सी सदानंदन मास्टर के राज्यसभा नॉमिनेशन को चुनौती: हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) के सीनियर नेता सी सदानंदन मास्टर के राज्यसभा नॉमिनेशन के खिलाफ दायर जनहित याचिका (PIL) खारिज की। याचिका में आरोप लगाया गया कि उनके पास कानून के मुताबिक ज़रूरी कोई खास जानकारी या व्यावहारिक अनुभव नहीं है।

चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तेजस कारिया की बेंच ने इस PIL को खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई दम नहीं है।

फैसला सुनाते हुए बेंच ने कहा,

"याचिकाकर्ता ने जो भी राहतें मांगी हैं, उनमें से कोई भी नहीं दी जा सकती। इसलिए यह PIL खारिज की जाती है।"

कोर्ट ने इससे पहले इस PIL पर सवाल उठाते हुए पूछा था कि क्या ऐसे मामले पर फैसला सुनाने के लिए कोई न्यायिक रूप से तय पैमाना मौजूद है।

मास्टर को पिछले साल 12 जुलाई को भारत के राष्ट्रपति ने नॉमिनेट किया था। उनके अलावा जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया, उनमें जाने-माने वकील उज्ज्वल देवराव निकम, पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और इतिहासकार व शिक्षाविद डॉ. मीनाक्षी जैन शामिल थे।

यह याचिका पेशे से वकील सुभाष थीक्कडन ने दायर की। उन्होंने दलील दी थी कि मास्टर का नॉमिनेशन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी, किसी राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त विशेषज्ञता, शैक्षणिक उपलब्धि, या साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा के क्षेत्र में किसी बड़े योगदान पर आधारित नहीं है, जैसा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 80(3) में बताया गया।

इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए ASG चेतन शर्मा ने कहा कि ऐसे मामले पर फैसला सुनाने के लिए कोई न्यायिक रूप से तय पैमाना मौजूद नहीं है, और न ही ऐसा करने के लिए कोई न्यायिक रूप से मान्यता प्राप्त सिद्धांत हैं।

याचिका में कहा गया कि ऐसी योग्यता को साबित करने वाली जानकारी की कमी से अनुच्छेद 80(3) में बताई गई अनिवार्य शर्तों के पालन को लेकर गंभीर संवैधानिक चिंताएं पैदा होती हैं।

याचिका में कहा गया,

"अनुच्छेद 80(3) के तहत खास जानकारी या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले लोगों की पहचान, मूल्यांकन या चयन के लिए सार्वजनिक रूप से ज्ञात कोई तय प्रक्रिया मौजूद नहीं है। यह साफ नहीं है कि क्या कोई निष्पक्ष पैमाना अपनाया जाता है, क्या योग्यताओं की स्वतंत्र रूप से जांच की जाती है, क्या कारणों को दर्ज किया जाता है, या क्या कोई संस्थागत सुरक्षा उपाय मौजूद हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि संवैधानिक आदेश का सही मायने में पालन हो रहा है।"

इसमें आगे कहा गया कि एक घोषित और पारदर्शी प्रक्रिया की कमी से यह आशंका पैदा होती है कि नॉमिनेशन की प्रक्रिया "योग्यता-आधारित संवैधानिक मूल्यांकन के बजाय राजनीतिक मनमानी तक सिमटकर रह सकती है।"

याचिका में कहा गया,

“मनमानी या राजनीतिक रूप से प्रेरित नामांकन राज्यसभा की संस्थागत गरिमा को कमज़ोर करते हैं, विचार-विमर्श वाली लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाते हैं और संविधान निर्माताओं द्वारा सोचे गए संवैधानिक ढाँचे को नष्ट करते हैं। इस तरह के संवैधानिक उल्लंघन के परिणाम पूरे सिस्टम पर पड़ते हैं और आम नागरिकों को प्रभावित करते हैं, जिनका संवैधानिक नियमों के अनुसार शासित होने का अधिकार लोकतांत्रिक मूल ढाँचे का हिस्सा है।”

मास्टर के नामांकन को चुनौती देने के अलावा, याचिका में यह भी मांग की गई कि मास्टर को राज्यसभा के मनोनीत सदस्य के तौर पर काम करने, कोई कार्रवाई करने या कोई भी कर्तव्य निभाने से रोका जाए।

यह निर्देश देने की मांग की गई कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 80(3) के तहत राजनीतिक काम या पार्टी के प्रति वफ़ादारी को समाज सेवा के बराबर नहीं माना जा सकता।

याचिका में नामांकन के लिए दिशा-निर्देश बनाने की भी मांग की गई, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि नामांकन केवल तय क्षेत्रों में स्पष्ट और स्वतंत्र रूप से दिखाई देने वाली बेहतरीन काबिलियत के आधार पर ही किए जाएं।

Title: SUBHASH THEEKKADAN@ SUBHASH TM v. UNION OF INDIA & ORS