केरल हाईकोर्ट में सेना भर्ती परीक्षा को चुनौती देने वाले उम्मीदवारों ने अग्निपथ योजना को चुनौती दी

2021 में भारतीय सेना के लिए फिटनेस और मेडिकल टेस्ट पास करने वाले 23 उम्मीदवारों ने सशस्त्र बलों के लिए केंद्र की अग्निपथ भर्ती योजना के खिलाफ केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

याचिकाकर्ताओं ने प्रतिवादियों द्वारा जारी भर्ती अधिसूचना के अनुसार, अक्टूबर 2020 में भारतीय सेना में विभिन्न पदों के लिए आवेदन किया था। फरवरी 2021 में उनका फिजिकल एग्जाम कमांडिंग ऑफिसर, कर्नल रिक्रूटिंग (दक्षिण केरल) द्वारा आयोजित की गई थी।

फिटनेस जांच पूरी होने के बाद उन्हें मेडिकल जांच के लिए उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। उन्होंने इसे भी पास कर लिया। याचिकाकर्ता तब कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन (सीईई) में शामिल होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, जो भारतीय सेना में शामिल होने के लिए उनके लिए अंतिम मानदंड है।

यह भी प्रस्तुत किया गया कि ये सभी स्कूल से एनसीसी कैडेट है और एनसीसी 'सी' प्रमाण पत्र रखते है।

याचिकाकर्ता बचपन से देशभक्त युवा हैं; याचिकाकर्ता सक्रिय एनसीसी कैडेट के रूप में देश की सेवा कर रहे हैं और पूरे भारत में कई शिविरों और गतिविधियों में भाग लिया है। एनसीसी में कई प्रमाण पत्र हासिल किए हैं।

हालांकि सीईई परीक्षा अप्रैल 2021 में आयोजित होने वाली थी, लेकिन समय-समय पर COVID-19 महामारी के कारण स्थगित कर दी गई। बाद में जून, 2021 में याचिकाकर्ताओं को सूचित किया गया कि उन्हें सीईई परीक्षा में बैठने से छूट दी गई है क्योंकि वे 'सी' प्रमाणपत्र धारक हैं।

उनके अनुसार, एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र धारक होने के कारण वे बिना किसी अनावश्यक बाधा के भारतीय सेना में पदों के लिए पात्र हैं। इसलिए, उन्होंने अपनी नियुक्तियों के लिए कॉल लेटर की प्रतीक्षा की। इस बीच याचिकाकर्ताओं को कोई नियुक्ति पत्र नहीं मिला।

एक साल बाद जून, 2022 में रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक अधिसूचना ने अग्निपथ नामक सशस्त्र बलों में भर्ती के लिए एक नई योजना लागू की। अधिसूचना में यह भी उल्लेख किया गया कि याचिकाकर्ताओं सहित सभी लंबित नियुक्तियों को रद्द कर दिया गया। साथ ही सभी पात्र कैडेटों को इस योजना के माध्यम से भर्ती के लिए नए सिरे से आवेदन करने की आवश्यकता है।

योजना से व्यथित याचिकाकर्ताओं ने याचिकाकर्ताओं को नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए केंद्र को निर्देश देने की मांग करते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया ताकि वे योग्य उम्मीदवारों के रूप में भारतीय सेना में शामिल हो सकें।

याचिका में कहा गया,

"याचिकाकर्ता भारतीय सेना में नियुक्त होने के योग्य उम्मीदवार हैं और भारतीय एआरवाई में शामिल होने के लिए याचिकाकर्ताओं के जीवन लक्ष्य के अवसरों से इनकार करना देश में याचिकाकर्ताओं जैसे युवाओं के प्रति न्याय का उल्लंघन है।"

यह आरोप लगाया गया कि प्रतिवादियों के कृत्य भारतीय सेना के नियमों और जनता और राष्ट्र के हित के खिलाफ हैं। याचिकाकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि भारतीय सेना में उनका गैर-चयन अवैध, मनमाना, अनुचित और भेदभावपूर्ण है।

याचिका एडवोकेट बी.ए. अलूर, के.पी.प्रशांत, विष्णु दिलीप, टी.एस. कृष्णेंदु, अर्चना सुरेश और शेहल्ला एम. बशीर द्वारा दायर की गई।

इससे पहले आज यानी सोमवार को सुप्रीम कोर्ट की अवकाश पीठ ने भी अग्निपथ भर्ती योजना को चुनौती देने वाली याचिका को भारत के मुख्य न्यायाधीश की मंजूरी के अधीन अगले सप्ताह सूचीबद्ध करने पर सहमति व्यक्त की।

केस टाइटल: एबीमोन वर्गीस और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।