आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने अंबेडकर के नाम पर जिले का नाम बदलने पर आंदोलन करने के आरोपियों को जमानत दी

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले महीने डॉ. बीआर अंबेडकर के नाम पर कोनसीमा जिले का नाम बदलने के खिलाफ आंदोलन करने वाली हिंसक भीड़ का हिस्सा होने के आरोपी तीन लोगों को जमानत दे दी।

जस्टिस रवि चीमालापति की एकल पीठ ने नियमित जमानत की मांग करने वाली तीन आपराधिक याचिकाओं पर सुनवाई की। आरोपी व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), आंध्र प्रदेश पुलिस अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान की रोकथाम अधिनियम, 1984 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया है।

जस्टिस सुब्बा रेड्डी सत्ती ने इस महीने की शुरुआत में इसी घटना में शामिल व्यक्तियों की दो जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की थी।

आरोप है कि कोनसीमा साधना समिति के आह्वान पर भारी संख्या में लोग सीआरपीसी की धारा 144 और पुलिस अधिनियम की धारा 30 का उल्लंघन कर इस फैसले पर आपत्ति जताने के लिए जमा हो गए। वे दूसरे के साथ शामिल हो गए और उन्होंने अंततः कलेक्ट्रेट की ओर कूच किया। रास्ते में भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया, जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही थी और बीवीसी कॉलेज बस को जला दिया, जिसका इस्तेमाल पुलिस के लिए परिवहन वाहन के रूप में किया जा रहा था।

भीड़ ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में पुलिस पर पथराव भी किया और कुछ पुलिस अधिकारी घायल हो गए। कलेक्ट्रेट कार्यालय और अंबेडकर भवन के शीशे क्षतिग्रस्त कर दिए गए। बाद में भीड़ रेड ब्रिज की ओर बढ़ी, दो आरटीसी बसों को रोका, उन्हें क्षतिग्रस्त किया और आग लगा दी। भीड़ आगे एक विधायक के घर की ओर बढ़ी और पथराव किया, कुछ शीशे क्षतिग्रस्त कर दिए। विधायक के चचेरे भाई ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो भीड़ ने उन पर पेट्रोल डाल दिया। वह भागने में सफल रहा। भीड़ ने विधायक के घर में घुसकर मोटरसाइकिल, फर्नीचर और घर में आग लगा दी।

याचिकाकर्ताओं की ओर से यह प्रस्तुत किया गया कि शुरू में शिकायत में उनके नाम नहीं थे। उन्होंने वर्तमान याचिकाओं पर पहले की याचिकाओं के समान विचार करने की मांग की जिसमें जमानत दी गई थी। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता 30.05.2022 से जेल में बंद हैं।

दूसरी ओर, विशेष सहायक लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं की संलिप्तता अपराध स्थल पर ली गई तस्वीरों से स्पष्ट है और जांच अभी भी लंबित है।

उन्होंने कोडुंगल्लू फिल्म सोसाइटी बनाम भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें यह आयोजित किया गया था:

"किसी व्यक्ति को हिंसा के किसी भी कार्य को करने या शुरू करने, बढ़ावा देने, उकसाने या किसी भी तरह से करने के लिए गिरफ्तार किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप जीवन की हानि या संपत्ति को नुकसान होता है। इस तरह की हिंसा के कारण हुई मात्रा में नुकसान को जमा करने पर सशर्त जमानत दी जा सकती है या इस तरह के परिमाणित नुकसान के लिए सुरक्षा प्रदान करना.."

इस मामले का हवाला देते हुए उन्होंने कोर्ट से राज्य को हुए नुकसान की कुछ जुर्माना लगाने की गुहार लगाई।

कोर्ट ने कहा कि शिकायत के अवलोकन से पता चला कि शुरुआत में इसमें याचिकाकर्ताओं के नाम नहीं थे। गवाह के कबूलनामे के बाद उनके नाम शामिल किए गए। अदालत ने यह भी नोट किया कि यह दिखाने के लिए कोई सबूत नहीं है कि याचिकाकर्ताओं ने किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है, इसलिए कोडुंगल्लू फिल्म सोसाइटी वर्तमान चरण में लागू नहीं गै और विशेष सहायक लोक अभियोजक द्वारा लागत लगाने के अनुरोध पर विचार नहीं किया जा सकता।

तदनुसार, आपराधिक याचिकाओं की अनुमति दे दी गई।

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