'देश की इकॉनमी पर बुरा असर': नकली ट्रेडिंग ऐप के ज़रिए ₹43.33 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी को ज़मानत नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने नकली ट्रेडिंग ऐप से जुड़े साइबर फ्रॉड केस में आरोपी को ज़मानत देने से यह देखते हुए मना किया कि रिकॉर्ड में मौजूद मटीरियल से पहली नज़र में सर्कुलर और लेयर्ड ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए लगभग ₹43.33 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग का संकेत मिलता है।

जस्टिस गिरीश कथपालिया ने कहा,

“यह ट्रांज़ैक्शन के दौरान सिर्फ़ धोखाधड़ी का मामला नहीं है। यह सिर्फ़ ऊपर से ही नहीं बल्कि ऊपर से भी मनी लॉन्ड्रिंग का एक पेचीदा जाल है, जिसकी जांच चल रही है… इतने बड़े फ्रॉड ने देश की इकॉनमी पर बुरा असर डाला है।”

आरोपी ने दलील दी थी कि उसके अकाउंट में सिर्फ़ थोड़ी सी रकम, यानी लगभग ₹12,100 ही जमा हुए थे। उस पर धारा 318(4) (गंभीर धोखाधड़ी), 313(5) (चोरी करने की आदत वाले लोगों के गैंग से जुड़ा होना) BNS के तहत केस दर्ज किया गया।

हालांकि, हाईकोर्ट ने देखा कि आरोपी की प्रोप्राइटरशिप कंपनी के बैंक अकाउंट में छह महीने के छोटे से समय में 43.33 करोड़ रुपये आए।

उसने कहा कि सिर्फ इसलिए कि जांच करने वाले अधिकारियों को बैंक अकाउंट के ऑपरेशन पर कोई आपत्ति नहीं थी, इस तरह के अपराध में आरोपी की भूमिका कम नहीं हो जाती।

कोर्ट ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि आरोपी ट्रांज़ैक्शन के नेचर और लेजिटिमेसी को समझाने के लिए GST रिकॉर्ड, खरीद/बिक्री के इनवॉइस या इनकम टैक्स रिकॉर्ड जैसे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स पेश करने में नाकाम रहा।

इसके अनुसार, कोर्ट ने यह नतीजा निकाला कि बेल के लिए कोई आधार नहीं बनता और एप्लीकेशन खारिज की।

Case title: Rohit Gagerna v. State