सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट को झारखंड मवेशी व्यापारी लिंचिंग मामले में सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया

सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट को झारखंड के पशु व्यापारियों की लिंचिंग मामले में सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। उक्त मामले में दो व्यक्ति (मजलूम अंसारी और इम्तियाज खान) मारे गए थे।

जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस पी. नरसिम्हा ने कहा कि वे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीशों से अनुरोध किया गया कि वे अपील पर शीघ्रता से और किसी भी मामले में एक वर्ष की अवधि के भीतर निर्णय लें।

झारखंड हाईकोर्ट के फैसले और आदेश दिनांक 13.04.2022 के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर किए जाने के बाद विकास हुआ। इसके तहत हाईकोर्ट ने प्रतिवादी दोषियों में से तीन की सजा को निलंबित कर दिया और अपील के लंबित रहने के दौरान उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया। इससे पहले, 2018 में ट्रायल कोर्ट ने तेरह वर्षीय लड़के सहित दो व्यक्तियों की हत्या के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 302/34 के तहत 8 लोगों को दोषी ठहराया था। अभियोजन पक्ष ने प्रस्तुत किया कि आरोपी व्यक्तियों ने वयस्क मृतक के खिलाफ गंभीर परिणाम की धमकी दी कि यदि उसने पशु व्यापार का व्यवसाय नहीं छोड़ा तो उन्हें मार दिया जाएगा।

एडवोकेट तल्हा अब्दुल रहमान के माध्यम से शिकायतकर्ता और मामले के चश्मदीद गवाह मोहम्मद निजामुद्दीन द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि हाईकोर्ट ने केवल एफआईआर पर भरोसा करने में गलती की, जो सुस्थापित सिद्धांत के बिल्कुल विपरीत है। एफआईआर में सभी तथ्य शामिल नहीं हैं। इस प्रकार विचाराधीन घटना के इनसाइक्लोपीडिया के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

याचिका के अनुसार, हाईकोर्ट ने अपने आदेश में केवल एफआईआर पर भरोसा किया और अन्य भौतिक पहलुओं, साक्ष्यों और सबूतों पर विचार नहीं किया। इसने आगे उल्लेख किया कि प्रतिवादी-दोषियों के खिलाफ अपराध की धारणा है, क्योंकि उन्हें पहले ही ट्रायल कोर्ट द्वारा आईपीसी की धारा 302/34 के तहत दोषी ठहराया जा चुका है। इसके अलावा, याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता के अलावा दो अन्य चश्मदीद गवाह हैं, जिन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया और हाईकोर्ट ने इसकी सराहना नहीं करने में गलती की।

याचिका के अनुसार, एक बार जब मुकदमा समाप्त हो गया और आरोपी को दोषी पाया गया तो मुकदमे के दौरान दी गई जमानत का प्रभाव खो गया।

तदनुसार, याचिका में माननीय झारखंड हाईकोर्ट, रांची द्वारा पारित निर्णय और आदेश दिनांक 13.04.2022 के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति देने के लिए अदालत से प्रार्थना की गई। वैकल्पिक रूप से याचिकाकर्ता ने वर्तमान याचिका के लंबित रहने के दौरान, रांची में झारखंड हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.04.2022 के अंतरिम स्थगन के अनुदान के रूप में अंतरिम राहत के लिए प्रार्थना की।

मामले टाइटल: एमडी. निजामुद्दीन बनाम झारखंड राज्य और अन्य। | डायरी नंबर (ओं)। 19812/2022

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