सुप्रीम कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की मौत की सीबीआई जांच की याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

अगस्त 2016 में अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कलिखो पुल की अप्राकृतिक मौत की सीबीआई जांच की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार किया।

जनहित याचिका " सोशल विजिलेंस टीम" नामक एक गैर सरकारी संगठन द्वारा दायर की गई थी।

न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी की एक पीठ ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी ताकि वो कानून के अनुसार अन्य उपाय ले सकें।

जब इस मामले की सुनवाई शुरू हुई तो न्यायमूर्ति ललित ने याचिकाकर्ता के वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे को बताया कि कलिखो पुल की विधवा ने 2017 में सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, और भारत के राष्ट्रपति को एक प्रतिनिधित्व देने की स्वतंत्रता के साथ मामले को वापस ले लिया था।

"इससे पहले, व्यक्ति की पत्नी ने हमसे संपर्क किया था। मैं याद दिलाता हूं कि मैं उस बेंच का हिस्सा था जिसकी न्यायमूर्ति गोयल अध्यक्षता कर रहे थे। यह मामला इस समझ के साथ वापस ले लिया गया था कि राष्ट्रपति से संपर्क किया जाएगा क्योंकि कई नामों का उल्लेख पत्र ( कलिखो पुल द्वारा छोड़े गए सुसाइड नोट ) में किया गया था। "

न्यायमूर्ति ललित ने पूछा कि राष्ट्रपति के पास जाने के बाद क्या हुआ।दवे ने जवाब दिया कि कुछ नहीं हुआ।

न्यायमूर्ति ललित ने तब बताया कि जनहित याचिका पूर्ण अजनबी द्वारा दायर की गई है, जिसका पुल से कोई संबंध नहीं है।

उसके बाद, याचिका वापस ले ली गई,

"आप यह दावा नहीं कर रहे हैं कि आपका उनके साथ कोई संबंध या नाता है। आप एक पूर्ण अजनबी हैं। हम अनुच्छेद 32 के तहत आपराधिक मामले में इस जनहित याचिका पर कैसे सुनवाई कर सकते हैं? या तो आप इसे वापस लें या हम कहेंगे कि हम इस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं।"

बागी कांग्रेस नेताओं और भाजपा की मदद से फरवरी 2016 में कलिखो पुल अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि, जुलाई 2016 में, पुल को मुख्यमंत्री के रूप में पद छोड़ना पड़ा जब उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि दिसंबर 2015 में अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल द्वारा विधानसभा को भंग करने का निर्णय अवैध और शून्य था।

9 अगस्त 2016 को पुल को अपने घर में मृत पाया गया था। रिपोर्टों के अनुसार, उन्होंने

कथित तौर पर खुद को मार डाला। उन्होंने एक कथित सुसाइड नोट भी छोड़ा, जिसमें संवैधानिक पदों पर बैठे कई प्रमुख व्यक्तियों के नाम थे।

फरवरी 2017 में, सुप्रीम कोर्ट ने कलिखो पुल की पत्नी द्वारा भेजे गए एक पत्र की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उनके सुसाइड नोट में आरोपों के आधार पर जांच की मांग की गई थी। पुल की पत्नी डांगविमसाई पुल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने न्यायालय में अपने न्यायिक पक्ष की पत्र याचिका पर सुनवाई करते हुए आपत्ति जताई और कहा कि इस मामले में प्रशासनिक जांच के लिए प्रशासनिक पक्ष पर इन- हाउस जांच पर विचार किया जाना चाहिए क्योंकि आत्महत्या नोट में कथित रूप से कुछ जजों के नाम भी थे। बाद में राष्ट्रपति से संपर्क करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका वापस ले ली गई।

कलिखो पुल के बेटे शुबानसो पुल को फरवरी 2020 में उनके ब्रिटेन के आवास में मृत पाया गया था।