केरल हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में पांच अतिरिक्त न्यायाधीशों ने शपथ ली

केरल हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति एस मणिकुमार ने हाईकोर्ट के पांच नवनियुक्त स्थायी न्यायाधीशों को पद की शपथ दिलाई -

न्यायमूर्ति कॉनराड स्टैंसिलॉस डायस

न्यायमूर्ति पुलेरी वाध्यारीलथ कुन्हीकृष्णन

न्यायमूर्ति थिरुमुपथ राघवन रवि

न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस

न्यायमूर्ति गोपीनाथ पुझंकर

मंगलवार को केंद्र सरकार ने न्यायमूर्ति सीएस डायस, न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन, न्यायमूर्ति टीआर रवि, न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस और न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी. को केरल हाईकोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की थी।

न्यायमूर्ति सीएस डायस ने 1993 में एक वकील के रूप में नामांकन कराया था। उन्होंने केरल में प्रैक्टिस की था। उन्होंने रेल मंत्रालय के लिए केंद्र सरकार के वकील, केंद्र सरकार के नोटरी पब्लिक और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के स्थायी वकील के रूप में कार्य किया।

उन्हें 18 नवंबर, 2019 से 2 साल की अवधि के लिए केरल हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

न्यायमूर्ति पीवी कुन्हीकृष्णन ने दिसंबर 1989 में एक वकील के रूप में नामांकन करवाया था। उन्होंने केरल राज्य बिजली बोर्ड, राज्य काजू विकास निगम, कोझीकोड निगम, जिला सहकारी बैंक, कोझीकोड के लिए एक सरकारी वकील के रूप में कार्य किया।

उन्हें 13 फरवरी, 2020 से 2 साल की अवधि के लिए केरल हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

न्यायमूर्ति टीआर रवि ने 1989 में एक वकील के रूप में नामांकन करवाया था। उन्होंने राज्य सरकार और विभिन्न अन्य संगठनों के लिए केरल हाईकोर्ट में सरकारी वकील के रूप में कार्य किया।

उन्हें 6 मार्च, 2020 से 2 साल की अवधि के लिए केरल हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

न्यायमूर्ति बेचू कुरियन थॉमस ने 1992 में एक वकील के रूप में नामांकन करवाया था। वह केरल विश्वविद्यालय के सरकारी वकील थे।

उन्हें 6 मार्च, 2020 से 2 साल की अवधि के लिए केरल हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।

न्यायमूर्ति गोपीनाथ पी ने 1996 में एक वकील के रूप में नामांकन करवाया था। उन्हें दिसंबर 2018 में केरल हाईकोर्ट द्वारा एक वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित किया गया था। उन्होंने केरल हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के सरकारी वकील और केंद्रीय बोर्ड उत्पाद एवं सीमा शुल्क (सीबीईसी) के वरिष्ठ सरकारी वकील के रूप में कार्य किया।

उन्हें 6 मार्च, 2020 से 2 साल की अवधि के लिए केरल हाईकोर्ट के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।