बिना मुहर लगे समझौतों में मध्यस्थता खंड लागू करने योग्य? सीजेआई ने कहा, क्यूरेटिव पीटिशन पर जल्द होगी सुनवाई, विशेषज्ञ वकीलों की मदद मांगी

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि वह जल्द ही एक क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसका मुद्दा यह है कि क्या बिना मुहर लगे/अपर्याप्त मुहर लगे मध्यस्थता समझौते अप्रवर्तनीय हैं।

5 जजों की बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि क्यूरेटिव पिटीशन पर अगले हफ्ते सुनवाई हो सकती है। सीजेआई ने मामले में न्यायालय की सहायता के लिए मध्यस्थता कानून में विशेषज्ञता वाले वकीलों को भी आमंत्रित किया, भले ही वे मामले में शामिल किसी भी पक्ष के लिए पेश हो रहे हों।

पीठ में जस्टिस हृषिकेश रॉय, जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस पंकज मिथल और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। इसे मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 से संबंधित एक अन्य मुद्दे पर एक संदर्भ की सुनवाई के लिए बुलाई गई थी। संदर्भ यह था कि क्या कोई व्यक्ति, जो मध्यस्थ के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य है, एक मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है।

बैठक के दौरान सीजेआई ने मध्यस्थता-स्टाम्पिंग मुद्दे पर क्यूरेटिव याचिका के संबंध में बयान दिया।

उन्होंने कहा,

"पंजीकरण और मुद्रांकन के मुद्दे पर उपचारात्मक याचिका - जिस पर विचार किया जा सकता है। मैं इसे संभवत: अगले सप्ताह या उसके बाद सूचीबद्ध करूंगा। हम आपकी सहायता चाहेंगे। भले ही आप उस मामले में उपस्थित हों या नहीं, हम सहायता चाहेंगे। जो लोग सुनना चाहते हैं, वे कोर्ट मास्टर से संपर्क करें। वह आपको तारीख देंगे, जब यह चालू होगा... विभिन्न अन्य कानून शामिल हैं - स्टाम्प अधिनियम, आदि। हम समीक्षा सुनेंगे और कानून का निपटारा करेंगे। यदि आपको लगता है कि विचार के लिए कुछ बिंदु हैं और हमें सात जजों की पीठ को भेजना पड़ सकता है, हमें बताएं।"

हाल ही में, सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एसके कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पांच जजों की बेंच ने इस मुद्दे पर सुधारात्मक याचिका (भास्कर राजू एंड ब्रदर्स और अन्य बनाम एस धर्मरत्नाकर राय बहादुर आरको नारायणस्वामी मुदलियार छत्रम और अन्य चैरिटीज़ और अन्य) पर खुली अदालत में सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की थी।

यह उपचारात्मक याचिका 3-जजों की पीठ के 2020 के फैसले के खिलाफ दायर की गई है, जिसमें कहा गया था कि एक समझौते में मध्यस्थता खंड, जिस पर विधिवत मुहर लगाना आवश्यक है, पर्याप्त रूप से मुहर नहीं लगाई गई थी, उस पर अदालत द्वारा कार्रवाई नहीं की जा सकती।

इस साल अप्रैल में, एक संविधान पीठ जिसमें जस्टिस केएम जोसेफ, जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस हृषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार ने इस मुद्दे पर 3:2 के बहुमत से संदर्भ का उत्तर दिया था। बहुमत ने फैसला किया था कि जिस दस्तावेज पर मुहर नहीं लगी है, उसे अनुबंध अधिनियम की धारा 2 (एच) के अर्थ के तहत कानून में लागू करने योग्य अनुबंध नहीं कहा जा सकता है।

संविधान पीठ के फैसले (एनएन ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड बनाम मेसर्स इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड) में जस्टिस जोसेफ ने जस्टिस बोस और जस्टिस रविकुमार की सहमति से निर्णय लिया था कि "एक इंस्ट्रूमेंट जो स्टांप शुल्क के लिए योग्य है, उसमें एक मध्यस्थता खंड शामिल हो सकता है और जिस पर मुहर नहीं लगी है, उसे अनुबंध अधिनियम की धारा 2(एच) के अर्थ के तहत कानून में लागू करने योग्य अनुबंध नहीं कहा जा सकता है और यह अनुबंध अधिनियम की धारा 2(जी) के तहत लागू करने योग्य नहीं है।"

जस्टिस रस्तोगी और जस्टिस रॉय ने निष्कर्ष निकाला कि मूल दस्तावेज पर गैर-मुद्रांकन या अपर्याप्त मोहर लगाने से मध्यस्थता समझौता अप्रवर्तनीय नहीं होगा। अल्पमत के फैसले में कहा गया कि स्टांप की कमी एक इलाज योग्य दोष है, जिससे मध्यस्थता समझौता रद्द नहीं होगा।

इस मुद्दे पर संदर्भ के संबंध में कि क्या कोई अयोग्य व्यक्ति मध्यस्थ नियुक्त कर सकता है, अदालत ने पहले भारत में मध्यस्थता कानून की समीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन के मद्देनजर मामले को दो महीने के लिए स्थगित करने का निर्णय लिया था। आज भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि समीक्षा प्रक्रिया अभी भी चल रही है और सुनवाई को आगे टालने की मांग की। सीजेआई ने अनुरोध स्वीकार करते हुए कहा-

"एजी का कहना है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 में प्रस्तावित संशोधनों पर सरकार द्वारा एक परामर्शी प्रक्रिया की जा रही है। यह प्रस्तुत किया गया है कि संविधान पीठ के संदर्भ में नवंबर के मध्य तक विचार किया जा सकता है। समय आने पर कानून पर स्पष्टता आ सकती है।"

कानूनी मामलों के विभाग के पूर्व सचिव डॉ टीके विश्वनाथन की अध्यक्षता में 14 जून, 2023 को कानून और न्याय मंत्रालय द्वारा कमेटी का गठन किया गया था।