क्या व्यभिचार के आरोपों को साबित करने के लिए पति या पत्नी के निजता के अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट विचार करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने पति द्वारा दायर उस विशेष अनुमति याचिका में नोटिस जारी किया है, जिसमें अदालत के उस निर्देश को चुनौती दी गई, जिसमें उसकी पत्नी की याचिका- जो उस पर व्यभिचार का आरोप लगा रही है- उसको उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड और होटल में ठहरने से संबंधित विवरण प्राप्त करने और संरक्षित करने की अनुमति दी गई।

याचिकाकर्ता ने मुद्दा उठाया कि क्या तलाक की कार्यवाही में व्यभिचार के आरोप के मामले में पति या पत्नी की निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा सकता है।

जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस संजय कुमार की खंडपीठ दिल्ली हाईकोर्ट के आक्षेपित फैसले के खिलाफ एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसने जयपुर के होटल को बुकिंग डिटेल, किसी विशेष तिथि पर कमरा और मोबाइल सेवा प्रदाता को कॉल डिटेल रिकॉर्ड जमा करने के लिए भी रहने वालों की आईडी प्रस्तुत करने के लिए फैमिली कोर्ट द्वारा जारी निर्देशों को बरकरार रखा।

पत्नी का आरोप है कि याचिकाकर्ता का उसके दोस्त के साथ अवैध संबंध है, जिससे उसकी मुलाकात जयपुर के एक होटल में हुई थी।

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि फैमिली कोर्ट का फैसला उसकी निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है। उन्होंने आगे कहा कि हाईकोर्ट ने "प्रतिगामी और क्रूर" मिसाल कायम की और समाज को जस्टिस केएस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ, (2017) मामले से पहले के युग में वापस ले गया।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि संबंधित मामला नागरिक प्रकृति का है और आरोप निजी गलती के हैं और आक्षेपित आदेश न केवल याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा और अन्य प्रासंगिक संबंधों को खतरे में डाल रहा है, बल्कि उसके चरित्र और शुद्धता पर भी सवाल उठाने की अनुमति दे रहा है।

'व्यभिचार निजी गलती है, अदालत निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकती'

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि जोसेफ शाइन बनाम भारत संघ, (2019) 3 एससीसी 39 में की गई टिप्पणी के हिस्से को अनुचित महत्व दिया गया, यह दावा करने के लिए कि विवाहित व्यक्ति द्वारा शादी के बाहर सहमति से यौन संबंध बनाने की स्वतंत्रता नहीं है। इसके साथ ही अनुच्छेद 21 के तहत सुरक्षा की गारंटी नहीं है।

जस्टिस इंदु मल्होत्रा द्वारा की गई टिप्पणी का हवाला याचिकाकर्ता ने दिया, जहां उन्होंने जस्टिस केएस पुट्टास्वामी के मामले को दोहराया और कहा,

“व्यभिचार निस्संदेह पति या पत्नी और परिवार के लिए नैतिक गलती है। मुद्दा यह है कि क्या आम तौर पर समाज में गलतता का पर्याप्त तत्व मौजूद है, जिससे इसे आपराधिक कानून के दायरे में लाया जा सके? राज्य को व्यक्ति की व्यक्तिगत पसंद चुनने की स्वायत्तता के सम्मान को ध्यान में रखते हुए अपराधों के अपराधीकरण में न्यूनतम दृष्टिकोण का पालन करना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि यह मानने के बावजूद कि व्यभिचार सार्वजनिक गलती नहीं है, जहां पूरा समुदाय पीड़ित है, बल्कि यह केवल पति या पत्नी और परिवार के लिए गलत बात है, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस फैसले को बरकरार रखा। फ़ैमिली कोर्ट याचिकाकर्ता के जीवन की घूमने और मछली पकड़ने की जांच करेगा

मामला 07.08.2023 को सूचीबद्ध किया जाएगा

केस टाइटल- सचिन अरोड़ा बनाम मंजू अरोड़ा, अपील की विशेष अनुमति के लिए याचिका (सी) नंबर 11643/2023

याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व प्रीति सिंह, एओआर ने सुंकलान पोरवाल, सौम्या द्विवेदी, कुमकुम मांधान्य, सिमरनजीत कौर, ऋषभ मुंजाल, एडवोकेट के साथ किया।

उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व एस.एस. जौहर, एओआर के साथ-साथ एडवोकेट प्रभजीत जौहर, वकील भानु ठाकुर, गौरी राजपूत ने किया।

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