सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अधिकारी अंकित तिवारी को तमिलनाडु पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई अंतरिम जमानत दी, बिना अनुमति के तमिलनाडु नहीं छोड़ने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के गिरफ्तार अधिकारी अंकित तिवारी को बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी।

तमिलनाडु सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक निदेशालय (DVAC) द्वारा दिसंबर में गिरफ्तार किए गए तिवारी ने पिछले हफ्ते मद्रास हाईकोर्ट द्वारा दूसरी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ मद्रास हाईकोर्ट के 20 दिसंबर के उस आदेश के खिलाफ उनकी विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही है ,जिसमें उन्हें नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। तिवारी की दूसरी जमानत याचिका भी हाईकोर्ट द्वारा खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने लंबित मामले में एक आवेदन दायर किया और साथ ही एक अलग विशेष अनुमति याचिका दायर की।

उनकी ताजा याचिकाओं के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने आज उन्हें अंतरिम जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया। हालांकि, तिवारी को दी गई यह अंतरिम राहत कई कड़ी शर्तों के साथ आती है।

उसे संबंधित ट्रायल कोर्ट को जमानत बांड प्रस्तुत करने और उसके द्वारा निर्धारित विशिष्ट निर्देशों का पालन करने की आवश्यकता होती है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट द्वारा निर्धारित शर्तों के अलावा कुछ शर्तों को भी निर्दिष्ट किया है। तिवारी को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले से संबंधित किसी भी गवाह से संपर्क करने या प्रभावित करने से प्रतिबंधित किया गया है। उन्हें किसी भी तरह से किसी भी सबूत के साथ छेड़छाड़ करने से भी रोक दिया गया है। इसके अतिरिक्त, तिवारी को कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना तमिलनाडु राज्य नहीं छोड़ना चाहिए, और उन्हें मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास अपना पासपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया गया है।

तमिलनाडु के अतिरिक्त महाधिवक्ता अमित आनंद तिवारी और वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने अदालत को सूचित किया कि गिरफ्तार ईडी अधिकारी को जमानत देने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, जिसके बाद आज का आदेश सुनाया गया। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शिवम सिंह पेश हुए।

एक अन्य उल्लेखनीय घटनाक्रम में, पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक अलग याचिका पर सुनवाई 18 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें तिवारी के खिलाफ रिश्वत के आरोपों की जांच तमिलनाडु डीवीएसी से केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को स्थानांतरित करने की मांग की गई थी।

राज्य सरकार पर असहयोग का आरोप लगाते हुए केंद्रीय एजेंसी ने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत अपनी याचिका में दावा किया है कि तमिलनाडु पुलिस ने जानबूझकर प्रथम सूचना रिपोर्ट और धन शोधन रोकथाम अधिनियम के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए आवश्यक सामग्री तक उसकी पहुंच को बाधित किया है।

इस याचिका की पिछली सुनवाई के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय दिशानिर्देश तैयार करने के विचार पर विचार किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रवर्तन निदेशालय और राज्य सरकार के अधिकारियों से जुड़े मामलों की जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से हो, 'प्रतिशोधी गिरफ्तारी' और 'दुर्भावनापूर्ण विचहंट' के खिलाफ चेतावनी दी जाए।