सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश की 'मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना' को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने बेरोजगार व्यक्तियों को परिवहन कार्य के आवंटन के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजना 'मुख्यमंत्री अन्नदूत योजना' की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) में नोटिस जारी किया।

जस्टिस बोपन्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड अभय सिंह के माध्यम से दायर याचिका पर विचार किया।

याचिका के अनुसार, योजना की शुरुआत से पहले आपूर्ति के परिवहन को निविदा प्रक्रिया के माध्यम से आवंटित किया गया, जिसमें सबसे कम बोली लगाने वाले को उद्धृत दरों के आधार पर काम आवंटित किया गया। वर्ष 2021-2023 अर्थात दो वर्षों के लिए याचिकाकर्ताओं को टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से कार्य आवंटित किया गया। यह कार्य गोदाम से उचित मूल्य की दुकान तक आपूर्ति से संबंधित है।

हालांकि, उत्तरदाताओं ने मौजूदा नीति को प्रतिस्थापित करते हुए आपूर्ति के परिवहन के लिए विवादित योजना को लागू किया, जिसके तहत निविदा प्रक्रिया के माध्यम से याचिकाकर्ताओं को अनुबंध दिए गए। इसके परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता उस काम के आवंटन के लिए आवेदन करने के लिए भी अयोग्य हो गए हैं, जिसे वे एक दशक से अधिक समय से संभाल रहे हैं।

इसलिए इस एसएलपी के माध्यम से याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया:

“योजना के आधार पर याचिकाकर्ताओं को काम के आवंटन के लिए आवेदन करने से भी रोक दिया गया, क्योंकि पात्रता मानदंड उम्र और निवास स्थान के आधार पर निर्धारित किए जाते हैं, जिनका काम की प्रकृति से कोई संबंध नहीं है। इस तरह का वर्गीकरण निवास स्थान और उम्र के आधार पर शत्रुतापूर्ण भेदभाव के बराबर है, जो विवादित योजना को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन बनाता है।

इसके अलावा, याचिका में दावा किया गया कि इस विवादित योजना ने याचिकाकर्ताओं को शत्रुतापूर्ण भेदभाव द्वारा 'व्यापार करने के अधिकार' से वंचित कर दिया।

याचिका में कहा गया,

“आक्षेपित योजना न केवल भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार को निरस्त करती है, बल्कि कई वर्षों से परिवहन के काम में कार्यरत कर्मचारियों, कर्मचारियों, ड्राइवरों और मजदूरों के कब्जे के अधिकार को भी निरस्त करती है।”

याचिकाकर्ताओं ने जनहित के आधार पर भी इस योजना को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि यह योजना "सार्वजनिक हित के विपरीत है, क्योंकि यह न केवल जनता को निविदा आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी करने की निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया का पालन किए बिना राज्य के काम को आउटसोर्स करने का प्रावधान करती है, बल्कि एक ही काम के कारण सरकारी खजाने पर अधिक बोझ भी डालती है।" बहुत अधिक दर पर आवंटित किया जा रहा है।”

उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ताओं ने सबसे पहले इंदौर में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में रिट याचिका भरकर योजना की वैधता के साथ-साथ उसमें जारी विज्ञापन को चुनौती दी थी, जहां सभी याचिकाओं पर सुनवाई हुई। हालाँकि, इसे आम आक्षेपित अंतिम निर्णय दिनांक 27.07.2023 द्वारा खारिज कर दिया गया। इसलिए वर्तमान याचिका दायर की गई।

याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उक्त फैसले में हाईकोर्ट ने उचित सुनवाई के बिना योजना को दी गई चुनौती और उसमें उठाए गए आधारों पर विचार किए बिना उनके और इसी तरह के याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिकाओं को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि योजना असंवैधानिक, मनमाना और सार्वजनिक नीति का उल्लंघन है। हाईकोर्ट ने योजना की जांच किए बिना यांत्रिक रूप से रिट याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह नीतिगत निर्णय है, जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती।

याचिका में कहा गया,

“आक्षेपित आदेश आंख बंद करके और यांत्रिक रूप से राज्य सरकार की विवादित कार्रवाई को अक्षम्य ठहराना संवैधानिक ढांचे के लिए हानिकारक है। इसके अलावा, इस तरह के आदेश से सत्ता में बैठे कार्यकारी को अपने स्वयं के चुने हुए लोगों को लाभ प्रदान करने के लिए प्रत्येक आउटसोर्सिंग सार्वजनिक कार्य में मौजूदा निष्पक्ष निविदा प्रक्रिया को अपनी उपयुक्त आवंटन प्रक्रिया के साथ बदलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे आधिकारिक शक्ति का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। जैसा कि माननीय एकल पीठ द्वारा योजना पर रोक लगाने के आदेश में दर्शाया गया है।''

केस टाइटल: मैसर्स ओम साई ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और अन्य आदि बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य