बाघों के शिकार की CBI जांच मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

भारत में बाघों के शिकार की CBI जांच की मांग वाली जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, CBI और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NCTA) से जवाब मांगा।

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की खंडपीठ ने जनहित याचिका पर विचार करने पर सहमति जताई और केंद्र सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, CBI और राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NCTA) को नोटिस जारी किया।

याचिकाकर्ता गौरव कुमार बंसल ने व्यक्तिगत रूप से इस बात पर ज़ोर दिया कि देश में 35% से ज़्यादा बाघ बाघ अभयारण्यों और संरक्षित क्षेत्रों से बाहर हैं।

उन्होंने आगे कहा कि भारत में बाघों के शिकार के अपराध में कई देश शामिल हैं। उन्होंने वन अपराध रिपोर्टों में से एक का हवाला दिया, जिसमें बाघों के शिकार के मुद्दे का विस्तार से वर्णन किया गया।

उन्होंने ज़ोर देकर कहा:

"रिपोर्ट चौंकाने वाली है, इसमें कहा गया कि इस अपराध में कई देश और कई राज्य शामिल हैं। अब तक, वन अपराधों की तीन रिपोर्टें आ चुकी हैं...इसकी जांच CBI को करनी होगी। कुछ आरोपी फरार हैं और कुछ अधिकारी भी इसमें शामिल हैं।"

उन्होंने आगे कहा कि बाघों के शिकार से जुड़ा राष्ट्रव्यापी रैकेट चलाया जा रहा है, जिसमें सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं।

कहा गया,

"मध्य भारत, दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत में बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है - सभी इसमें शामिल हैं, कई समुदाय इसमें शामिल हैं - अब तक 3 FIR दर्ज की गईं, रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से कहा गया कि एक केंद्रीय कानूनी एजेंसी की आवश्यकता है।"

इस मामले की सुनवाई अब 4 हफ़्ते बाद होगी।

Case Details : GAURAV KUMAR BANSAL vs. UNION OF INDIA| W.P.(C) No. 000879 / 2025