प्रवेश के बाद के चरण में देरी के आधार पर याचिका को खारिज करना स्पष्ट 'कानूनी त्रुटि' नहीं कि पुनर्विचार आवश्यक हो : जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने कहा है कि प्रवेश के बाद के चरण में कमियों के आधार पर किसी याचिका को खारिज करना कानून की स्पष्ट त्रुटि के समान नहीं है, और इसलिए, अदालत पुनर्विचार की अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकती है।

चीफ जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह और जस्टिस जावेद इकबाल वानी ने कहा,

“रिट याचिका के स्वीकार होने के बाद अदालत द्वारा देरी के सवाल पर विचार नहीं किया जा सकता था और किसी भी तरह से यह नहीं कहा जा सकता था कि याचिकाकर्ता के पास समीक्षाधीन फैसले/आदेश पर पुनर्विचार के लिए आधार उपलब्ध है। यह आधार कि याचिकाकर्ता के उक्त तर्क का समर्थन करने वाले निर्णय समीक्षाधीन निर्णय के पारित होने के बाद सामने आए या इस आधार पर कि प्रवेश के बाद के चरण में देरी के आधार पर विचार करना और स्वीकार करना कानून की एक स्पष्ट त्रुटि है।"

इस आशय की घोषणा याचिकाकर्ता द्वारा दायर एक पुनर्विचार याचिका के जवाब में आई, जिसमें अदालत के 28 जून, 2022 के पिछले फैसले पर पुनर्विचार की मांग की गई थी।

इस मामले में, याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि 1953 में प्रतिवादियों ने उसकी जमीन को कानूनी रूप से अधिग्रहण किए बिना पुलिस स्टेशन बनाने के लिए अवैध रूप से कब्जा कर लिया था। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता ने अदालत का दरवाजा खटखटाया और उत्तरदाताओं को याचिकाकर्ता को जमीन का कब्जा सौंपने या भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत कार्यवाही शुरू करने और वर्तमान बाजार मूल्य के अनुसार मुआवजा देने का निर्देश देने के लिए परमादेश रिट की मांग की।

उत्तरदाताओं ने अपने जवाब में याचिकाकर्ता के दावों का खंडन किया और प्रारंभिक आपत्ति उठाई कि याचिका पर रोक लगा दी गई है, क्योंकि यह देरी के लिए उचित स्पष्टीकरण के बिना लगभग 68 वर्षों के बाद दायर की गई थी।

याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार करने के बाद, अदालत ने उत्तरदाताओं को एक जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए कहा, जिसमें लैचेस के सिद्धांत पर उनके रुख को दोहराया गया था। याचिकाकर्ता ने कोई प्रत्युत्तर दाखिल नहीं किया और बाद में याचिका खारिज कर दी गई।

याचिकाकर्ता दो प्राथमिक आधारों पर फैसले/आदेश की पुनर्विचार चाहता है। सबसे पहले, याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार किए जाने के बाद देरी के आधार पर खारिज करने का विरोध किया गया है। दूसरे, याचिकाकर्ता ने दावा किया कि मूल निर्णय में कानून की स्पष्ट त्रुटि है, जिस पर उचित विचार की आवश्यकता है, क्योंकि यह उनके मामले पर लागू होता है।

मामले पर फैसला सुनाते हुए पीठ के लिए जस्टिस वानी ने शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया कि एक बार जब कोई फैसला सुनाया जाता है या आदेश दिया जाता है, तो अदालत कार्यात्मक अधिकारी बन जाती है (मामले पर उसका नियंत्रण समाप्त हो जाता है) और इस तरह एक निर्णय या आदेश अंतिम हो जाता है और बदला नहीं जा सकता, परिवर्तित नहीं किया जा सकता, परिवर्तन नहीं किया जा सकता या संशोधित नहीं किया जा सकता, हालांकि, पुनर्विचार का सिद्धांत कानून के इस सिद्धांत का अपवाद है और इसे केवल कुछ परिस्थितियों में ही अनुमति दी जा सकती है जैसा कि आदेश 47 सीपीसी के साथ पढ़ी गई धारा 114 के तहत प्रदान और परिकल्पित किया गया है।

अदालत के फैसले की पुनर्विचार के संबंध में कानून के सिद्धांतों की व्याख्या करते हुए पीठ ने कहा कि पुनर्विचार की शक्ति एक मूल अधिकार है, लेकिन इसका प्रयोग केवल सीमित आधार पर ही किया जा सकता है, जैसा कि नागरिक प्रक्रिया संहिता के आदेश 47 नियम 1 में निर्धारित है। अदालत ने स्पष्ट किया कि पुनर्विचार छिपी हुई अपील नहीं है, और पुनर्विचार क्षेत्राधिकार के तहत किसी ग़लत निर्णय पर दोबारा सुनवाई और सुधार नहीं किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता के इस तर्क पर विचार करते हुए कि याचिका स्वीकार होने के बाद देरी की दलील पर विचार नहीं किया जा सकता, अदालत ने कहा कि उत्तरदाताओं ने प्रवेश-पूर्व और प्रवेश के बाद दोनों चरणों में देरी की दलील उठाई थी, और याचिकाकर्ता ने सुनवाई के दौरान इसका विरोध नहीं किया.

इस प्रकार, अदालत को इस तर्क में कोई योग्यता नहीं मिली कि याचिका पर गलत चरण में विचार किया गया था और तदनुसार पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई थी।

केस टाइटल: अब्दुल रशीद वानी बनाम जम्मू-कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ (जेकेएल) 198

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