सिविल कोर्ट के पास चर्च में अपनी भाषा में प्रार्थना करने के लिए कैथोलिकों द्वारा व्यक्तिगत मुकदमों को सुनने का अधिकार क्षेत्र: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अपीलीय अदालत के आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया कि दीवानी अदालतों के पास कुछ कैथोलिकों द्वारा व्यक्तिगत क्षमता में दायर मुकदमे को सुनने का अधिकार है, जिसमें चर्च के धार्मिक प्रमुख को कोंकणी भाषा में प्रार्थना/सामूहिक प्रार्थना करने की अनुमति देने का निर्देश देने की मांग की गई है।

जस्टिस एच पी संदेश की एकल न्यायाधीश पीठ ने चिक्कमगलुरु के धर्मप्रांत द्वारा दायर दूसरी अपील खारिज करते हुए कहा,

“जाहिर है, एक विशेष भाषा में चर्च में प्रार्थना करने की राहत के लिए मुकदमा दायर किया गया। तर्क यह है कि चिक्कमगलुरु के 42 पैरिश हैं और जिनमें से विभिन्न स्थानों के पैरिशों को भी अलग-अलग भाषाओं में प्रार्थना करने की अनुमति है और यही अपीलकर्ता द्वारा विवादित है। जब ऐसा मामला हो तो इसे केवल फुल ट्रायल में ही तय किया जाना चाहिए, न कि वाद में किए गए प्रकथनों पर विचार करने के प्रारंभिक चरण में।

वादी लैंसी जे नरोना और अन्य ने यह कहते हुए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि वे चिक्कमगलुरु शहर में रह रहे हैं। वे ईसाई कैथोलिक हैं और उनकी मातृभाषा कोंकणी है। वे कोंकणी भाषी कैथोलिकों की भाषा और परंपराओं का पालन करते हैं।

यह कहा गया कि वादी को उनकी भाषा यानी कोंकणी में प्रार्थना/सामूहिक प्रार्थना करने की अनुमति नहीं दी गई। भारतीय संविधान के तहत कोंकणी मान्यता प्राप्त भाषा है और भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची की 9वीं प्रविष्टि में स्थान पाती है। चर्च में अपनी भाषा में प्रार्थना करना उनका संवैधानिक धार्मिक अधिकार है। प्रतिवादी (चिक्कमगलुरु महाधर्मप्रांत) का कृत्य भारत के संविधान के अनुच्छेद 25(1) के तहत मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। इसके अलावा, कैनन कानून को भारत के संविधान द्वारा मान्यता नहीं दी गई है।

प्रतिवादियों ने अपना लिखित बयान दर्ज करके मुकदमे का विरोध किया और सीपीसी की धारा 9 और आदेश। नियम 8 के तहत और आदेश VII नियम 11 (ए) और (डी) के तहत भी आवेदन दायर किया और अदालत से मुकदमा खारिज करने की प्रार्थना की, क्योंकि यह कानून द्वारा प्रतिबंधित है। साथ ही कार्रवाई का कोई कारण नहीं होने और न्याय के हित में प्रतिनिधि मुकदमा दायर करने के लिए न्यायालय से अनुमति प्राप्त करने के लिए नहीं है।

ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादियों के साथ सहमति व्यक्त की और निष्कर्ष निकाला कि कैनन कानून लागू है और प्रतिवादी उसी का पालन कर रहा है। तदनुसार, उसने कहा कि कानून (तोप) चर्च के लिए नितांत आवश्यक है। ट्रायल कोर्ट ने भी कानून की धारा 6 पर भरोसा किया और उसी पर विचार करते हुए कहा कि जब कोई रोक है तो कैनन का कोड लागू नहीं होता है।

ट्रायल कोर्ट ने कहा कि सीपीसी की धारा 9 के सपठित धारा 6 के तहत कैनन कानून स्पष्ट है कि कार्यालय की शक्तियों या संपत्ति के अधिकार से संबंधित धार्मिक अधिकारों को तय करने के लिए सीपीसी के तहत एक बार है। इस प्रकार निहित तोप कानून की प्रयोज्यता की पुष्टि की जाती है।

यह भी कहा गया कि कोंकणी बोलने वाले केवल चार लोग यह नहीं चाहते कि कोंकणी में प्रार्थना की जाए। इसमें कहा गया कि अगर कन्नड़ भाषा में प्रार्थना से बड़ी संख्या में लोग प्रभावित होते हैं तो वे संबंधित प्राधिकारी के समक्ष मांग पत्र दाखिल कर प्रतिनिधित्व कर सकते हैं।

इस आदेश को अपीलीय अदालत के समक्ष चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया कि सिविल कोर्ट के पास मुकदमे पर विचार करने का अधिकार है और लिखित बयान में प्रतिवादी के तर्क के साथ-साथ आवेदन कि मुकदमा कैनन कानून के प्रावधानों के तहत वर्जित है, स्वीकार नहीं किया जा सकता।

इसने यह भी कहा कि समुदाय का एक भी सदस्य प्रार्थना करने के अपने अधिकार के संबंध में मुकदमा दायर करने का हकदार है और ट्रायल कोर्ट का यह दृष्टिकोण कि मुकदमा प्रतिनिधि क्षमता में दायर नहीं किया गया, गलत है।

इस आदेश को सूबा द्वारा दूसरी अपील में चुनौती दी गई। यह तर्क दिया गया कि वादी को पूजा करने से नहीं रोका गया, लेकिन वे किसी विशेष भाषा में अपनी प्रार्थना करने के लिए जोर नहीं दे सकते। यह तर्क दिया गया कि कोंकणी में प्रार्थना करना नागरिक अधिकार नहीं है और यह अनुष्ठान की प्रथा है। इससे किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है।

जांच - परिणाम

शुरुआत में पीठ ने कहा कि कैनन कानून को मान्यता नहीं दी गई, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने कैनन कानून की प्रयोज्यता के संबंध में विचार करने के लिए बिंदु तैयार किया और उसके आधार पर राहत देने से इनकार कर दिया गया। इस संदर्भ में यह वादी के इस तर्क से सहमत था कि सुनवाई योग्यता के संबंध में आवेदन पर विचार करते समय न्यायालय को वादपत्र के प्रकथनों को देखना होगा और वादपत्र में अस्वीकृति के लिए सुनवाई योग्यता देखी जानी चाहिए।

यह देखा गया,

"अपीलकर्ता के वकील का यह तर्क कि यह कर्मकांड का मामला है, स्वीकार नहीं किया जा सकता... यह बहुत स्पष्ट है कि कैनन कानून को मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने विचार के लिए बिंदु तैयार किया है कि कैनन कानून के आधार पर केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि मामला ही बनाए रखने योग्य नहीं है। भले ही खास भाषा में चर्च में पूजा करने से राहत के लिए मुकदमा दायर किया गया है।”

इसने यह भी नोट किया कि भले ही प्रतिवादी ने ट्रायल कोर्ट के समक्ष आग्रह किया कि वह कार्रवाई के कारण के सवाल पर दबाव नहीं डालेगा, ट्रायल कोर्ट ने गलत तरीके से दलीलों के बिना दृष्टिकोण बनाया, जिसे सेवा में नहीं लगाया गया।

हाईकोर्ट ने कहा,

"इसलिए प्रथम अपीलीय अदालत ने रिकॉर्ड में मौजूद सामग्री पर विचार करते हुए ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलकर्ता द्वारा लिया गया बचाव कानून की नजर में टिकाऊ नहीं है। इस मामले पर कानून के अनुसार विचार करने की आवश्यकता है।"

इसके साथ ही कोर्ट ने अपील खारिज कर दी।

केस टाइटल: चिक्कमगलुरु धर्मप्रांत और लैंसी जे नरोना और अन्य

केस नंबर : विविध द्वितीय अपील नंबर 98/2021

साइटेशन: लाइव लॉ (कर) 203/2023

आदेश की तिथि: 26-05-2023

उपस्थिति: अपीलकर्ता की ओर से एडवोकेट सचिन बी.एस. और उत्तरदाताओं के लिए एडवोकेट मंजूनाथ प्रसाद एच एन।

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