हमें बताएं कि कॉलेजियम द्वारा दोबारा चुने गए उम्मीदवारों को जज क्यों नहीं बनाया जा रहा : सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल से पूछा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (20 सितंबर) को अटॉर्नी जनरल से कहा कि वे उन उम्मीदवारों का सारणीबद्ध चार्ट दें, जिनके नाम सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा जज के रूप में नियुक्ति के लिए दोबारा चुने गए हैं और उन नियुक्तियों को मंजूरी न देने के कारण भी बताएं।

दूसरे जजों के मामले में दिए गए फैसले के अनुसार, कॉलेजियम द्वारा दोबारा चुने गए नाम केंद्र सरकार के लिए बाध्यकारी हैं। हालांकि, कई बार दोहराए गए नाम केंद्र के पास महीनों से लंबित हैं।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र को कॉलेजियम के प्रस्तावों को समयबद्ध तरीके से मंजूरी देने के निर्देश देने की मांग की गई।

झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति में देरी को लेकर झारखंड राज्य द्वारा केंद्र के खिलाफ दायर अवमानना ​​याचिका भी आज यानी शुक्रवार को सूचीबद्ध की गई। एजी आर वेंकटरमणी ने वर्चुअल रूप से पेश होकर यह कहते हुए स्थगन का अनुरोध किया कि वह अस्वस्थ हैं।

पीठ ने मामले को एक सप्ताह के लिए स्थगित करने पर सहमति जताते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल (झारखंड की ओर से पेश) से कहा कि इस बीच चीफ जस्टिस की नियुक्तियां होने की संभावना है।

सीजेआई ने कहा,

"कुछ नियुक्तियां रुकी हुई हैं, हमें उम्मीद है कि वे नियुक्तियां जल्द ही होंगी।"

इस बिंदु पर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने न्यायिक नियुक्तियों के लिए समयसीमा की मांग करते हुए 2018 में कॉमन कॉज द्वारा दायर याचिका का उल्लेख किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि कई दोहराए गए नाम सरकार के पास लंबित हैं और सीनियर एडवोकेट सौरभ कृपाल का उदाहरण दिया, जिनकी दिल्ली हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्ति जनवरी 2023 में कॉलेजियम द्वारा दोहराई गई थी।

सीजेआई ने तब एजी से कहा:

"यदि आप हमारे लिए एक चार्ट तैयार कर सकते हैं तो कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए मामलों का सारणीबद्ध चार्ट और उन नामों को अधिसूचित करने में क्या कठिनाई है। तो कृपया हमें बताएं, आप हमें चार्ट दे सकते हैं कि कॉलेजियम द्वारा दोहराए गए कौन से नाम हैं और वे क्यों लंबित हैं और वे किस स्तर पर लंबित हैं।"

हालांकि, अटॉर्नी जनरल ने चार्ट देने पर सहमति जताई, लेकिन इस बात पर संदेह जताया कि कोर्ट इस मामले में किस हद तक हस्तक्षेप कर सकता है।

अटॉर्नी जनरल ने कहा,

"इसमें कोई कठिनाई नहीं है। लेकिन हर ऐसा मामला अपने साथ कुछ ऐसा तत्व लेकर आता है। यहां कोई विवाद होता है। कोई कहता है कि ऐसा क्यों नहीं किया गया। इसलिए मुझे नहीं पता कि कोर्ट इस पर किस हद तक विचार-विमर्श कर सकता है।"

सीजेआई ने कहा,

"आप हमें बताएं कि वे नियुक्तियां क्यों नहीं की जा रही हैं।"

अटॉर्नी जनरल ने कहा,

"हमारे मित्र के लिए यह कहना आसान है कि ऐसा क्यों नहीं किया जा रहा है, लेकिन आपके माननीय बेहतर जानते हैं।"

सिब्बल ने तब कहा कि दिसंबर में झारखंड हाईकोर्ट के सीजे के रूप में जस्टिस सारंगी की नियुक्ति के बारे में सिफारिश की गई, लेकिन उनकी नियुक्ति में देरी होने के कारण उन्हें केवल एक महीने का समय ही मिला।

सीजेआई ने दोहराया,

"मिस्टर अटॉर्नी जनरल, हमें बताएं कि कौन से मामले दोहराए गए हैं, कौन से लंबित हैं और वे क्यों लंबित हैं। हमें सारणीबद्ध चार्ट दें। फिर हम इस पर विचार करेंगे।"

भूषण ने तब इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार ने छह सप्ताह तक कुछ सिफारिशों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और रिट याचिका में प्रार्थना यह थी कि यदि एक निश्चित समय के भीतर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो सिफारिश को स्वीकार कर लिया गया माना जाएगा।

"अन्यथा, वे बिना जवाब दिए, केवल उन पर बैठे रहकर कॉलेजियम की सिफारिशों को विफल कर सकते हैं।

एजी ने कहा कि वह चार्ट देंगे, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि वह रिट याचिकाओं की स्वीकार्यता पर आपत्ति भी दर्ज कराएंगे।

एडवोकेट अमित पई ने यहां कहा कि उनके द्वारा दायर याचिका बेंगलुरु के अधिवक्ता संघ की अवमानना ​​याचिका थी। सिब्बल ने कहा कि वह भी अवमानना ​​याचिका में उपस्थित हैं और उन्होंने कहा कि "एजी को इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए।"

एजी इस बिंदु पर उत्तेजित हो गए,

"यदि मिस्टर कपिल सिब्बल सभी नियुक्तियों का प्रभार संभाल सकते हैं तो मुझे इसमें कोई परेशानी नहीं है। यह मत कहिए कि यह एजी के लिए नहीं है। अवमानना ​​का जवाब हम देंगे।"

सिब्बल ने जवाब दिया,

"इसे व्यक्तिगत मत बनाइए।"

एजी ने पूछा,

"आपका क्या मतलब है, मिस्टर कपिल सिब्बल?"

सिब्बल ने कहा,

"हम संस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं, माफ़ करें।"

एजी ने ऊंची आवाज़ में जवाब दिया,

"बेशक, हम संस्थाओं के बारे में बात कर रहे हैं। संस्थाओं के बारे में बात करना किसी का निजी विशेषाधिकार नहीं है।"

सिब्बल ने पलटवार किया,

"लगता है यह आपका निजी विशेषाधिकार है।"

सीजेआई ने फिर दोहराया:

"मिस्टर अटॉर्नी जनरल, चार्ट लेकर आइए और हमें बताइए कि कॉलेजियम द्वारा दोहराई गई सिफारिशों की स्थिति क्या है और उन नियुक्तियों को करने में क्या कठिनाई है। क्योंकि, कॉलेजियम कोई सर्च कमेटी नहीं है। संविधान के अनुसार इसकी निश्चित स्थिति है। सर्च कमेटी के मामले में आपके पास सर्च कमेटी द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार करने या न करने का विवेकाधिकार है। लेकिन कॉलेजियम कोई सर्च कमेटी नहीं है। इसलिए आप हमारे पास वापस आइए और हमें बताइए कि लंबित मामलों की स्थिति क्या है।"

सीजेआई ने कहा,

"आखिरकार, मिस्टर अटॉर्नी जनरल, विचार अलमारी में छिपे कंकालों को बाहर निकालने का नहीं बल्कि आगे बढ़ने का है। शासन का काम आगे बढ़ना चाहिए।"

सीजेआई ने कॉमन कॉज और एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरु की याचिकाओं को सूचीबद्ध करने पर भी सहमति जताई।

2022-2023 में जस्टिस एसके कौल (अब रिटायर) की अगुवाई वाली पीठ ने एडवोकेट्स एसोसिएशन ऑफ बेंगलुरु और कॉमन कॉज द्वारा दायर मामलों को निपटाया था और केंद्र की देरी के खिलाफ कई कड़े आदेश पारित किए, जिसके बाद कुछ नियुक्तियों को मंजूरी दी गई थी।

सीजेआई ने गुरुवार को अटॉर्नी जनरल को झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति में देरी के लिए केंद्र के खिलाफ झारखंड राज्य द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका के बारे में सूचित किया।

एजी ने कहा कि उन्हें याचिका के बारे में जानकारी नहीं है।

अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने संकेत दिया कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के संबंध में लंबित कॉलेजियम प्रस्तावों पर केंद्र का निर्णय जल्द ही होने की संभावना है।

11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने आठ हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति के लिए सिफारिशें की थीं। हालांकि, प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास लंबित रहे। पिछले हफ्ते, जजों की नियुक्ति की मांग करने वाली याचिका की सुनवाई के दौरान, एजी ने अदालत से कहा कि वह कॉलेजियम की सिफारिशों के बारे में कुछ "संवेदनशील जानकारी" साझा करना चाहते हैं।

तदनुसार, मामले को 20 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

इस बीच 17 सितंबर को कॉलेजियम ने 11 जुलाई के प्रस्ताव के अनुसार की गई तीन सिफारिशों को संशोधित किया।

केस टाइटल: हर्ष विभोर सिंघल बनाम भारत संघ रिट याचिका (सिविल) नंबर 702/2023, झारखंड राज्य बनाम राजीव मणि डायरी नंबर 42846-2024