यदि जमानत आदेश में कारणों का अभाव है तो अभियोजन या शिकायतकर्ता इसे ऊंची अदालतों के समक्ष चुनौती दे सकते हैं: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि जमानत देने का आदेश प्रासंगिक कारण रहित है तो वह अभियोजन या शिकायतकर्ता को ऊंचे मंच पर इसका विरोध करने का अधिकार देगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हालांकि जमानत देते समय विस्तृत कारणों को निर्दिष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन किसी भी तर्क से रहित कोई गुप्त आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का घोर उल्लंघन है।

जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बीवी नागरत्ना की पीठ ने पटना हाईकोर्ट के एक आरोपी को जमानत देने के आदेश को गुप्त और प्रासंगिक कारणों से रहित होने के कारण रद्द कर दिया।

तथ्यात्मक पृष्ठभूमि

अपीलकर्ता ने प्रतिवादी-अभियुक्त को उसके घर में अपने बेटे की हत्या करते देखा। इसके बाद उसने प्रतिवादी-आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहप‌ठित धारा 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27 के तहत एफआईआर दर्ज की। पहले एक मौके पर मृतक पर आरोपित और उसके साथियों ने हमला किया था, जिसके परिणामस्वरूप उसे गोली लगी थी। इसी को देखते हुए मृतक ने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज करायी थी।

शिकायतकर्ता द्वारा संबंधित एफआईआर दर्ज किए जाने के बाद प्रतिवादी-आरोपी सात माह तक फरार रहा और मुखबिर के पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी दी। इन धमकियों के आलोक में शिकायतकर्ता ने पुलिस को एक लिखित शिकायत सौंपी, जिसने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया और जमानत पर रिहा होने तक वह नौ महीने तक न्यायिक हिरासत में रहा।

आरोपी ने जमानत के लिए सत्र न्यायालय के समक्ष एक आवेदन दायर किया, जिसे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश- I, दानापुर ने खारिज कर दिया। अपने आपराधिक इतिहास को छुपाकर उसने पटना हाईकोर्ट के समक्ष प्रयास किया और उसे हत्या के मामले में जमानत दे दी गई।

अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियां

अपीलकर्ताकी ओर से उपस्थित अधिवक्ता श्री स्मारहर सिंह ने न्यायालय को अवगत कराया कि आठ मामलों में प्रतिवादी नामित आरोपी है। इनमें से तीन मामले अभी भी आरोपियों के खिलाफ लंबित हैं। यह आगे प्रस्तुत किया गया था कि आरोपी, जो आदतन अपराधी था, लंबे समय से फरार था और केवल नौ महीने तक हिरासत में रहा था। उक्त परिस्थितियों में, यह तर्क दिया गया था कि हाईकोर्ट द्वारा जमानत देना ट्राइट कानून के उल्लंघन में था, साथ ही, बिना कोई प्रासंगिक कारण बताए ऐसा किया गया था।

प्रतिवादी-अभियुक्त द्वारा उठाई गई आपत्तियां

प्रतिवादी-आरोपी की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता श्री आर बसंत ने कहा कि उन्हें इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आरोपी नंबर दो के पास से हथियार बरामद किया गया है, जो मृतक का साला है। अदालत के संज्ञान में लाया गया कि मृतक और उसके साले के खिलाफ भी कई मामले लंबित हैं। यह तर्क दिया गया था कि प्रतिवादी-अभियुक्त उस दिन अपराध स्थल से 350 किलोमीटर दूर था, जो कि मोबाइल फोन के विवरण से स्पष्ट था।

गुडिकंती नरसिम्हुलु और अन्य पर बनाम लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय (1978) 1 एससीसी 240 पर भरोसा करते हुए यह प्रस्तुत किया गया था कि एक अदालत जमानत की मांग करने वाले आवेदन पर विचार करते समय, मामले के गहन विश्लेषण में प्रवेश नहीं करना चाहिए और जमानत देने के लिए लंबे कारण प्रदान करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस बात पर जोर दिया गया कि एक बार जमानत मिलने के बाद इसे केवल दुर्लभ मामलों में ही रद्द किया जा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

जमानत के सिद्धांतों, विशेष रूप से गोबरभाई नारनभाई सिंगला बनाम गुजरात राज्य और अन्य (2008) 3 एससीसी 775 जैसे निर्णयों पर भरोसा करते हुए कोर्ट ने देखा कि उसमें इसी तरह के तथ्यों में यह नोट किया गया था कि हाईकोर्ट ने मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय जघन्य अपराध में जमानत देने के सामान्य सिद्धांत की अनदेखी की थी।

ऐश मोहम्मद बनाम शिव राज सिंह @ लल्ला बहू और अन्य (2012) 9 एससीसी 446 का हवाला देते हुए कोर्ट ने नोट किया कि हिरासत की अवधि प्रासंगिक होने के बावजूद परिस्थितियों की समग्रता के साथ जुड़ी हुई थी।

अदालत का विचार था कि जमानत देने के लिए एक आवेदन पर विचार करते समय, अपराध की प्रकृति, आपराधिक पूर्ववृत्त और सजा की प्रकृति के बारे में विचार करने वाले तथ्यों को देखा जाना चाहिए। इसके अलावा, यह देखा गया कि जमानत देने के लिए, अदालत को मामले के तथ्यात्मक संदर्भ को देखते हुए, तर्क के आधार पर, उस संबंध में प्रथम दृष्टया राय बनाने की आवश्यकता है।

अपीलकर्ता की इस दलील पर विचार करने के लिए कि बिना कोई ठोस कारण बताए एक गुप्त आदेश द्वारा जमानत दी गई थी, कोर्ट ने क्रांति एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य बनाम मसूद अहमद खान और अन्य। (2010) 9 एससीसी 496 ‌का हवाला दिया और कहा कि कारण कानून की आत्मा है, और जब किसी विशेष कानून का कारण समाप्त हो जाता है तो कानून भी समाप्त हो जाता है।

[मामला शीर्षक: बृजमणि देवी बनाम पप्पू कुमार और अन्य SLP (CrL) No 6335 of 2021]

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