एससी/एसटी मामले में प्रोसिक्यूटर के लिए न्यायिक अकादमी में ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करें: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कर्नाटक न्यायिक अकादमी से संपर्क करने का सुझाव दिया है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलों में नियमित रूप से उपस्थित होने वाले अपने अभियोजकों (प्रोसिक्यूटर) के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम संचालित कर सकती है।

मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति सूरज गोविंदराज की खंडपीठ ने कहा,

"आदेश की प्रकृति को देखते हुए हमारा विचार है कि COVID-19 की दूसरी लहर अभियोजन निदेशक को आदेश का पालन करने से नहीं रोक सकती है। राज्य सरकार को अभियोजकों को प्रशिक्षण देने का सुझाव देने वाले पहले के आदेश का भी जवाब देना चाहिए। अभियोजकों के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करने के लिए राज्य सरकार हमेशा कर्नाटक न्यायिक अकादमी से संपर्क कर सकती है।"

यह कहते हुए अदालत ने राज्य सरकार को आदेश का पालन करने के लिए दिए गए समय को 9 जून तक बढ़ा दिया। मामले को 10 जून को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट करते हुए अदालत ने राज्य सरकार को प्रशिक्षण के मुद्दे पर जवाब देने का निर्देश दिया।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में PARISHISTA JATHI / PARISHISTA PANGADAGALA MELVICHARANE MATTU BALAVARDANA SANGHA द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया गया।

16 सितंबर, 2020 के अपने आदेश में अदालत ने कहा था,

"जहां तक ​​जांच में देरी और बड़ी संख्या में लोगों को बरी करने का सवाल है, तो सबसे पहले इस मुद्दे को राज्य सरकार को जांच के लिए 1989 के उक्त अधिनियम के तहत नियुक्त अधिकारी और विशेष लोक अभियोजक की नियमित प्रशिक्षण की व्यवस्था करने का उपक्रम करना होगा।

इसमें कहा गया था,

"राज्य सरकार जांच अधिकारियों और विशेष लोक अभियोजकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आवश्यक विवरण को रिकॉर्ड में रखेगी। शायद, यह एक कदम होगा, जो यह सुनिश्चित करेगा कि जांच और मामले बेहतर तरीके से आयोजित किए जाएं।"

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