सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को उन औद्योगिक इकाइयों के लिए वित्तीय सहायता देने हेतु व्यापक नीति बनाने का निर्देश दिया है, जो 'जीरो लिक्विड डिस्चार्ज' (ZLD) प्लांट लगाना चाहती हैं।

कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि जब तक यह नीति नहीं बन जाती, तब तक ऐसी सहायता के लिए मिलने वाले आवेदनों पर हर मामले के आधार (केस-टू-केस) पर विचार किया जाए।

जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने यह आदेश 'जोजारी-लूनी-बांडी' नदी प्रणाली में प्रदूषण से जुड़े स्वतः संज्ञान (suo motu) मामले की सुनवाई के दौरान दिया। इस प्रदूषण ने पर्यावरण और लगभग 20 लाख लोगों के जीवन को प्रभावित किया।

कोर्ट ने आदेश दिया,

"राजस्थान राज्य को ZLD प्लांट लगाने की इच्छुक औद्योगिक इकाइयों को वित्तीय सहायता देने के लिए व्यापक नीति बनानी चाहिए। जब ​​तक ऐसी नीति नहीं बन जाती, तब तक राज्य को ZLD प्लांट और उससे जुड़े पाइपलाइन नेटवर्क को स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मांगने वाले आवेदनों पर विचार करना चाहिए। इसके लिए तकनीकी मूल्यांकन और सत्यापन के बाद जल्द से जल्द उचित निर्णय लिया जाना चाहिए।"

कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि ZLD प्लांट और उससे जुड़े पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता मांगने वाले आवेदनों पर तकनीकी मूल्यांकन और सत्यापन के आधार पर विचार किया जाए और जल्द-से-जल्द उचित निर्णय लिया जाए।

इसके अलावा, कोर्ट ने राजस्थान को ऐसा पाइपलाइन नेटवर्क बनाने का निर्देश दिया, जिससे उपचारित (ट्रीट किए गए) अपशिष्ट जल और RO परमीएट (RO प्रक्रिया से निकला पानी) को फिर से इस्तेमाल में लाया जा सके। इससे औद्योगिक इकाइयां इसका बेहतर उपयोग कर सकेंगी और नदी प्रणालियों में छोड़े जाने वाले प्रदूषित पानी (एफ्लुएंट) की मात्रा कम हो सकेगी।

राज्य को इस तरह के नेटवर्क को स्थापित करने के लिए तकनीकी और वित्तीय जरूरतों की जांच करनी होगी और समयबद्ध (तय समय सीमा वाली) कार्ययोजना तैयार करनी होगी।

कोर्ट ने निर्देश दिया,

"राजस्थान राज्य को उपचारित अपशिष्ट जल और RO परमीएट को ले जाने और उनके पुन: उपयोग के लिए एक उचित पाइपलाइन नेटवर्क स्थापित करने हेतु आवश्यक कदम उठाने चाहिए, ताकि औद्योगिक इकाइयां इनका बेहतर उपयोग कर सकें और नदी प्रणालियों में प्रदूषित पानी का बहाव कम हो सके। राज्य को ऐसे नेटवर्क को स्थापित करने के लिए तकनीकी और वित्तीय जरूरतों की जांच करनी चाहिए और इसे लागू करने के लिए एक समयबद्ध योजना तैयार करनी चाहिए।"

कोर्ट ने ये निर्देश तब दिए, जब 'हाई-लेवल इकोसिस्टम ओवरसाइट कमिटी' ने जोधपुर, पाली और बालोतरा औद्योगिक क्षेत्रों में 'कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट' (CETP) और ZLD सुविधाओं को स्थापित करने और बढ़ाने में हुई धीमी प्रगति पर चिंता जताई। समिति ने गौर किया कि प्रशासनिक आश्वासन और काम पूरा होने की अनुमानित तारीखें, औद्योगिक अपशिष्ट (Effluent) की मात्रा के अनुरूप उपचार क्षमता (Treatment Capacity) का विकल्प नहीं हो सकतीं।

समिति ने जोधपुर में प्रस्तावित 4 MLD ZLD सुविधा को एक तात्कालिक सुधारात्मक उपाय के रूप में तो स्वीकार किया, लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि केवल इसी सुविधा के सहारे 'पूर्ण ZLD' हासिल करने की बड़ी जिम्मेदारी पूरी नहीं की जा सकती।

इसलिए समिति ने सिफारिश की कि CETP ट्रस्ट, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार एक तय समय-सीमा के भीतर जोधपुर के सांगरिया स्थित CETP में 100% ZLD अनुपालन सुनिश्चित करें।

समिति ने यह भी जोर दिया कि सभी CETP/ZLD परियोजनाओं की प्रभावी निगरानी की जाए, भौतिक प्रगति की समय-समय पर रिपोर्ट दी जाए, और देरी होने पर जवाबदेही तय की जाए, ताकि समय रहते पर्याप्त ट्रीटमेंट क्षमता तैयार की जा सके।

सुनवाई के दौरान, जस्टिस मेहता ने कहा कि राज्य नदियों को बहाल करने की पूरी जिम्मेदारी उद्योगों और नगर निकायों पर नहीं डाल सकता, खासकर तब जब राज्य के अपने ही अधिकारी अपनी नियामक जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहे हों।

उन्होंने कहा,

"उद्योगों को पुनर्जीवित करने और ये ZLD प्लांट लगाने के लिए राज्य को भी कुछ योगदान देना होगा। यह 'प्रदूषण फैलाने वाले को ही भुगतान करना होगा' (Polluter Pays) सिद्धांत का हिस्सा है। प्रदूषण के लिए आप भी उतने ही जिम्मेदार हैं। हम आपसे कह रहे हैं कि अपनी आँखें बंद करके, या यूं कहें कि इस अवैध गतिविधि का समर्थन करके, राज्य भी इस प्रदूषण में शामिल है। इसलिए, अब आपको ZLD लगाने के इन प्रयासों में सहयोग देना होगा।"

उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट सुविधाएं स्थापित करने और पाइपलाइनों को फिर से बिछाने में राज्य को योगदान देना होगा, ताकि ट्रीट किए गए पानी को वापस उद्योगों तक पहुंचाया जा सके। उन्होंने कहा कि औद्योगिक इकाइयों को भी इसमें योगदान देना होगा, लेकिन राज्य से वित्तीय सहायता मिलने की उम्मीद है।

उन्होंने कहा,

"आखिरकार, 'प्रदूषण फैलाने वाले को ही भुगतान करना होगा' (Polluter Pays) का सिद्धांत राज्य और उद्योगों दोनों पर समान रूप से लागू होगा। इसलिए चूंकि राज्य और उसके अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में विफल रहे हैं, इसलिए अब हम सबसे पहले राज्य पर ही बोझ डालेंगे।"

इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर, 2026 को होगी।

Case Title : In Re: 2 Million Lives At Risk, Contamination In Jojari River, Rajasthan

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