[विभागीय कार्रवाई] जांच अधिकारी आरोपों के उन निष्कर्षों का लाभ नहीं ले सकता जो चार्जशीट का हिस्सा नहीं है: जेकेएल हाईकोर्ट ने दोहराया

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने दोहराया कि जांच अधिकारी आरोपों के उन निष्कर्षों का लाभ नहीं ले सकता जो चार्जशीट का हिस्सा नहीं है

जस्टिस संजीव कुमार की एक पीठ ने कहा,

"अनुशासनात्मक जांच करने वाले जांच अधिकारी का काम अपराधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच करना है और अपनी जांच को लगाए गए आरोपों तक सीमित रखना है। वह जांच किए जाने या पूछताछ किए जाने वाले आरोपों से परे अपने संदर्भ की शर्तों से परे अपने निष्कर्षों का लाभ नही ले सकता।"

कोर्ट आरपीसी की धारा 302 के तहत एफआईआर दर्ज होने के बाद विभागीय कार्रवाई का सामना कर रहे सीआरपीएफ के जवान के मामले की सुनवाई कर रहा था। हालांकि उसे आपराधिक मामले में बरी कर दिया गया, हाईकोर्ट ने अनुशासनात्मक प्राधिकरण को याचिकाकर्ता के खिलाफ सीआरपीएफ अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार जांच करने की स्वतंत्रता दी। तत्पश्चात, जांच अधिकारी ने यह कहते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की कि आरोप सिद्ध नहीं हुए। हालांकि, उक्त रिपोर्ट को इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि जांच में कुछ कमियां हैं।

इसके बाद जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में इस अवलोकन के साथ संशोधन किया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप आंशिक रूप से साबित हुए हैं। तदनुसार, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने पांच साल की अवधि के लिए वेतन वृद्धि रोकने का जुर्माना लगाया। इसे विषय याचिका में चुनौती दी गई।

विवादित मामले का फैसला करते हुए एकल पीठ ने कहा,

"मैं याचिकाकर्ता के वकील से सहमत हूं कि याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए दोनों आरोप जांच अधिकारी द्वारा साबित नहीं किए गए।"

जस्टिस कुमार ने कहा कि आरोपों के लेख को पढ़ने से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता की ओर से अपनी सर्विस राइफल को संभालने के संबंध में किसी भी कदाचार या लापरवाही के संबंध में कोई आरोप नहीं है, जैसा कि जांच अधिकारी द्वारा साबित किया गया। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि उसने बल के सदस्य के रूप में अपनी क्षमता में कदाचार और लापरवाही का कार्य किया, क्योंकि उसने कथित तौर पर ओआर की मेस कैश बुक में गलत लेनदेन किया और मेस के पैसे का भी गलत इस्तेमाल किया।

पीठ ने कहा,

"यह वह आरोप है जिसे याचिकाकर्ता को पूरा करने के लिए कहा गया और उस आरोप की जांच भी की गई। इस प्रकार, जांच अधिकारी के पास यह निष्कर्ष लाभ लेने के लिए खुला नहीं है कि याचिकाकर्ता ने अपनी आधिकारिक बंदूक को सुरक्षित अभिरक्षा में न रखकर बल के सदस्य के रूप में अपनी क्षमता में कदाचार और लापरवाही का कार्य किया। यह आरोप के इस आंशिक सबूत के आधार पर है कि याचिकाकर्ता पर लगाए गए आदेश के तहत जुर्माना लगाया गया।"

इस मामले पर आगे विस्तार करते हुए अदालत ने कहा कि इस तथ्य के संबंध में कि आरोप, जिसे जांच में याचिकाकर्ता के खिलाफ साबित होना कहा जाता है, उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों का हिस्सा नहीं है और पूरे आक्षेपित आदेश को कानूनन गलत ठहराया गया। इसमें कहा गया कि अपराधी को अनुशासनात्मक जांच में मिलने वाले आरोपों के बारे में पता होना चाहिए और तदनुसार वह अपना बचाव कर सकता है।

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि तथ्य का पता लगाना जो आरोप साबित करने के लिए उपलब्ध नहीं है और भले ही जांच के दौरान दर्ज किए गए सबूतों से घटाया जा सकता है, उसका उपयोग अपराधी के खिलाफ नहीं किया जा सकता।

इस प्रकार, अदालत ने याचिका की अनुमति दी और निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को सभी परिणामी लाभों के साथ सेवा में माना जाएगा जैसे कि उसे कभी निलंबित नहीं किया गया था।

केस टाइटल: लक्ष्मण दास बनाम भारत संघ व अन्य

साइटेशन : लाइवलॉ (जेकेएल) 242/2022

कोरम : जस्टिस संजीव कुमार

याचिकाकर्ता के वकील: राकेश शर्मा

प्रतिवादी के लिए वकील: एल के मोजा सीजीएससी

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