केवल अनुबंध के उल्लंघन के लिए हर मामले में आपराधिक मामला तय नहीं किया जा सकता: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने कहा कि हर विवाद का अंत आपराधिक आरोपों में नहीं होना चाहिए, खासकर जब अंतर्निहित मुद्दा मूल रूप से नागरिक प्रकृति का हो, जैसे कि अनुबंध का उल्लंघन। इसके साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 406, 420, 379 और 120बी के तहत दर्ज आरोपों के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी।

जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा,

“इस न्यायालय के हस्तक्षेप पर कंपनी द्वारा शिकायतकर्ता को फिर से नियुक्ति की पेशकश की गई, जैसा कि यहां ऊपर चर्चा की गई है, जो बताता है कि प्रतिवादी नंबर 2 इस मामले को अनावश्यक रूप से खींच रहा है। यदि कोई मामला है तो यह मामला याचिकाकर्ताओं के खिलाफ यानी दीवानी प्रकृति का है। केवल अनुबंध का उल्लंघन और हर मामले में आरोपी व्यक्तियों पर आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया जा सकता।''

एम एन जी भारतीश रेड्डी बनाम रमेश रंगनाथन और अन्य के मामले में स्थापित सिद्धांतों को दोहराते हुए अदालत के फैसले ने इस बात पर जोर दिया कि शिकायतकर्ता अनावश्यक रूप से मामले को खींच रहा है, जिसे नागरिक चैनलों के माध्यम से हल किया जा सकता है।

याचिकाकर्ता ने ऐसे मामले में उसके खिलाफ सभी आपराधिक कार्यवाही रद्द करने की मांग की थी, जिसमें आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156 (3) के तहत दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के साथ-साथ आईपीसी की विभिन्न धाराएं भी शामिल हैं।

याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि विवाद भूमि बिक्री समझौते से उत्पन्न हुआ था। शिकायतकर्ता-प्रतिवादी नंबर 2 के पक्ष में 9 लाख रुपये की राशि का भुगतान करके जमीन पहले ही कंपनी को हस्तांतरित कर दी गई। यह भी प्रस्तुत किया गया कि कंपनी ने उन्हें पहले ही कोलकाता में नौकरी दी है। हालांकि, प्रतिवादी नंबर 2 ने इसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद, उन्होंने वर्तमान शिकायत मामला दायर किया। यह तर्क दिया गया कि विवाद अनिवार्य रूप से नागरिक प्रकृति का है और आपराधिक कार्यवाही शुरू करना अनुचित है।

दूसरी ओर, प्रतिवादी के वकील ने तर्क दिया कि शिकायत में रोजगार के वादे सहित नियमों और शर्तों को रेखांकित करने वाला आश्वासन पत्र शामिल है। आगे यह भी तर्क दिया गया कि शिकायतकर्ता को परेशान किया जा रहा है, विचाराधीन भूमि पहले ही कंपनी के पक्ष में हस्तांतरित कर दी गई है और प्रतिवादी नंबर 2 ने रोजगार प्रदान नहीं किया। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रतिवादी नंबर 2 को दी गई नौकरी निम्न श्रेणी का रोजगार है।

अदालत ने शिकायत पर ध्यान दिया, जिससे पता चला कि आरोपी ने शिकायतकर्ता को कोलकाता में सेवा की पेशकश की थी, लेकिन शिकायतकर्ता ने पिछले उपक्रम और परिवार के सदस्य की बीमारी के कारण जिला-सरायकेला-खरसावां के भीतर रहने की आवश्यकता का हवाला देते हुए इनकार कर दिया था। इसके अतिरिक्त, न्यायालय ने आश्वासन पत्र का उल्लेख किया। इसमें कहा गया कि कंपनी योग्यता, परियोजना की प्रगति और आवश्यकताओं के आधार पर स्थायी नौकरी की पेशकश करेगी।

अंततः, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला,

"कंपनी ने पहले ही रोजगार की पेशकश की और कुछ नियम और शर्तों को पूरा किया। हालांकि, विपरीत नंबर 2 इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। मामले को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने पाया कि अनुमति देने से आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।"

नतीजतन, न्यायालय ने दिनांक 28.01.2013 के आदेश के साथ-साथ संज्ञान लेने के आदेश सहित पूरी आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी। हालांकि, न्यायालय ने प्रस्तावित नियुक्ति को स्वीकार करने के लिए इसे विरोधी पक्ष (नंबर 2) के लिए खुला छोड़ दिया। याचिका मंजूर कर ली गई।

याचिकाकर्ताओं के वकील: इंद्रजीत सिन्हा, एडवोकेट कुमार विमल, एडवोकेट अजय कुमार साह

राज्य के वकील: फहद आलम, ए.पी.पी. और ओपी नंबर 2 के लिए वकील: अमृता सिन्हा, वकील

केस टाइटल: आधुनिक पावर एंड नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य

केस नंबर: सी.आर.एम.पी. नंबर 592/2013