदौर में कथित तौर पर गैर-कानूनी बोरवेल की खुदाई के दौरान हुए विस्फोट की स्वतंत्र जांच की मांग की गई।

पीड़ितों की ओर से पेश वकील ने कहा कि कोर्ट के पहले के निर्देशों के बावजूद, घायलों से इलाज के लिए अभी भी पैसे लिए जा रहे थे और उन्हें इलाज के खर्च का पैसा वापस नहीं मिला।

यह सुनकर, कोर्ट ने घायलों को दिए जा रहे इलाज के बारे में जानकारी मांगी और एक वकील को - जिसने कहा था कि पीड़ितों से मेडिकल ड्रेसिंग के लिए भी पैसे लिए जा रहे थे - उन अस्पतालों की जानकारी रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया जहां पीड़ितों का इलाज चल रहा था, साथ ही भुगतान दिखाने वाले दस्तावेज भी जमा करने को कहा।

पीड़ितों ने आगे कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जवाब में गलत तरीके से यह बताया गया कि अस्पताल का बकाया चुका दिया गया है और खर्च का पैसा वापस कर दिया गया, जबकि असल में ऐसा कोई भुगतान नहीं मिला।

कॉर्पोरेशन के रुख का जिक्र करते हुए एक वकील ने कहा,

"इससे ऐसा लगता है कि उन्होंने ज़ाइडस अस्पताल को भुगतान कर दिया, लेकिन आज सुबह तक एक भी भुगतान नहीं किया गया।"

पीड़ितों ने स्थानीय पार्षद, जिला कलेक्टर, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अवंतिका गैस लिमिटेड और इंदौर के पुलिस कमिश्नर से इस मामले में जवाब दाखिल करने का निर्देश देने की भी मांग की।

यह बताया गया कि मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, पार्षद ने सार्वजनिक रूप से कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इंजीनियर और अधिकारी इस घटना में शामिल थे।

अनुरोध स्वीकार करते हुए बेंच ने निर्देश दिया कि मामले को आगे की सुनवाई के लिए 7 अगस्त को सूचीबद्ध किया जाए।

इससे पहले, याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि विस्फोट में 3 लोग बुरी तरह झुलस गए और उनका ठीक से इलाज नहीं किया जा रहा था। हालांकि, राज्य के वकील ने कहा कि बॉम्बे अस्पताल को पहले ही निर्देश जारी कर दिए गए कि घायलों से कोई पैसा न लिया जाए। एक व्यक्ति ने अपनी बहन के लिए एयरलिफ्ट की सुविधा की मांग करते हुए इंटरवेंशन एप्लीकेशन भी दायर की थी; उसकी बहन धमाके में बुरी तरह झुलस गई और उसे खास इलाज की ज़रूरत थी। कोर्ट ने राज्य के अधिकारियों को निर्देश दिया कि महिला को एयरलिफ्ट करके अहमदाबाद के ज़ाइडस हॉस्पिटल ले जाया जाए।

PIL में आरोप लगाया गया कि इस घटना से अधिकारियों की लापरवाही और मंज़ूरी देने, खुदाई के कामों की निगरानी करने और ज़मीन के नीचे मौजूद यूटिलिटी नेटवर्क के रखरखाव में उनके बीच तालमेल की कमी साफ़ तौर पर ज़ाहिर होती है।

इसलिए याचिका में बोरवेल की खुदाई के दौरान हुई आग और धमाके की घटना की स्वतंत्र, निष्पक्ष और तय समय-सीमा के भीतर जांच की मांग की गई। याचिका में इस घटना की जांच के लिए एक हाई-लेवल इंक्वायरी कमेटी या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाने की भी मांग की गई।

Case Title: Ritesh Inani v State of Madhya Pradesh, WP-23532-2026

अंग्रेज़ी में पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें