सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष करने के हाईकोर्ट के निर्देश को रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में त्रिपुरा हाईकोर्ट के एक फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें राज्य सरकार को आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का निर्देश दिया गया था।

जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने माना कि कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु के संबंध में नीति को बदलने के लिए राज्य सरकार को परमादेश जारी करने में हाईकोर्ट ने गलती की है।

हाईकोर्ट ने तर्क दिया कि चूंकि एकीकृत बाल विकास सेवा योजना - जिसके तहत आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कार्यरत हैं - का 90% खर्च केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है, उनकी सेवानिवृत्ति की आयु में वृ‌द्ध‌ि होने पर राज्य के बोझ में मौलिक वृद्धि नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा अपनाई गई तर्क की यह पंक्ति अस्वीकार्य है।

पीठ ने अपीलकर्ता-राज्य की प्रस्तुतियों पर ध्यान दिया कि राज्य में AWs/AHs के सेवान‌िवृत्ति की आयु ICDS योजना की शुरुआत में 58 वर्ष थी और राज्य सरकार और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के कर्मचारी बीच एकरूपता लाने के लिए वर्ष 2012 में इसे बढ़ाकर 60 वर्ष कर दिया गया था।

वास्तव में, AW का पद सुपरवाइजर ICDS के रूप में पदोन्नति के लिए फीडर पद के रूप में कार्य करता है, जो कि राज्य में एक नियमित ग्रुप-सी पद है और जिसकी सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष है।

राज्य की ओर से आगे कहा गया कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से 2012 का पत्राचार आईसीडीएस के कार्यान्वयन की व्यापक रूपरेखा प्रदान करता है, जिस पर हाईकोर्ट ने विवादित निर्णय में भरोसा किया था, हालांकि वह केंद्र सरकार का निर्णय नहीं था और केवल आईसीडीएस कार्यान्वयन के भविष्य के कोर्स का संकेत देने वाला एक बयान था, जिसमें सेवान‌िवृत्ति की उम्र 65 वर्ष की गई थी, तदनुसार, राज्य की ओर से यह तर्क दिया गया था कि इस तरह का प्रस्ताव राज्य सरकार की नीति को ओवरराइड नहीं कर सकता है और AW/AH के सेवानिवृत्ति की आयु को संशोधित करने के लिए अपीलकर्ता-राज्य को कोई परमादेश जारी नहीं किया जा सकता था।

चूंकि मामले में निजी प्रतिवादियों के लिए कोई प्रतिनिधित्व नहीं था, इसलिए पीठ ने श्री सिद्धार्थ सिन्हा की सहायता से सीनियर एडवोकेट रिटिन राय को न्यायमित्र नियुक्त किया।

हाईकोर्ट के फैसले का समर्थन करते हुए न्यायमित्र ने तर्क दिया कि न्यायालय हमेशा यह सुनिश्चित करने के लिए प्रासंगिक निर्देश जारी कर सकता है कि नागरिकों को उपलब्ध मौलिक अधिकारों और सुरक्षा का उल्लंघन नहीं हो। एमिकस ने यह भी बताया कि कई राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्ति की आयु 65 वर्ष थी और इस बात पर जोर दिया कि रोजगार में समानता एक उचित अपेक्षा है।

हालांकि, जस्टिस माहेश्वरी और जस्टिस अमानुल्लाह की बेंच को एमिकस की दलीलों को स्वीकार करना मुश्किल लगा। माहेश्वरी और अमानुल्लाह की पीठ ने कहा कि विचाराधीन योजना के संबंध में, यह स्पष्ट है कि भले ही केंद्र सरकार द्वारा कुछ प्रस्ताव/अपेक्षाएं रखी गई हों, मौजूदा वैधानिक मानदंड AW/AH की सेवानिवृत्ति के लिए एक समान आयु सीमा प्रदान नहीं करते हैं और यह राज्य सरकार के लिए है कि सेवा शर्तों के संबंध में निर्णय लिया जाए, जिसमें सेवामुक्ति की आयु भी शामिल है।

पीठ ने आगे व्यक्त किया कि हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा विचार का विस्तार कि सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर, स्थानापन्न की आवश्यकता में देरी हो रही है, तर्क से परे है, और यह कि किसी भी स्थिति में राज्य सरकार को बल देने के लिए कानूनी आधार प्रदान नहीं करता है कि वह अपनी नीति में बदलाव केवल इसलिए कर सकती है क्योंकि ऐसी अपेक्षाएं केंद्र सरकार द्वारा बताई गई हैं या कुछ अन्य राज्यों ने ऐसा प्रावधान किया है।

केस टाइटल : स्टेट ऑफ त्रिपुरा बनाम रीना पुरकायस्थ व अन्य

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 387

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