हिट एंड रन मामले: केरल हाईकोर्ट ने सोलेटियम योजना, 1989 के तहत मुआवजे का दावा करने की प्रक्रिया के बारे में बताया

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 163 (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा तैयार की गई 1989 की सोलेटियम योजना का विस्तृत विश्लेषण शुरू किया, जो हिट एंड रन दुर्घटनाओं में मुआवजे का प्रावधान करती है।

जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन की राय थी कि हिट एंड रन मामलों में मुआवजा पाने के लिए आवेदन जमा करने के लिए आम जनता को योजना या सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने की जानकारी नहीं है।

पीठ ने योजना को विस्तार से समझाते हुए कहा,

"अधिनियम, 1988 की धारा 161 से 163 और सोलेटियम योजना, 1989 को पढ़ने से पता चलेगा कि यह पूर्ण कोड है और 'हिट एंड रन' मोटर दुर्घटना के मामलों में मुआवजे का भुगतान करने के लिए समय सीमा भी निर्धारित है। हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के पीड़ितों को उपरोक्त प्रावधानों को लागू करना चाहिए और उनके लिए उपलब्ध वैधानिक मुआवजे का उपयोग किया जाना चाहिए।"

मुकदमा:

वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता 'हिट एंड रन' दुर्घटना का शिकार हुआ। उसने कलामासेरी पुलिस स्टेशन के समक्ष शिकायत की, जिसने जांच के बाद याचिकाकर्ता को सूचित किया कि वे वाहन की पहचान करने में असमर्थ हैं और नोटिस जारी किया गया, जिसमें मामले का पता नहीं चल पाया।

इसके बाद याचिकाकर्ता ने सॉलेटियम स्कीम, 1989 के तहत मुआवजा प्राप्त करने के लिए संबंधित अधिकारियों से संपर्क किया। हालांकि, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। यह इस संदर्भ में है कि वर्तमान रिट याचिका दायर की गई, जिसमें केरल राज्य को निर्देश दिया गया कि वह एमवी अधिनियम की धारा 161 के तहत दावों को निपटाने के उद्देश्य से प्रत्येक तालुक में दावा जांच अधिकारी नियुक्त करे। याचिकाकर्ता ने समयबद्ध तरीके से मुआवजे की भी मांग की।

याचिकाकर्ता मोहम्मद असलम के लिए पेश हुए एडवोकेट पी. संजय, ए. पार्वती मेनन, बीजू मीनात्तूर, पॉल वर्गीस (पल्लथ), पी.ए. किरण नारायणन, प्रसून सनी, राहुल राज पी. और अमृता एम. नायर ने कहा कि प्रतिवादी न तो मुआवजे की राशि के वितरण के लिए कदम उठा रहे हैं और न ही वे योजना के अनुसार कोई दावा जांच अधिकारी नियुक्त कर रहे हैं।

दूसरी ओर, सरकारी वकील जिमी जॉर्ज द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए उत्तरदाताओं ने प्रस्तुत किया कि इस मुद्दे को नियंत्रित करने वाला कानून सॉलेटियम स्कीम, 1989 है और यह राजस्व मंडल अधिकारी (आरडीओ) को दावा जांच अधिकारी और जिला कलेक्टर को दावों के रूप में नामित करता है। सरकारी वकील ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता ने योजना के तहत फॉर्म I में निर्धारित मुआवजे के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया और जिला कलेक्टर ने सब-कलेक्टर, फोर्ट कोच्चि को इस मुद्दे की जांच करने और फॉर्म 1 में आवेदन के साथ निर्धारित प्रारूप में रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। चूंकि आरडीओ की रिपोर्ट अभी भी प्रतीक्षित है, जीपी ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि उक्त रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आवश्यक आदेश पारित किए जाएंगे।

न्यायालय के निष्कर्ष:

कोर्ट ने कहा कि अधिनियम, 1988 की धारा 161 हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के मामले में मुआवजे के विशेष प्रावधानों से संबंधित है। विशेष रूप से यह पाया गया कि अधिनियम की धारा 161 (3) के अनुसार, हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति की मृत्यु के संबंध में मुआवजे के रूप में 25,000/- रुपये की निश्चित राशि का भुगतान किया जाएगा और हिट एंड रन मोटर दुर्घटना के परिणामस्वरूप किसी भी व्यक्ति को गंभीर चोट के मामले में 12,500/- रुपये की निश्चित राशि प्रदान की जाएगी।

अधिनियम की धारा 163 यह भी निर्दिष्ट करती है कि केंद्र सरकार आधिकारिक सर्कुलर में अधिसूचना द्वारा योजना बना सकती है, जिसमें यह निर्दिष्ट किया जा सकता है कि किस तरह से योजना को सामान्य बीमा निगम द्वारा प्रशासित किया जाएगा। साथ ही प्रपत्र, तरीके और समय बता सकती है, जिसके भीतर मुआवजे के लिए आवेदन किया जा सकता है। अधिकारियों या प्राधिकरणों को ऐसे आवेदन किए जा सकते हैं, ऐसे अधिकारियों या प्राधिकरणों द्वारा ऐसे आवेदनों पर विचार करने और आदेश पारित करने के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया और योजना के प्रशासन से संबंधित या उससे संबंधित सभी अन्य मामलों और मुआवजे का भुगतान किया जा सकता है। इसी प्रावधान के आधार पर केंद्र सरकार ने सोलेटियम स्कीम, 1989 तैयार की थी।

कोर्ट ने आगे पाया कि योजना का क्लॉज 20 दावा आवेदन करने की प्रक्रिया को निर्धारित करता है। दावा जांच अधिकारी द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी सोलेटियम योजना के क्लॉज 21 में निहित है और दावों की स्वीकृति क्लॉज 22 में प्रदान की गई है।

न्यायालय ने यह निष्कर्ष निकाला,

क्लॉज 20, 21 और 22 के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट है कि 'हिट एंड रन' मोटर दुर्घटना के मामले में पीड़ित आवेदन फॉर्म II में विधिवत भरी हुई डिस्चार्ज रसीद के साथ सॉलेटियम स्कीम 1989 के फॉर्म I में मुआवजे की मांग कर सकता है।

दावा आवेदन प्राप्त होने पर दावा जांच अधिकारी संबंधित अधिकारियों से प्राथमिकी, जांच रिपोर्ट, पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट या चोट का प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो, उसकी प्रति प्राप्त करेगा और हिट से उत्पन्न दावों के संबंध में जांच करेगा।

दावा जांच अधिकारी का यह कर्तव्य है कि वह अपनी रिपोर्ट फॉर्म III में डिस्चार्ज रसीद के साथ फॉर्म II में और अंडरटेकिंग फॉर्म V में अपनी सिफारिशों के साथ जमा करे।

दावा जांच अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने पर दावा निपटान आयुक्त ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों से अधिक की अवधि के भीतर जितनी जल्दी हो सके दावे को मंजूरी देगा और विधिवत रूप से फॉर्म IV में मंजूरी आदेश को संसूचित करेगा। फॉर्म II में डिस्चार्ज रसीद और फॉर्म V में उपक्रम बीमा कंपनी के नामित अधिकारी को भरा जाता है, जिसकी प्रति क्लॉज 22 में उल्लिखित सभी संबंधित अधिकारियों को दी जाती है।

कोर्ट ने वर्तमान मामले में आगे पाया कि जिस क्षेत्राधिकार में दुर्घटना हुई उसका राजस्व मंडल अधिकारी दावा जांच अधिकारी है और उस अधिकार क्षेत्र का जिला कलेक्टर दावा निपटान आयुक्त है। कोर्ट ने सरकारी वकील की इस दलील पर भी गौर किया कि भले ही याचिकाकर्ता ने फॉर्म I में आवेदन जमा नहीं किया, लेकिन जिला कलेक्टर ने आवश्यक कदम उठाए और आरडीओ को सही फॉर्म में आवेदन प्राप्त करने का निर्देश दिया।

इन परिस्थितियों के आलोक में न्यायालय ने निर्देश दिया कि यहां याचिकाकर्ता सॉलेटियम स्कीम, 1989 के फॉर्म I के अनुसार फॉर्म II में विधिवत भरी हुई डिस्चार्ज रसीद और फॉर्म V में अंडरटेकिंग के साथ दावा जांच अधिकारी को निर्णय की प्रति प्राप्त होने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर उचित आवेदन जमा करने के लिए स्वतंत्र होगा।

आगे यह भी निर्देश दिया गया कि एक बार ऐसा आवेदन प्राप्त होने के बाद दावा जांच अधिकारी को योजना के क्लॉज 21 के अनुसार आवश्यक जांच करनी होगी और दावा निपटान आयुक्त को रिपोर्ट जितनी जल्दी हो सके, याचिकाकर्ता से फॉर्म I आवेदन प्राप्त होने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही कहा कि बाद वाले को रिपोर्ट पर विचार करना चाहिए और रिपोर्ट प्राप्त होने की तारीख से 15 दिनों की अवधि के भीतर आदेश पारित करना चाहिए।

केस टाइटल: वी.के. भासी बनाम केरल राज्य और अन्य।

साइटेशन: लाइव लॉ (केरल) 568/2022

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