भारत के युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग में वृद्धि चिंताजनक: सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में भारत में गहराते नशीली दवाओं के संकट के बारे में कड़ी चेतावनी दी और कहा कि मादक द्रव्यों का सेवन एक गंभीर जन स्वास्थ्य चुनौती बन गया, जो देश के युवाओं और सामाजिक ताने-बाने के लिए ख़तरा बन गया। संयुक्त राष्ट्र मादक द्रव्य एवं अपराध कार्यालय की 2025 की विश्व मादक द्रव्य रिपोर्ट का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि वैश्विक स्तर पर नशीली दवाओं का उपयोग बढ़कर 31.6 करोड़ लोगों तक पहुंच गया और भारत में भी युवाओं में नशे की लत में चिंताजनक वृद्धि देखी जा रही है। खंडपीठ ने ज़ोर देकर कहा कि अनुच्छेद 47 के तहत राज्य की संवैधानिक ज़िम्मेदारी है कि वह इस संकट से निपटे और कमज़ोर आबादी की रक्षा करे।

कोर्ट ने कहा,

"इस कोर्ट का मानना ​​है कि मादक द्रव्यों के सेवन का मुद्दा इक्कीसवीं सदी में वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट के रूप में उभरा है, जो दुनिया भर के हर देश को प्रभावित कर रहा है, क्योंकि मादक द्रव्यों की तस्करी और लत व्यापक हो गई... भारत में युवाओं में मादक द्रव्यों के सेवन में चिंताजनक वृद्धि हुई है। मादक द्रव्यों का सेवन न केवल व्यक्तियों, परिवारों और समुदायों को प्रभावित करता है, बल्कि शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आधार और मानसिक स्वास्थ्य सहित स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं को भी कमज़ोर करता है।"

कोर्ट ने आगे कहा,

"कई समाचार रिपोर्टों के अनुसार, भारत मादक द्रव्यों के संकट से व्यवस्थित रूप से निपटने या अपने सबसे मूल्यवान संसाधन, यानी अपने युवाओं की बलि देने के बीच एक स्पष्ट दुविधा का सामना कर रहा है।"

कोर्ट ने भट्टाचार्य एस, मेनन जीएस, गर्ग एस, ग्रोवर ए, सलीम एसएम, कुशवाहा पी द्वारा लिखित और 17 अप्रैल, 2025 को इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में प्रकाशित "भारतीय युवाओं में नशीली दवाओं के दुरुपयोग का दीर्घकालीन खतरा - अब कार्रवाई का समय है" शीर्षक वाले एक लेख का हवाला दिया।

यह टिप्पणी तब आई जब न्यायालय ने एक ऐसे अभियुक्त को दी गई ज़मानत रद्द कर दी, जिसके पास से लगभग ₹2.91 करोड़ मूल्य का 731.075 किलोग्राम गांजा कथित रूप से ज़ब्त किया गया। कोर्ट ने कहा कि आंध्र हाईकोर्ट ने NDPS Act की धारा 37 की अनिवार्य आवश्यकताओं में ढील देकर गलती की। कोर्ट ने अभियुक्त को दो सप्ताह के भीतर आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया।

जस्टिस मनमोहन और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की खंडपीठ ने अप्रैल 2025 में इंडियन जर्नल ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन में प्रकाशित शोध का हवाला दिया, जिसमें भारतीय युवाओं में बढ़ती मादक द्रव्यों के सेवन की समस्या का दस्तावेजीकरण किया गया। उन्होंने कहा कि समाचार रिपोर्टों ने बार-बार इस राष्ट्रीय दुविधा को उजागर किया कि या तो इस संकट का सीधा सामना किया जाए या एक पूरी पीढ़ी को खोने का जोखिम उठाया जाए।

खंडपीठ ने अंकुश विपन कपूर बनाम एनआईए मामले में अपने पहले के फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें इस बात पर ज़ोर दिया गया कि नशीली दवाओं का व्यापार जन स्वास्थ्य, पारिवारिक ढांचे और यहां तक कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा पैदा करता है।

इस पृष्ठभूमि में कोर्ट ने कहा कि धारा 37 के सख्त अनुपालन के बिना वाणिज्यिक मात्रा के मामलों में ज़मानत नहीं दी जा सकती। भारत संघ (एनसीबी) ने आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के 11 मार्च, 2025 के आदेश को चुनौती दी, जिसमें पूरी हुई जांच, विलंबित सुनवाई और अभियुक्त के भाई, जो भारतीय सेना में सिपाही है, द्वारा अभियुक्त की उपस्थिति का आश्वासन देने वाले एक वचनपत्र के आधार पर ज़मानत दी गई।

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट धारा 37 के तहत अनिवार्य दोहरी संतुष्टि दर्ज करने में विफल रहा कि अभियुक्त प्रथम दृष्टया दोषी नहीं है और ज़मानत पर रहते हुए कोई अपराध नहीं करेगा। खंडपीठ ने इस दलील को स्वीकार कर लिया और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो बनाम काशिफ मामले में प्रतिपादित सिद्धांत को दोहराया कि वाणिज्यिक मात्रा से जुड़े NDPS मामलों में ज़मानत का अस्वीकार करना नियम है।

कोर्ट ने आगे कहा कि आरोपों में संगठित तस्करी का संकेत मिलता है, जिसमें प्रतिबंधित सामान ले जाने के लिए ट्रेलर के नीचे गुप्त गुहाएं बनाना भी शामिल है। ऐसी परिस्थितियों में एक वर्ष और चार महीने की हिरासत अवधि को अनुचित रूप से लंबा नहीं माना जा सकता, क्योंकि इन अपराधों के लिए न्यूनतम दस वर्ष के कारावास का प्रावधान है।

खंडपीठ ने प्रतिवादी के इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि उसका आरोपी भारतीय सेना में सिपाही है, जो अपनी उपस्थिति का वचन दे सकता है। कोर्ट ने कहा कि यदि प्रतिवादी फरार हो जाता है, तो उसके भाई को जेल नहीं भेजा जा सकता। साथ ही "भारत में किसी आरोपी के कथित पापों का दंड उसके भाई या परिवार के अन्य सदस्यों को नहीं दिया जा सकता।"

अपील स्वीकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत बहाल की और हाईकोर्ट के जमानत देने का आदेश रद्द कर दिया।

Case : UNION OF INDIA v. NAMDEO ASHRUBA NAKADE