"सुई की आंख" के माध्यम से मध्यस्थता अधिनियम की धारा 11 के तहत न्यायालय की सीमित जांच आवश्यक और बाध्यकारी है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी अधिनियम) की धारा 11(6) के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय अदालत से यांत्रिक रूप से कार्य करने की उम्मीद नहीं की जाती है, और पूर्व-संदर्भ चरण में अदालत की सीमित जांच , "सुई की आंख" के माध्यम से, आवश्यक और बाध्यकारी है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने टिप्पणी की कि यह रेफरल कोर्ट के कर्तव्य के साथ जुड़ा हुआ है कि पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए मजबूर होने से बचाने के लिए जब मामला स्पष्ट रूप से गैर-मध्यस्थता योग्य हो, तो यह एक वैध हस्तक्षेप है कि अदालतें सार्वजनिक और निजी संसाधनों की बर्बादी को रोकने के लिए संदर्भ देने से इनकार कर दें।

न्यायालय ने दोहराया कि यदि सीमित परिधि के भीतर इस कर्तव्य का प्रयोग नहीं किया जाता है, और न्यायालय हस्तक्षेप करने के लिए अनिच्छुक हो जाता है, तो यह मध्यस्थता और अदालत दोनों की प्रभावशीलता को कम कर सकता है।

शीर्ष अदालत दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जहां अदालत ने ए एंड सी अधिनियम की धारा 11(6) के तहत दावेदारों के आवेदन को स्वीकार कर लिया था, जब पक्षकारों ने एक समझौता समझौता किया था। हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को प्रथम दृष्टया जांच करने के लिए परीक्षण करना चाहिए था और पूर्व-दृष्टया योग्यताहीन और बेईमान मुकदमेबाजी को समाप्त करना चाहिए था। इसके अलावा, इसे विद्या ड्रोलिया और अन्य बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ((2021) 2 SCC 1 में निर्धारित सिद्धांतों के संदर्भ में विवादों के अंतिम निपटारे के मुद्दे की जांच करनी चाहिए थी।

अपीलकर्ता, एनटीपीसी लिमिटेड और प्रतिवादी, मैसर्स एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड के बीच एक अनुबंध के तहत कुछ विवाद उत्पन्न होने के बाद, एसपीएमएल ने एनटीपीसी द्वारा रोकी गई बैंक गारंटी को जारी करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की।

रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान, पक्षकारों के बीच समझौता समझौता हुआ, जिसके तहत एनटीपीसी द्वारा बैंक गारंटी जारी की गई। इसके अलावा, एसपीएमएल ने उक्त अनुबंध के तहत मध्यस्थता सहित कोई अन्य कार्यवाही शुरू नहीं करने का वचन देते हुए अपनी रिट याचिका वापस ले ली।

इसके बाद, एसपीएमएल ने निपटान समझौते को खारिज कर दिया और दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एएंडसी अधिनियम की धारा 11(6) के तहत एक आवेदन दायर किया, जिसमें पक्षकारों के बीच विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने की मांग की गई थी। जबकि एनटीपीसी ने आरोप लगाया कि पक्षकारों के बीच विवाद को निपटान समझौते के तहत सुलझाया गया था और इस प्रकार, समझौते और संतुष्टि से अनुबंध का निर्वहन हुआ, एसपीएमएल ने निपटान समझौते के निष्पादन में जबरदस्ती और आर्थिक दबाव का आरोप लगाया। हाईकोर्ट द्वारा धारा 11 आवेदन की अनुमति दी गई थी और पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए भेजा गया था।

दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर अपील में, एनटीपीसी ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट यह जांचने के लिए सीमित जांच करने के लिए बाध्य था कि मामला प्रथम दृष्टया मनमाना था या नहीं।

सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि विद्या ड्रोलिया में, तीन-न्यायाधीशों की पीठ ने ए एंड सी अधिनियम की धारा 11(6) के तहत अदालत के पूर्व-संदर्भ क्षेत्राधिकार को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को निर्धारित किया था।

विद्या ड्रोलिया में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि अदालत धारा 8 या 11 के चरण में हस्तक्षेप कर सकती है जब यह प्रकट रूप से और पूर्व दृष्टया निश्चित हो कि मध्यस्थता समझौता गैर-मौजूद है, अमान्य है या विवाद गैर-मध्यस्थता योग्य हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे माना कि विद्या ड्रोलिया में अपने फैसले के बाद, यह लगातार आयोजित किया गया है कि मध्यस्थ ट्रिब्यूनल गैर-मध्यस्थता के सभी प्रश्नों को निर्धारित करने और तय करने के लिए पसंदीदा पहला प्राधिकरण है।

“एक सामान्य नियम और एक सिद्धांत के रूप में, मध्यस्थ ट्रिब्यूनल गैर-मध्यस्थता के सभी प्रश्नों को निर्धारित करने और तय करने के लिए पसंदीदा पहला प्राधिकरण है। नियम के अपवाद के रूप में, और शायद ही कभी एक निंदाकर्ता के रूप में, रेफरल अदालत उन दावों को अस्वीकार कर सकती है जो प्रकट रूप से और पूर्व-दृष्टया गैर-मध्यस्थता योग्य हैं, ”न्यायालय ने कहा, जबकि किसी की गैर-मध्यस्थता की जांच करने के लिए जांच का मानक दावा केवल प्रथम दृष्टया है।

पीठ ने आगे कहा,

“रेफ़रल अदालतों को विवादित तथ्यों की पूरी समीक्षा नहीं करनी चाहिए; उन्हें केवल एक प्राथमिक पहली समीक्षा तक ही सीमित रहना चाहिए और तथ्यों को खुद बोलने देना चाहिए। इसके लिए अदालतों को यह जांच करने की भी आवश्यकता है कि क्या मनमानी पर दावा वास्तविक है या नहीं।"

तथ्यों की प्रथम दृष्टया जांच से स्पष्ट निष्कर्ष निकलना चाहिए

अदालत ने फैसला सुनाया कि "संदेह का कोई अंश भी नहीं है कि दावा गैर-मध्यस्थता योग्य है", और यहां तक ​​कि अगर थोड़ा सा भी संदेह है, तो विवाद को मध्यस्थता के लिए संदर्भित करने का नियम है।

मामले के तथ्यों का उल्लेख करते हुए, पीठ ने निष्कर्ष निकाला कि एसपीएमएल द्वारा निपटान समझौते को निरस्त करने वाला पत्र केवल उक्त समझौते की शर्तों से बचने के लिए जारी किया गया था। इसके अलावा, एसपीएमएल द्वारा किए गए जबरदस्ती और आर्थिक दबाव के आरोप प्रामाणिक नहीं थे, और मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत करने के लिए पक्षकारों के बीच कोई भी दावा लंबित नहीं था।

अदालत ने टिप्पणी की, "प्रतिवादी का दावा" पूर्व दृष्टया योग्यताहीन, तुच्छ और बेईमान मुकदमेबाजी" शुरू करने के प्रयास के विवरण में फिट बैठता है, जबकि यह कहते हुए कि मध्यस्थता के लिए प्रस्तुत किए जाने वाले दावों को एक बाद के विचार के रूप में उठाया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

"उपर्युक्त तथ्यों के मद्देनज़र, जो खुद के लिए बोलते हैं, हमारी राय है कि यह एक ऐसा मामला है जहां हाईकोर्ट को प्रथम दृष्टया जांच करने के लिए परीक्षण करना चाहिए था और पूर्व-दृष्टया योग्यताहीन और बेईमान मुकदमेबाजी को खत्म करना चाहिए था। इस प्रकार के मामले हैं जहां हाईकोर्ट को प्रतिबंधित और सीमित समीक्षा का प्रयोग करना चाहिए ताकि पक्षकारों को मध्यस्थता के लिए मजबूर होने से बचाया जा सके।"

न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि हाईकोर्ट ने धारा 11 के आवेदन को स्वीकार करने में त्रुटि की है और उसे विद्या ड्रोलिया में निर्धारित सिद्धांतों के संदर्भ में विवादों के अंतिम निपटारे के मुद्दे की जांच करनी चाहिए थी। इस प्रकार न्यायालय ने अपील को स्वीकार कर लिया और हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया।

केस: एनटीपीसी लिमिटेड बनाम मेसर्स एसपीएमएल इंफ्रा लिमिटेड

साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (SC) 287

अपीलकर्ताओं के वकील: आदर्श त्रिपाठी एडवोकेट , विक्रम सिंह बैद, एडवोकेट, अजितेश गर्ग एडवोकेट, एडवोकेट गौरव, एओआर

प्रतिवादी की वकील: सौम्या दत्ता

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम ( ए एंड सी अधिनियम) की धारा 11 - सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया है, जहां अदालत ने पक्षकारों को ए एंड सी अधिनियम की धारा 11(6) के तहत मध्यस्थता के लिए भेजा था, जब पक्षकारों ने एक समझौते में प्रवेश किया था जिसमें दर्ज किया गया कि उनके बीच कोई मौजूदा मुद्दा लंबित नहीं था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट को प्रथम दृष्टया जांच करने के लिए परीक्षण का प्रयोग करना चाहिए था और पूर्व-दृष्टया योग्यताहीन और बेईमान मुकदमे को खारिज करना चाहिए था। इसके अलावा, इसे विद्या ड्रोलिया और अन्य बनाम दुर्गा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ((2021) 2 SCC 1 में निर्धारित सिद्धांतों के संदर्भ में विवादों के अंतिम निपटारे के मुद्दे की जांच करनी चाहिए थी। - सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ए एंड सी अधिनियम की धारा 11(6) के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय, अदालत से यांत्रिक रूप से कार्य करने की उम्मीद नहीं की जाती है, और यह कि सीमित जांच "सुई की आंख" के माध्यम से पूर्व-संदर्भ चरण में न्यायालय आवश्यक और बाध्यकारी है।

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