भ्रष्ट अधिकारियों, राजनेताओं को लोकायुक्त से बचाने के लिए एसीबी का गठन किया गया: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो को समाप्त करने के अपने आदेश में कहा कि सरकार द्वारा एसीबी का संविधान ही भ्रष्ट राजनेताओं, मंत्रियों और अधिकारियों को लोकायुक्त की चौकस निगाहों से बचाने के लिए है। लोकायुक्त के इन व्यक्तियों को अन्य बातों के साथ-साथ भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम के प्रावधानों के तहत अभियोजन से बचाने के लिए सरकार संस्था को कमजोर कर रही है।

जस्टिस बी वीरप्पा और जस्टिस के एस हेमलेखा की खंडपीठ ने अपने 289 पृष्ठों के फैसले में कहा कि सी. रंगास्वामी के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को संबोधित पत्र दिनांक 3 फरवरी, 2016 द्वारा पुलिस महानिदेशक और पुलिस महानिरीक्षक ('डीजी एंड आईजी') ने प्रस्ताव दिया है। पीसी अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक संशोधनों की आवश्यकता के कारण राज्य में एक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का निर्माण किया गया।

ब्यूरो के गठन के सरकारी आदेश दिनांक 14 मार्च, 2016 को देखने पर पीठ ने कहा,

"उपरोक्त कारणों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने पर यह सामने नहीं आता है कि डीजी और आईजी ने दिनांक 6.2.1991 8.5.2002 और 5.12.2002 की अधिसूचनाओं को वापस लेने की सिफारिश क्यों की, जिन्होंने लोकायुक्त पुलिस को प्रावधानों के तहत जांच करने का अधिकार दिया। पीसी अधिनियम और लोकायुक्त के पुलिस निरीक्षकों के कार्यालयों को आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 2 (एस) के प्रावधानों के तहत पुलिस स्टेशन घोषित किया गया।

पीठ ने आगे कहा,

"आक्षेपित सरकारी आदेश केवल यह दर्शाता है कि सरकार ने कर्नाटक लोकायुक्त के अलावा प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार के लिए मजबूत और प्रभावी सतर्कता प्रणाली की आवश्यकता को महसूस किया है। एसीबी बनाया है, जिससे अप्रत्यक्ष रूप से कर्नाटक लोकायुक्त के स्वतंत्र प्रभावी कामकाज को कमजोर कर दिया है, जो अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है।"

बेंच ने देखा,

"यदि वास्तव में राज्य सरकार लोकायुक्त की स्वतंत्रता को बनाए रखना चाहती थी" तो वह अधिक स्वतंत्र शक्ति देकर लोकायुक्त के हाथों को मजबूत कर सकती है या प्रशासनिक सिस्टम में भ्रष्टाचार, पक्षपात और आधिकारिक अनुशासनहीनता को मिटाने के लिए एसीबी को लोकायुक्त के तहत काम करने की अनुमति दे सकती है।"

पीठ ने यह जोड़ा,

"हालांकि केएल अधिनियम किसी भी लोक सेवक के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए निर्धारित करता है, जैसा कि केएल अधिनियम की धारा 2(12) के तहत विचार किया गया है। यह वर्तमान आक्षेपित कार्यकारी आदेश में नहीं बताया गया कि मामले में डीजी और प्रशासनिक मशीनरी में भ्रष्टाचार, पक्षपात और आधिकारिक अनुशासनहीनता में शामिल आईजी आदि पर कार्रवाई करने का अधिकार किसको है। यदि माननीय मुख्यमंत्री, मंत्री, राज्य विधानमंडल का सदस्य मामले में शामिल है या मामले में 'सचिव' यानी मुख्य सचिव, अतिरिक्त प्रमुख सचिव आदि शामिल हैं तो ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कार्यकारी आदेश में किसी शक्ति या अधिकार का उल्लेख नहीं है।"

कोर्ट ने तब राय दी,

"आक्षेपित कार्यकारी सरकारी आदेश के सावधानीपूर्वक अवलोकन पर यह भी स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि "माननीय मुख्यमंत्री सर्वोच्च हैं" और बिल्कुल राज्य सरकार द्वारा विवादित कार्यकारी आदेश पारित करने से पहले विवेक का कोई स्वतंत्र अनुप्रयोग नहीं किया गया है। यह केवल डीजी और आईजी द्वारा की गई सिफारिश पर आधारित है, जिससे राज्य सरकार द्वारा पारित कार्यकारी आदेश को कायम नहीं रखा जा सकता।"

अदालत ने नोट किया यह राज्य सरकार का मामला नहीं है कि कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस विंग, जो लोकायुक्त के नियंत्रण में केएल अधिनियम की धारा 15 (3) के प्रावधानों के तहत काम कर रही है, पीसी के प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर रही है। इसके अलाव, यह सरकार का मामला भी नहीं है कि किसी आम जनता ने लोकायुक्त या उसके पुलिस विंग के कार्यों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। आक्षेपित कार्यकारी आदेश में यह भी राज्य सरकार का मामला नहीं है कि लोकायुक्त या उप-लोकायुक्त ने पीसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत अपने कार्यों का निर्वहन करने में कोई असमर्थता व्यक्त की या जाहिर किया कि यह अतिरिक्त बोझ है।

बेंच ने तब आयोजित किया,

"उसके अभाव में यह राज्य सरकार है जिसने भारत के संविधान के अनुच्छेद 162 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्य रूप से डीजी और आईजी द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर स्वतंत्र आवेदन के बिना आक्षेपित कार्यकारी आदेश पारित किया है। इस प्रकार, आक्षेपित आदेश त्रुटिपूर्ण और के.एल. अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है।"

एसीबी शक्तिशाली स्वतंत्र निकाय नहीं है

पीठ ने कहा कि यह राज्य सरकार का मामला नहीं है कि लोकायुक्त के अलावा प्रशासनिक सिस्टम में भ्रष्टाचार, पक्षपात और आधिकारिक अनुशासनहीनता को रोकने के लिए एसीबी सुप्रीम कोर्ट के किसी भी पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में शक्तिशाली स्वतंत्र निकाय है।

पीठ ने यह भी कहा,

"यदि वास्तव में सरकार का इरादा प्रशासनिक सिस्टम में भ्रष्टाचार, पक्षपात और आधिकारिक अनुशासनहीनता पर अंकुश लगाने का है तो एसीबी को लोकायुक्त के नियंत्रण में काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जैसा कि लोकायुक्त अधिनियम की धारा 15 (3) के प्रावधानों के तहत माना जाता है। इसलिए, राजनीतिक प्रभाव के लिए कार्यकारी आदेश में अधिक गुंजाइश है और सत्ता में माननीय मुख्यमंत्री एसीबी का दुरुपयोग अपनी पार्टी या विरोधी दलों के भीतर अपने विरोधियों को नियंत्रित करने के लिए कर सकते हैं।"

इसके अलावा पीठ ने कहा,

"यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी देश में कोई भी राजनीतिक दल लोकायुक्त जैसे स्वतंत्र प्राधिकरण को अपने कर्तव्यों का पारदर्शी तरीके से निर्वहन करने की अनुमति देने के लिए तैयार या पर्याप्त साहस नहीं कर रहा है।"

एसीबी लोकायुक्त से अधिक शक्तिशाली साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं बनाई गई

पीठ ने ब्यूरो द्वारा दर्ज मामलों की संख्या के रिकॉर्ड के माध्यम से कहा,

"रिकॉर्ड पर सामग्री स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि एसीबी ने अपनी स्थापना के बाद से मंत्रियों, सांसदों, एमएलएएस या एमएलसी के खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया है, केवल कुछ अधिकारियों के खिलाफ चुनिंदा मामले दर्ज किए गए और छापे मारे हैं। सरकार या एसीबी द्वारा यह साबित करने के लिए कोई सामग्री प्रस्तुत नहीं की गई है कि लोक प्रशासन के मानकों में सुधार के उद्देश्य से प्रशासनिक कार्यों के खिलाफ शिकायतों को देखकर एसीबी लोकायुक्त से अधिक शक्तिशाली है, जिसमें प्रशासन सिस्टम में भ्रष्टाचार, पक्षपात और आधिकारिक अनुशासनहीनता के मामले शामिल हैं।"

कोर्ट ने यह कहा,

"वास्तव में एसीबी का निर्माण केवल निहित हितों की रक्षा के लिए है, न कि बड़े पैमाने पर आम जनता के हितों की रक्षा के लिए। यह राज्य सरकार (किसी भी सरकार) या उसके अधिकारियों के लिए समाज के ट्रस्टी के रूप में कार्य करने का उच्च समय है। साथ ही लोक प्रशासन के सभी पहलुओं में प्रत्येक लोक सेवक को राष्ट्र को एकीकृत करने, लोक प्रशासन में उत्कृष्टता और दक्षता प्राप्त करने के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और संवैधानिक नीतियों के कार्यान्वयन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और विश्वास का प्रदर्शन करना होता है। "

पीठ ने व्यक्त किया,

"यदि सरकार और संवैधानिक प्राधिकरण वास्तव में लोक कल्याण और कर्नाटक के विकास में रुचि रखते हैं तो उन्हें सार्वजनिक और व्यक्तिगत दोनों स्तर पर लोकायुक्त और उप-लोकायुक्तों के पदों पर जाति, पंथ आदि से अप्रभावित रहने और नियुक्ति में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए ईमानदारी और क्षमता और निष्पक्षता के ट्रैक रिकॉर्ड वाले व्यक्तियों की सिफारिश करने के लिए सचेत और सर्वसम्मति से निर्णय लेना चाहिए। नियुक्ति गैर-राजनीतिक होनी चाहिए और लोकायुक्त और उप-लोकायुक्तों के पद किसी के लिए आवास केंद्र नहीं होने चाहिए।"

पीठ ने यह भी जोड़ा,

"सरकार को प्रशासन सिस्टम में भ्रष्टाचार, पक्षपात और आधिकारिक अनुशासनहीनता के मामलों सहित प्रशासनिक कार्यों के खिलाफ शिकायतों को देखते हुए लोक प्रशासन के मानकों में सुधार के उद्देश्य से अधिकारियों को बिना किसी डर या पक्षपात के स्वतंत्र रूप से काम करने की अनुमति देनी चाहिए।"

कुख्यात खनन घोटाले के बाद कर्नाटक लोकायुक्त की संस्था में आम आदमी का अटूट विश्वास है।

कर्नाटक लोकायुक्त अधिनियम के उद्देश्य का जिक्र करते हुए पीठ ने कहा,

"खनन घोटाले से संबंधित जांच को संभालने के बाद आम आदमी को कर्नाटक लोकायुक्त की संस्था और उसके पुलिस विंग में भी बहुत विश्वास है। इससे पहले आम आदमी पीसी के तहत कानून को गति देने के लिए किसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकता था। शिकायत के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए कोई नौकरशाही बाधा या निर्णय की आवश्यकता नहीं है। हालांकि, राज्य के उच्च अधिकारियों, नौकरशाहों आदि के खिलाफ लंबित जांच को नियंत्रित करने के इरादे से एसीबी की स्थापना अचानक की गई थी।"

यह भी कहा गया,

"दंड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार, शिकायतकर्ता स्वयं जांच अधिकारी नहीं होना चाहिए। आक्षेपित कार्यकारी आदेश के अनुसार, यदि कोई शिकायत मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ मंत्रिपरिषद में दर्ज की जाती है तो अगर मुख्यमंत्री को खुद जांच की निगरानी करनी होगी और जांच की अनुमति भी देनी होगी, जिससे आक्षेपित कार्यकारी आदेश कानून के शासन के खिलाफ है। साथ ही सी. रंगास्वामी के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विपरीत है।"

सिफारिशें

पीठ ने राज्य में लोकायुक्त और उप-लोकायुक्तों की नियुक्ति करते हुए राज्य सरकार को निम्नलिखित सिफारिशें भी जारी कीं-

क) कर्नाटक लोकायुक्त अधिनियम की धारा 12(4) में संशोधन की तत्काल आवश्यकता है,

लोकायुक्त द्वारा केएल अधिनियम, 1984 की धारा 12(3) के तहत एक बार की गई सिफारिश सरकार पर बाध्यकारी होगी।

ख) कर्नाटक लोकायुक्त के पुलिस विंग को सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता के ट्रैक रिकॉर्ड वाले ईमानदार व्यक्तियों की नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति करके मजबूत किया जाएगा।

ग) वर्तमान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में कार्यरत पुलिस कर्मियों को कर्नाटक लोकायुक्त पुलिस विंग में स्थानांतरित/प्रतिनियुक्त किया जाएगा, ताकि लोकायुक्त के मौजूदा पुलिस विंग को मजबूत किया जा सके और उन्हें मामलों पर प्रभावी ढंग से मुकदमा चलाने और जांच करने में सक्षम बनाया जा सके। इसके बाद एसीबी में वर्तमान में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारी लोकायुक्त के प्रशासनिक और अनन्य अनुशासनात्मक नियंत्रण के अधीन होंगे।

घ) लोकायुक्त और उप-लोकायुक्तों को उनके कार्यों के निर्वहन में सहायता करने वाले अधिकारियों और अधिकारियों को लोकायुक्त/उप-लोकायुक्त की सहमति के बिना कम से कम तीन साल की अवधि के लिए स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।

ड) एक बार जांच शुरू करने के बाद उचित अवधि के भीतर जांच पूरी कर ली जाएगी। लोकायुक्त या उप-लोकायुक्तों के समक्ष न्यायालयों के समक्ष लंबित मामलों के कारण यदि कोई कार्यवाही लंबित है तो न्यायालयों के समक्ष मामलों के शीघ्र निपटान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

तदनुसार कोर्ट ने अधिसूचनाओं को रद्द करते हुए कहा,

"भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के गठन और कार्यकरण के उद्देश्य से सरकारी आदेश दिनांक 14.03.2016 के अनुसरण में जारी सभी अनुवर्ती अधिसूचनाएं भी एतद्द्वारा निरस्त की जाती हैं।"

अधिसूचना दिनांक 6 फरवरी, 1991, 8 मई, 2002 और 5 दिसंबर 2002, जिसने लोकायुक्त पुलिस को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत जांच करने की शक्तियों के साथ अधिकृत किया और लोकायुक्त के पुलिस विंग के कार्यालयों को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2(s) के तहत पुलिस स्टेशन घोषित किया, को बहाल किया जाता है।

केस टाइटल: चिदानंद उर्स बीजी बनाम कर्नाटक राज्य

केस नंबर: रिट याचिका नंबर 19386/2016 (जीएम-आरईएस) सी/डब्ल्यू रिट याचिका नंबर 21468/2016, 23622/2016,16222/2017, 16223/2017, 16697/2017, 16703/2017, 16862/2017, 28341/2017, 108010/2017, 108689/2017, 108690/2017, 22851/2018, 9147/2019 और 18042/2019।

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