जब विवाद एमएसएमईडी एक्ट के अंतर्गत आता है तो अदालत ए एंड सी एक्ट की धारा 11 के तहत मध्यस्थ नियुक्त नहीं कर सकती: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने दोहराया है कि यदि विवाद एमएसएमईडी एक्ट, 2006 के अंतर्गत आता है और अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाता है, तो न्यायालय द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए ए एंड सी एक्ट की धारा 11 के तहत याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी।

जस्टिस बीरेन वैष्णव की पीठ ने पुरानी नज़ीरों पर भरोसा, जिसमें हाईकोर्ट ने माना था कि एमएसएमईडी एक्ट के प्रावधान ए एंड सी एक्ट पर प्रबल हैं और एमएसएमईडी एक्ट के तहत आने वाले विवाद का समाधान केवल अधिनियम की धारा 18 के अनुसार होना चाहिए, और ए एंड सी एक्ट के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया को एमएसएमईडी एक्ट के तहत प्रदान किए गए विशेष तंत्र को रास्ता देना होगा।

तथ्य

पार्टियों ने 20.08.2018 को एक समझौता किया, जिसके तहत याचिकाकर्ता ने प्रतिवादी को इन्सुलेशन किट और इसी तरह के उत्पादों की खरीद के लिए आदेश दिया। समझौते में मध्यस्थता खंड का प्रावधान किया गया है। हालांकि, प्रतिवादी और एमएसएमई को एमएसएमईडी एक्ट 2006 के तहत कवर किया गया था।

खरीद आदेश के तहत दी गई वस्तुओं के कुल वजन को लेकर पक्षों के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, जिसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमा राशि वापस करने की मांग की। प्रतिवादी द्वारा राशि लौटाने से इनकार करने पर, याचिकाकर्ता ने मध्यस्थता का नोटिस जारी किया और मध्यस्थ को पारस्परिक रूप से नियुक्त करने का अनुरोध किया, हालांकि, उस समय तक प्रतिवादी पहले ही एमएसएमईडी एक्ट की धारा 18 के तहत सुविधा परिषद का संदर्भ दे चुका था।

मध्यस्थता के नोटिस का जवाब देने में प्रतिवादी की विफलता पर, याचिकाकर्ता ने ए एंड सी एक्ट की धारा 11 के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।

विवाद

याचिकाकर्ता ने मध्यस्थ की नियुक्ति के पक्ष में निम्नलिखित दलीलें दीं-

-पार्टियों के बीच समझौते में मध्यस्थता खंड होता है और न्यायालय को पार्टियों को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करना चाहिए।

-पक्षों के बीच विवाद की प्रकृति ऐसी है कि यह एमएसएमईडी एक्ट की धारा 17 के तहत विचार किए गए विवाद के दायरे में नहीं आता है, इसलिए, धारा 18 के तहत संदर्भ का कोई परिणाम नहीं होगा।

प्रतिवादी ने याचिका का विरोध किया और निम्नलिखित तर्क दिए-

-प्रतिवादी एक एमएसएमई है और एमएसएमईडी एक्ट के प्रावधानों के तहत कवर किया गया है।

-इसने पहले ही अधिनियम की धारा 18 के तहत सुविधा परिषद के अधिकार क्षेत्र को लागू कर दिया है और एमएसएमईडी एक्ट के प्रावधानों का ए एंड सी एक्ट के प्रावधानों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए, न्यायालय एमएसएमईडी एक्ट के तहत आने वाले विवादों के लिए मध्यस्थ नियुक्त नहीं कर सकता है।

निष्कर्ष

न्यायालय ने सम्राट फर्नेस प्राइवेट लिमिटेड बनाम गुजरात राज्य, एससीए 7006/2020 मामले में अपने पहले के फैसले का हवाला दिया] जिसमें उसने कहा था कि न्यायालय द्वारा मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए ए एंड सी एक्ट की धारा 11 के तहत याचिका सुनवाई योग्य नहीं होगी यदि विवाद एमएसएमईडी एक्ट, 2006 के तहत आता है और अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाता है।

यह माना गया कि पार्टियों को एमएसएमई परिषद से संपर्क करना चाहिए और जब विवाद एमएसएमईडी एक्ट के तहत आता है तो मध्यस्थ की नियुक्ति के लिए कोई जगह नहीं है। यह देखा गया कि धारा 18(3) के संदर्भ में, यदि सुलह विफल हो जाती है, तो पार्टियों को मध्यस्थता में स्थानांतरित कर दिया जाएगा और मध्यस्थता जारी रहेगी जैसे कि ए एंड सी एक्ट की धारा 7 के तहत एक समझौते के अनुसार मध्यस्थता थी, हालांकि, ए एंड सी एक्ट इसी चरण में लागू होना शुरू होता है, इससे पहले नहीं।

न्यायालय ने अपने पहले के निर्णयों का पालन किया, जिसमें हाईकोर्ट ने माना था कि एमएसएमईडी एक्ट के प्रावधान ए एंड सी एक्ट पर प्रबल हैं और एमएसएमईडी एक्ट के तहत आने वाले विवाद का समाधान केवल अधिनियम की धारा 18 के संदर्भ में होना चाहिए और ए एंड सी एक्ट के तहत मध्यस्थ की नियुक्ति की प्रक्रिया को एमएसएमईडी एक्ट के तहत प्रदान किए गए विशेष तंत्र को रास्ता देना होगा।

तदनुसार, न्यायालय ने याचिकाकर्ता को अपनी शिकायतों के निवारण के लिए परिषद से संपर्क करने की छूट देते हुए याचिका खारिज कर दी।

केस डिटेल: टीबीईए एनर्जी बनाम आर के इंजीनियरिंग, R/PETN. UNDER ARBITRATION ACT NO. 25 of 2020

फैसले को पढ़ने/डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें