एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की कठोरता को कम करने के लिए मध्यवर्ती मात्रा से अधिक लेकिन बड़े आकार का नहीं होने का अतिरिक्त कारक है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस एक्ट (NDPS Act) के तहत मामले में जमानत देते समय एक्ट की धारा 37 की कठोरता को कम करने के लिए जब्त की गई मादक पदार्थ की मात्रा मध्यवर्ती मात्रा से थोड़ी अधिक हो सकती है।

अदालत ने कहा कि आपराधिक पृष्ठभूमि की कमी पहले से ही हिरासत में बिताया गया समय और सुनवाई शुरू होने में बाकी समय सहित सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले से निर्धारित मापदंडों के अलावा, अतिरिक्त कारक पर विचार किया जाना चाहिए, जो जब्त किए गए वर्जित पदार्थ की मात्रा होगी।

जस्टिस ए. बदरुद्दीन की एकल पीठ ने कहा,

“फिर भी सूची में जोड़ा जाने वाला एक और पहलू मेरे विचार में वर्जित मात्रा है। कहने का मतलब यह है कि जब वर्जित मात्रा मध्यवर्ती मात्रा से कुछ ऊपर है और वह बहुत बड़ी या बड़ी मात्रा नहीं है तो उस पर भी एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के तहत कठोरता को कम करने के लिए ऊपर बताए गए उपरोक्त 3 मापदंडों को पूरा करने के बाद विचार किया जा सकता है।

न्यायालय दो व्यक्तियों द्वारा दायर जमानत अर्जियों पर विचार कर रहा था, जिनके वाहन से 22.125 किग्रा. गांजा जब्त किया गया है। उन पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 (बी) (ii) सी और धारा 29 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश एडवोकेट पीके अनिल और एडवोकेट सोजन माइकल माइकल ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है, और भले ही जांच पूरी हो गई है, ट्रायल शुरू नहीं हुआ है और इसके जल्द शुरू होने की संभावना नहीं है।

याचिकाकर्ता के वकील ने यह भी तर्क दिया कि आरोपी केवल मध्यवर्ती मात्रा से थोड़ा अधिक ले जा रहा था और एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की कठोरता को कम किया जाना चाहिए।

पब्लिक प्रॉसिक्यूटर एडवोकेट एस. संगीत राज ने तर्क दिया कि चूंकि याचिकाकर्ताओं से व्यावसायिक मात्रा जब्त की गई, इसलिए उन्हें एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 के तहत प्रदान की गई दोहरी शर्तों को पूरा किए बिना जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों की सीरीज का उल्लेख किया और एनडीपीएस एक्ट की धारा 37 की कठोरता को कम करने के लिए विचार किए जाने वाले मापदंडों का उल्लेख किया,

(1) अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं होना चाहिए।

(2) अभियुक्त लंबे समय से हिरासत में है, कम से कम एक वर्ष से अधिक की अवधि (उदाहरण के लिए वर्तमान मामले में लगभग चौदह महीने)।

(3) उचित समय के भीतर ट्रायल की असंभवता (इस प्रयोजन के लिए जमानत देने वाले न्यायालय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ट्रायल कम से कम छह महीने की अवधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सकता)।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता एक साल से अधिक समय से हिरासत में हैं और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। अदालत ने यह भी देखा कि सुनवाई उचित समय के भीतर शुरू होने की संभावना नहीं है।

आरोपी व्यक्तियों को जमानत देते हुए अदालत ने कहा,

इसके अलावा, उसके पास मौजूद वर्जित पदार्थ की मात्रा केवल 22.125 किलोग्राम है, जो मध्यवर्ती मात्रा से ठीक ऊपर है।”

केस टाइटल: फासिल बनाम केरल राज्य

साइटेशन: लाइवलॉ (केरल) 208/2023

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