वसीयत | जिस व्यक्ति को किसी विशेष फंड से भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन वह पूरी संपत्ति से भुगतान नहीं कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जब किसी वसीयत में किसी विशेष फंड से भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, तो किसी व्यक्ति को वसीयत का निष्पादक नहीं माना जा सकता है, अगर उनके पास मृतक की पूरी संपत्ति से प्राप्त करने और भुगतान करने की सामान्य शक्ति नहीं है।

जस्टिस मनीष पिटाले ने कहा-

"यहां तक कि जब किसी व्यक्ति को किसी विशेष फंड से कुछ भुगतान करने के लिए निर्देशित किया जाता है, लेकिन सामान्य संपत्ति से बाहर नहीं, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति को निहितार्थ द्वारा निष्पादक के रूप में नियुक्त किया गया है।

कोर्ट डिंपल राकेश दोशी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 29 मई, 2022 की वसीयत के संबंध में विल के साथ प्रशासन के पत्र (Letters of Administration) की मांग की गई थी।

वसीयत में याचिकाकर्ता मृतक की भतीजी को मृतक की चल और अचल संपत्ति की एकमात्र मालकिन बताया गया था। इसके अलावा, वसीयत ने निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता को मृतक के निवेश की आय को परिवार के कुछ सदस्यों को वितरित करना चाहिए, याचिकाकर्ता के पति ने वसीयत को लागू करने में उसकी सहायता की। वसीयत में आय वितरित करने के इस निर्देश के कारण रजिस्ट्री को आपत्ति उठानी पड़ी।

रजिस्ट्री ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को एलओए मांगने के बजाय एक प्रोबेट याचिका दायर करनी चाहिए थी क्योंकि उसे भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 की धारा 222 (2) के अनुसार "आवश्यक निहितार्थ" द्वारा एक निष्पादक के रूप में और उसके पति को सह-निष्पादक के रूप में नियुक्त किया गया था।

याचिकाकर्ता के वकील रुबिन वकील ने तर्क दिया कि निष्पादक के रूप में याचिकाकर्ता की नियुक्ति को वसीयत की भाषा से नहीं लगाया जा सकता है।

कोर्ट ने वसीयत की भाषा की जांच की और नोट किया कि वसीयत ने मुख्य रूप से याचिकाकर्ता को सभी चल और अचल संपत्तियों को वसीयत कर दिया, बिना स्पष्ट रूप से उसे निष्पादक के रूप में नियुक्त किए। कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि किसी को आवश्यक निहितार्थ द्वारा निष्पादक माना जाने के लिए, उन्हें संपत्ति के ऋण और विरासत को प्राप्त करने और भुगतान करने का अधिकार होना चाहिए।

कोर्ट ने विभिन्न उदाहरणों पर भरोसा किया, जैसे कि निमाई चरण चटर्जी बनाम लक्ष्मी नारायण चटर्जी में कलकत्ता हाईकोर्ट का फैसला, जिसने यह पता लगाने के लिए परीक्षण किए कि क्या किसी व्यक्ति को निष्पादक के रूप में नियुक्त किया गया है। कोर्ट ने कहा कि यहां तक कि जब एक विशिष्ट फंड से भुगतान करने का निर्देश दिया जाता है, तो किसी व्यक्ति को निहितार्थ द्वारा निष्पादक नहीं माना जा सकता है यदि उनके पास संपत्ति से प्राप्त करने और भुगतान करने की सामान्य शक्ति की कमी है। इस मामले में, कोर्ट ने वसीयत में कोई संकेत नहीं पाया कि याचिकाकर्ता के पास ऐसी शक्तियां थीं।

नतीजतन, कोर्ट ने याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि वसीयत के साथ प्रशासन के पत्र देने की याचिका सुनवाई योग्य थी। इसने इस बात पर जोर दिया कि चूंकि मृतक ने वसीयत में एक निष्पादक नियुक्त नहीं किया था, इसलिए वसीयत को साबित करने के लिए वसीयतदार को भर्ती कराया जा सकता है, और प्रशासन के पत्र तदनुसार दिए जा सकते हैं।

याचिकाकर्ता द्वारा हल की गई अन्य सभी आपत्तियों के साथ और कार्यवाही की निर्विरोध प्रकृति को देखते हुए, कोर्ट ने रजिस्ट्री को आगे बढ़ने और कानून के अनुसार अनुदान जारी करने का निर्देश दिया।

विल | जिस व्यक्ति को किसी विशेष फंड से भुगतान करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन वह पूरी संपत्ति से भुगतान नहीं कर सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट