'बीमारी गंभीर नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल आधार पर तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को जमानत देने से इनकार किया; नियमित जमानत मांगने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (28 नवंबर) को तमिलनाडु के मंत्री और डीएमके नेता सेंथिल बालाजी को मेडिकल आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया। उन्हें इस साल जून में कैश-फॉर-जॉब मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गिरफ्तार किया।

सुनवाई के दौरान, सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए बालाजी ने अदालत द्वारा इसे अनुमति देने के लिए अपनी अनिच्छा का स्पष्ट रूप से संकेत देने के बाद अपनी जमानत याचिका वापस ले ली।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की खंडपीठ मद्रास हाईकोर्ट के 19 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें मेडिकल आधार पर जमानत के लिए बालाजी की याचिका खारिज कर दी गई।

रोहतगी ने अदालत से दीर्घकालिक लैकुनर रोधगलन का हवाला देते हुए बालाजी के आवेदन को अनुमति देने का आग्रह किया। हालांकि, उनकी दलीलों पर खंडपीठ को संदेह हुआ।

जस्टिस त्रिवेदी ने कहा,

"मैंने गूगल पर चेक किया। वहां लिखा है कि इसे दवा से ठीक किया जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, जो गंभीर हो, अन्यथा हम इस पर गंभीरता से विचार करते।"

रोहतगी ने तब तर्क दिया कि कानून के तहत मेडिकल जमानत देने के लिए किसी कैदी को अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता पूर्व शर्त नहीं है।

सीनियर वकील ने तर्क दिया,

"यह धारा ऐसे चरित्र की बीमारी के बारे में नहीं कहती है, जिसका इलाज यहां या वहां किया जाना चाहिए। आदमी बीमार है, उसे बाईपास हुआ है..."

जस्टिस त्रिवेदी ने प्रतिवाद किया,

"आज, बाईपास अपेंडिक्स को हटाने जैसा है।"

रोहतगी द्वारा प्रस्तावित मेडिकल जमानत प्रावधान की व्याख्या पर आपत्ति जताते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा,

"अगर हम उसके अनुसार चलें तो 70 प्रतिशत कैदी बीमार होंगे।"

जस्टिस त्रिवेदी ने अंततः कहा,

"आपको नियमित जमानत के लिए आवेदन करना चाहिए। हम मेडिकल जमानत के आधार के रूप में आपकी बीमारी से संतुष्ट नहीं हैं।"

आख़िरकार रोहतगी जमानत याचिका वापस लेने पर सहमत हो गए। उन्होंने अदालत से यह स्पष्ट करने का भी आग्रह किया कि हाईकोर्ट की यह टिप्पणी कि बालाजी के 'भागने का जोखिम' है, नियमित जमानत के लिए उनके आवेदन के रास्ते में नहीं आनी चाहिए। खंडपीठ ने आखिरी अनुरोध स्वीकार कर लिया।

जस्टिस त्रिवेदी ने उनकी याचिका वापस लेते हुआ मानते हुए खारिज करते हुए आदेश में जोड़ा,

"गुण-दोष के आधार पर याचिकाकर्ता के खिलाफ अंतरिम आदेश में की गई कोई भी टिप्पणी याचिकाकर्ता के नियमित जमानत आवेदन दायर करने के रास्ते में नहीं आएगी... दोनों पक्ष सभी दलीलें उठाने के लिए स्वतंत्र होंगे।"

मामले की पृष्ठभूमि

जून में डीएमके नेता वी सेंथिल बालाजी और एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली तमिलनाडु सरकार में कैबिनेट मंत्री को प्रवर्तन निदेशालय ने राज्य में नौकरी के बदले नकद घोटाले में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया, जिसके बारे में माना जाता है कि यह घोटाला 2011-2016 तत्कालीन एआईएडीएमके शासन के तहत परिवहन मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान हुआ। यह घटनाक्रम मई में सुप्रीम कोर्ट द्वारा ED द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने वाले मद्रास हाईकोर्ट के एक निर्देश रद्द करने के बाद आया, जिससे ED जांच में सभी बाधाएं प्रभावी रूप से दूर हो गईं। सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को जांच में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों को शामिल करने की भी मंजूरी दे दी।

उसी महीने, मद्रास हाईकोर्ट ने बालाजी को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया, लेकिन उनके परिवार के उन्हें प्राइवेट में ट्रांसफर करने के अनुरोध को स्वीकार कर लिया। बालाजी को केंद्रीय एजेंसी ने उनके आधिकारिक आवास, राज्य सचिवालय में उनके आधिकारिक कक्ष और उनके भाई के आवास पर 18 घंटे की व्यापक तलाशी और पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया। मंत्री की गिरफ्तारी के बाद उनकी पत्नी ने हाईकोर्ट के समक्ष बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ प्रार्थना की गई कि विधायक को मेडिकल उपचार के लिए प्राइवेट में ट्रांसफर करने की अनुमति दी जाए। प्रारंभिक खंडित फैसले के बाद हाईकोर्ट ने माना कि केंद्रीय एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मंत्री की हिरासत मांगने की हकदार थी और जबकि ED के अधिकारी पुलिस अधिकारी नहीं है, आगे की जांच के लिए वे एक आरोपी को हिरासत में लेने में सक्षम है।

इसके बाद तमिलनाडु के मंत्री ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत विशिष्ट प्रावधान के अभाव में किसी आरोपी की हिरासत मांगने की ED की शक्ति को चुनौती दी गई। हालांकि, विधायक को एक बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की हिरासत को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें अन्य बातों के अलावा, आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 167 के तहत 'हिरासत' में अन्य जांच एजेंसियों की हिरासत भी शामिल है। ED के रूप में, न कि केवल अकेले पुलिस के रूप में।

सितंबर में चेन्नई की एक सत्र अदालत ने बालाजी को जमानत देने से इनकार कर दिया, यह देखते हुए कि उनके खिलाफ आरोप 'स्पष्ट' हैं और कथित अपराध के कमीशन में उनकी 'निश्चित भूमिका' का खुलासा करते हैं। स्थानीय अदालत ने यह भी पाया कि मंत्री जमानत देने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 45 के तहत दो शर्तों को पूरा करने में विफल रहे। बालाजी, जिनकी न्यायिक हिरासत के दौरान बाय-पास सर्जरी भी हुई, ने तर्क दिया कि उनकी मेडिकल स्थिति के लिए निरंतर फिजियोथेरेपी की आवश्यकता है, लेकिन केंद्रीय एजेंसी ने उनकी जमानत याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जेल अस्पताल में इस तरह के मेडिकल हस्तक्षेप की व्यवस्था की जा सकती है।

इस महीने की शुरुआत में मद्रास हाईकोर्ट ने भी मेडिकल आधार पर जमानत की मांग करने वाली बालाजी की अर्जी खारिज कर दी थी, जिसमें जस्टिस जी जयचंद्रन ने यह मानने से इनकार कर दिया कि उनकी मेडिकल स्थिति पर उन्हें जमानत पर रिहा करने के बाद ही ध्यान दिया जा सकता है। एकल-न्यायाधीश पीठ ने यह भी कहा कि बिना विभाग के मंत्री के रूप में उनकी स्थिति और उनके भाई के फरार होने के साथ-साथ छापे के समय आयकर अधिकारियों पर हमले से यह 'अचूक निष्कर्ष' निकला कि बालाजी सीधे तौर पर और हिरासत से रिहा होने पर गवाहों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करते हैं।

केस टाइटल- वी सेंथिल बालाजी बनाम उप निदेशक प्रवर्तन निदेशालय | विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) नंबर 13929-2023