सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से जगजीत सिंह डल्लेवाल को अस्थायी अस्पताल में शिफ्ट करने पर फैसला लेने को कहा

पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा पर किसानों के विरोध प्रदर्शन से संबंधित मामले में, सुप्रीम कोर्ट ने आज स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसान नेता जगजीत सिंह दल्लेवाल की स्वास्थ्य स्थिति को स्थिर करना पंजाब अधिकारियों की जिम्मेदारी है, जो पिछले 24 दिनों से खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर हैं।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और पंजाब के मुख्य सचिव और मेडिकल बोर्ड (दल्लेवाल के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए गठित) के अध्यक्ष (दल्लेवाल के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए गठित) से अगली तारीख तक एक हलफनामा मांगा और यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए कि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचे।

"श्री दल्लेवाल की स्थिर स्वास्थ्य स्थिति सुनिश्चित करना पंजाब राज्य की पूरी जिम्मेदारी है, जिसके लिए, यदि उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता होती है, तो अधिकारी यह तय करेंगे कि क्या श्री दल्लेवाल को अस्थायी अस्पताल में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि साइट से 700 मीटर की दूरी पर स्थापित किया गया है। या अन्यथा। दल्लेवाल के स्वास्थ्य की स्थिरता और उनके स्वास्थ्य को कोई नुकसान न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए आवश्यक कदमों के बारे में एक ताजा मेडिकल रिपोर्ट पंजाब के मुख्य सचिव और दल्लेवाल के स्वास्थ्य की स्थिति की निगरानी के लिए गठित मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा दायर की जाएगी।

कोर्ट ने कहा कि पिछले आदेशों में पहले से निर्देशित प्रयास जारी रहेंगे। मामले को अनुपालन की रिपोर्टिंग के लिए 2 जनवरी, 2025 को सूचीबद्ध किया गया है, यदि आवश्यक हो तो अंतराल में अदालत को स्थानांतरित करने की स्वतंत्रता के साथ।

संक्षेप में बताने के लिए, कल, अदालत ने पंजाब के अधिकारियों को दल्लेवाल की स्वास्थ्य स्थिति से निपटने के लिए उनके अपर्याप्त प्रयासों के लिए फटकार लगाई। पीठ ने इस बात पर फिर से जोर दिया कि पंजाब सरकार दल्लेवाल को अनशन तोड़ने के लिए मजबूर किए बिना तत्काल चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करेगी और पंजाब के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह से डल्लेवाल की मेडिकल जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा।

आज लंच से पहले के सत्र के दौरान पंजाब एजी ने डल्लेवाल की मेडिकल रिपोर्ट पेश की, जिसमें रक्त के नमूने और ईसीजी पर आधारित रिपोर्ट शामिल थी. उसी का उल्लेख करते हुए, उन्होंने अदालत को बताया कि ईसीजी सामान्य पाया गया था और रक्त रिपोर्ट में अधिकांश पैरामीटर भी ठीक थे, यूरिक एसिड को छोड़कर। कैंसर निदान की संभावना के संदर्भ में, एजी ने बताया कि दल्लेवाल के पीएसए मूल्य थोड़े अधिक हैं लेकिन खतरनाक नहीं हैं।

दल्लेवाल के स्वास्थ्य की स्थिति की जिम्मेदारी निभा रहे मुख्य सचिव और डीजीपी के हस्ताक्षर के तहत दिन के दौरान एक हलफनामा दायर करने को कहा गया। भोजनावकाश के बाद, पंजाब के एजी उपस्थित हुए और अवगत कराया कि एक हलफनामा दायर किया गया था। तदनुसार, न्यायालय ने अपना आदेश पारित किया। निर्देश जारी करते हुए पीठ ने कल पेश की गई एक मेडिकल रिपोर्ट को ध्यान में रखा जिसमें कहा गया है कि दल्लेवाल का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा है और चिकित्सा विशेषज्ञों के अनुसार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत है।

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से अनशन कर रहे नेता को अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश पारित करने का अनुरोध करते हुए कहा कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। पंजाब के अटॉर्नी जनरल ने हालांकि कहा कि जबरदस्ती का निर्देश जमीनी स्थिति में मुश्किलें पैदा कर सकता है।

मामले की पृष्ठभूमि:

न्यायालय पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच शंभू सीमा को अनब्लॉक करने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ हरियाणा की याचिका पर सुनवाई कर रहा था । फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गारंटी जैसी मांगों को लेकर किसानों के विरोध प्रदर्शन के कारण इस साल फरवरी में सीमा बंद कर दी गई थी।

सितंबर में, अदालत ने पंजाब और हरियाणा राज्यों के बीच शंभू सीमा पर विरोध कर रहे किसानों के साथ बातचीत करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया।

नवीनतम सुनवाई के दौरान, अदालत ने समिति से कहा कि वह किसानों को प्रदर्शन स्थल को अस्थायी रूप से स्थानांतरित करने और सुचारू यातायात के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग को साफ करने या अस्थायी रूप से अपने आंदोलन को स्थगित करने के लिए राजी करे। जवाब में, समिति के सदस्य सचिव, जो अदालत में मौजूद थे, ने आश्वासन दिया कि समिति अपनी अगली बैठक में प्रस्ताव को प्रारंभिक मुद्दे के रूप में लेगी और एक रिपोर्ट दायर करेगी। अदालत ने किसान नेता दल्लेवाल के स्वास्थ्य के बारे में भी चिंता व्यक्त की (आमरण अनशन पर) और कहा कि उन्हें अनशन तोड़ने के लिए मजबूर किए बिना चिकित्सा सहायता दी जानी चाहिए।