'सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अभियुक्तों पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई': सुप्रीम कोर्ट ने 22 साल बाद एनडीपीएस अधिनियम मामले में दोषसिद्धि को पलट दिया

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के कारण प्रतिबंधित सामग्री रखने से संबंधित एक मामले में एक अपीलकर्ता की सजा को पलट दिया। अदालत ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता की जांच करते समय भौतिक परिस्थितियों को सामने रखने में विफलता एक गंभीर और भौतिक अवैधता थी।

न्यायालय ने कहा,

"चूंकि अपीलकर्ता के खिलाफ अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत एकमात्र भौतिक परिस्थितियों को उसके सामने नहीं रखा गया, इसलिए अपीलकर्ता के बचाव में एक गंभीर पूर्वाग्रह पैदा हुआ है। दरअसल, अपीलकर्ता ने सीआरपीसी की धारा 313 के तहत जांच की अपर्याप्तता के संबंध में पहले मुद्दा नहीं उठाया होगा। हालांकि, इस मामले में अपीलकर्ता से संबंधित मामले की जड़ तक चूक हो जाती है। हमारे अनुसार, यह न्यायालय द्वारा की गई एक गंभीर और भौतिक अवैधता है क्योंकि उपरोक्त परिस्थितियों पर सीआरपीसी की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता की जांच नहीं की गई थी।

अदालत ने आगे कहा कि अपीलकर्ता 2001 के एक मामले में 5 साल से अधिक समय तक जेल में रहा था, और उसके बाद उससे आगे का जांच कराने से पूर्वाग्रह पैदा होगा।

इसमें कहा गया,

''अपीलकर्ता साढ़े पांच साल की कैद से गुजर चुका है। यदि, बाईस वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद, सीआरपीसी की धारा 313 के तहत उसकी दोबारा जांच की जाती है, तो इससे उसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा होगा। इसलिए, धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपीलकर्ता की परीक्षा में दो प्रासंगिक परिस्थितियों को रखने में विफलता अभियोजन पक्ष के मामले के लिए घातक होगी। इसलिए, इस आधार पर, हम मानते हैं कि अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार नहीं रखा जा सकता है।

जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस पंकज मिथल की सुप्रीम कोर्ट की पीठ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ एक अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक विशेष न्यायाधीश द्वारा एनडीपीएस अधिनियम की धारा 15 के तहत पारित दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था और अपीलकर्ता को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई थी।

अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, सहायक उप निरीक्षक (एएसआई) ध्यान सिंह ने गुप्त सूचना पर कार्रवाई करते हुए प्लेटफार्म 4 और 6 (अंबाला स्टेशन) पर पार्सल की पहचान की, जिसमें कुरैल रेलवे स्टेशन के लिए प्रतिबंधित सामग्री थी। रेलवे सुरक्षा बल ने पार्सल का निरीक्षण किया जहां दस बैग पाए गए, जिनमें से प्रत्येक में 20 किलोग्राम पोस्ता भूसा था।

उसके बाद, 28 मई 2001 को, इंस्पेक्टर राम फल (पीडब्ल्यू 11) और ध्यान सिंह (पीडब्ल्यू 10) ने पार्सल के गंतव्य रेलवे स्टेशन कुरेल का दौरा किया। स्टेशन पर्यवेक्षक कृष्ण देव जोशी (पीडब्लू2) को मामले के तथ्यों से अवगत कराया गया। इसके बाद आरोपी नंबर 2 - रहीश उर्फ मुन्ना, संबंधित पार्सल के संबंध में एक रेलवे रसीद के साथ पीडब्ल्यू 2 के पास पहुंचा। पुलिस के निर्देशानुसार उन्हें इंतजार करने को कहा गया। PW2 ने तुरंत पुलिस को सूचित किया। कुछ समय बाद, अपीलकर्ता-नबाबुद्दीन उर्फ मल्लू उर्फ अभिमन्यु, पीडब्लू 2 के पास पहुंचे और उसी पार्सल के बारे में पूछताछ की। आरोपी नंबर 2, और अपीलकर्ता दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया

ट्रांजिट के दौरान प्रतिबंधित पदार्थ बरामद होने के बावजूद, विशेष न्यायालय ने फैसला सुनाया कि जिन लोगों के पास रेलवे रसीद है, उन्हें अवैध पदार्थों पर नियंत्रण माना जाता है, जो सचेत कब्ज़ा है। इस निष्कर्ष की पुष्टि हाईकोर्ट ने की है।

अदालत द्वारा मामले की जांच की गई क्योंकि आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 313 के तहत अपीलकर्ता के खिलाफ महत्वपूर्ण परिस्थितियों को उसकी जांच के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया था।

अदालत ने इस बात पर प्रकाश डाला कि अपीलकर्ता, जिसने कथित तौर पर एक रेलवे स्टेशन पर प्रतिबंधित पार्सल के बारे में पूछताछ की थी, से पूछताछ के दौरान इस महत्वपूर्ण परिस्थिति के बारे में पूछताछ नहीं की गई थी। इसके अलावा, यह परिस्थिति भी हटा दी गई कि रेलवे रसीद अपीलकर्ता के नाम पर थी।

वर्तमान मामले में, अदालत ने माना कि अपीलकर्ता के खिलाफ आरोपित दो परिस्थितियों को विचार से बाहर रखना होगा। इसमें कहा गया कि अपीलकर्ता को अपराध से जोड़ने के लिए रिकॉर्ड पर कोई अन्य सामग्री नहीं है।

इसलिए, न्यायालय ने हाईकोर्ट के फैसले को रद्द कर दिया और अपीलकर्ता को मुक्त कर दिया।

केस टाइटलः नबाबुद्दीन @ मल्लू @ अभिमन्यु बनाम हरियाणा राज्य

साइटेशनः 2023 लाइवलॉ (एससी) 1014

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