बॉम्बे हाईकोर्ट ने बच्चे की कस्टडी के लिए पिता के मामले को संभालने में सीडब्ल्यूसी के आचरण पर नाराजगी व्यक्त की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के अधिकारियों को प्रशिक्षित करने की आवश्यकता व्यक्त की, जिस तरह से समिति ने बच्चे की कस्टडी के लिए जैविक पिता की दलीलों के बावजूद बच्चे को गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित कर दिया।

अदालत ने कहा कि वह वर्तमान मामले के रिकॉर्ड को विचार के लिए उचित विभाग के समक्ष रखने का आदेश देगी।

जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस गौरी गोडसे की खंडपीठ ने कहा,

“क्या कुछ प्रशिक्षण आयोजित किया जाना चाहिए। इसकी निश्चित रूप से जरूरत है।''

गोद लेने के मामलों में बाल कल्याण समिति की भूमिका बच्चे के सर्वोत्तम हित का निर्धारण करना और बच्चे को उसके जैविक माता-पिता या दत्तक माता-पिता के साथ या किसी संस्थान में सुरक्षित घर और वातावरण ढूंढना है।

खंडपीठ ने 21 वर्षीय लड़की द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर रोक लगा दी, जिसने नवंबर 2021 में 17 वर्षीय नाबालिग के साथ भागकर उससे शादी की थी और उसके साथ बच्चा भी है।

उस व्यक्ति को नाबालिग के साथ यौन संबंध स्थापित करने के लिए बलात्कार के आरोप में पॉक्सो एक्ट के तहत जेल में डाल दिया गया। इस बीच बच्चे और मां को एनजीओ के पास रखा गया और दिसंबर 2022 में महिला द्वारा बच्चे के पालन-पोषण में वित्तीय कठिनाइयों का हवाला देने के बाद सीडब्ल्यूसी ने बच्चे को गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित कर दिया।

सेंट्रल एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी (CARA) ने इस साल 3 जनवरी को बच्चे को गोद दे दिया, जिसके बाद शख्स ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि, हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद 16 जून को सीडब्ल्यूसी ने अपना दिसंबर का आदेश वापस ले लिया।

याचिकाकर्ता के वकील आशीष दुबे ने कहा कि सीडब्ल्यूसी का बच्चे को गोद लेने के लिए स्वतंत्र घोषित करने का आदेश गलत है, क्योंकि बच्चे को न तो छोड़ा गया और न ही अनाथ घोषित किया गया। इसके अलावा, वह व्यक्ति बच्चे की कस्टडी की मांग कर रहा है, क्योंकि मां ने अब किसी और से शादी कर ली है।

हाईकोर्ट ने सीडब्ल्यूसी से सवाल किया और उनसे पूछा कि क्या जैविक पिता का परित्यक्त बच्चे पर कोई अधिकार नहीं है, जिसके बाद अभियोजक ने अदालत को आश्वासन दिया कि बच्चे की हिरासत के लिए पिता के अनुरोध पर विचार किया जाएगा।

शुक्रवार को सीडब्ल्यूसी ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि उसने बच्चे की कस्टडी जैविक पिता को सौंप दी है।

हालांकि, हाईकोर्ट ने सीडब्ल्यूसी के नए आदेश पर कड़ी आपत्ति जताई, जिसमें उसने उल्लेख किया कि वे हाईकोर्ट के मौखिक निर्देशों पर काम कर रहे हैं, बिना यह स्वीकार किए कि वे अपनी गलती सुधार रहे हैं।

हाईकोर्ट ने कहा,

“आपके अधिकारी इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं? हमें यह आदेश मंजूर नहीं है। पहली बात तो यह कि आपने जो कुछ कहा है, वह ग़लत है। आप यह नहीं कहना चाहेंगे कि आपने गलती की है और पिछला आदेश रद्द कर दिया। यह किस तरह का आदेश है कि सारा दोष अदालत पर डाला जा रहा है?”

अदालत ने कहा कि वह सख्त कदम उठाएगी।

कोर्ट ने इस संबंध में कहा,

“यह अधिकारी की सरासर मनमानी है। हम सीडब्ल्यूसी अधिकारियों के आचरण को रिकॉर्ड करेंगे। विभाग को पता होना चाहिए कि सीडब्ल्यूसी कैसे काम कर रही है और चीजों को इतने हल्के में ले रही है। हम वास्तव में सीडब्ल्यूसी की कार्यप्रणाली को लेकर चिंतित हैं।"

एपीपी प्राजक्ता शिंदे ने स्वीकार किया कि सीडब्ल्यूसी को अपने आदेश में सुधार करने की जरूरत है और संशोधित आदेश मंगलवार को पीठ के समक्ष रखा जाएगा।

कहा गया,

“एपीपी ने निर्देश पर कहा कि बच्चे की कस्टडी याचिकाकर्ता को सौंप दी गई। वह कहती हैं कि हालांकि आदेश पारित कर दिया गया, सीडब्ल्यूसी इसे उचित तरीके से रखना चाहेगी और अदालत के सामने रखेगी।''

पीठ ने उक्त टिप्पणी को नोट किया और मामले को मंगलवार के लिए रखा।