'बेटा पढ़ाओ, बेटी बचाओ': बॉम्बे हाईकोर्ट ने शैक्षणिक संस्थानों में बच्चों की सुरक्षा के लिए 2 रिटायर्ड महिला जजों को नियुक्त किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को ठाणे के बदलापुर के एक स्कूल में किंडरगार्टन की दो छात्राओं के यौन उत्पीड़न के संबंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दोहराया कि महाराष्ट्र सरकार को 'बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ' कहते हुए लड़कों को सही और गलत के बारे में सिखाना चाहिए।

जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चव्हाण की खंडपीठ ने लड़कों को महिलाओं और लड़कियों का सम्मान करने के लिए युवा स्तर पर पढ़ाने की आवश्यकता को दोहराया।

खंडपीठ ने कहा, ''निजी डॉक्टरों को भी जागरूक करने के प्रयास किए जाने चाहिए कि वे पॉक्सो अधिनियम के तहत बलात्कार पीड़िता की जांच करने से इनकार नहीं कर सकते। वे पीड़ितों को पुलिस के पास जाने के लिए नहीं कह सकते.' पीठ ने इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों का जिक्र किया।

जस्टिस मोहिते-डेरे ने जोर देकर कहा, "और लड़कों की शिक्षा जैसा कि पहले सुझाव दिया गया था। यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। बेटा पढ़ाओ और बेटी बचाओ..."

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने जस्टिस (सेवानिवृत्त) साधना जाधव और जस्टिस शालिनी फनसालकर-जोशी को उस समिति का प्रमुख नियुक्त किया जो शैक्षणिक संस्थानों में यौन उत्पीड़न के खतरे को रोकने और स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए व्यापक सिफारिशें देगी।

खंडपीठ ने पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) मीरन बोरवंकर को भी इस समिति का हिस्सा नियुक्त किया। पीठ ने स्कूल के एक पूर्व प्रिंसिपल के नाम को भी मंजूरी दे दी लेकिन एक और सेवानिवृत्त प्रिंसिपल को नियुक्त करने का सुझाव दिया, जिन्होंने ग्रामीण स्कूलों में काम किया है। इसके अतिरिक्त, राज्य से कहा गया है कि वह इस समिति में बाल कल्याण समिति (सीडब्ल्यूसी) के सदस्यों को शामिल करे।

समिति को मामले में अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया गया है।

इस बीच, खंडपीठ ने दो फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा किए गए प्रयासों पर असंतोष व्यक्त किया। न्यायाधीशों ने कहा कि एसआईटी ने 'केस डायरी' को ठीक से बनाए नहीं रखा, जिसे न्यायाधीशों ने 'रूढ़िबद्ध लेखन से भरा' करार दिया।

जस्टिस चव्हाण ने कहा, 'पिछले 35 वर्षों से हम आपकी केस डायरी में वही रूढ़ियां देखते हैं. आपको उचित केस डायरी को बनाए नहीं रखने की इस शैली को दूर करने की आवश्यकता है। केस डायरी का एक्सेस केवल जांच दल और अदालत द्वारा ही होना चाहिए, न कि आरोपी जैसे किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा। आपको इस प्रकार, उन्हें ठीक से बनाए रखने की आवश्यकता है।

जस्टिस मोहिते-डेरे ने इस बात पर जोर दिया कि केस डायरी में 'मामले की जांच के लिए जांच दल द्वारा उठाए गए उपायों या कदमों' को प्रतिबिंबित करना चाहिए।

उन्होंने कहा, 'उदाहरण के तौर पर केस डायरी में फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए उठाए गए किसी भी उचित कदम का जिक्र नहीं है. केस डायरी में भगोड़ों का पता लगाने के लिए उठाए गए कदमों का विस्तार से जिक्र होना चाहिए।

इस पर महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने कहा कि एसआईटी घटना की उचित जांच के लिए 'वास्तविक प्रयास' कर रही है।

न्यायमूर्ति चव्हाण ने कहा, 'मिस्टर सराफ, कृपया समझें कि हम आम आदमी के मजबूत विस्फोट के बाद यहां हैं। हम बड़ी तस्वीर के बारे में बात कर रहे हैं, "

खंडपीठ ने कहा कि पुलिस ने पहले ही महत्वपूर्ण टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड (टीआईपी) पूरी कर ली है, फोरेंसिक रिपोर्ट प्राप्त कर ली है और स्कूल के सीसीटीवी फुटेज को भी संरक्षित कर लिया है।

जस्टिस मोहिते-डेरे ने एजी सराफ से पूछा, "अब और क्या बचा है," हम चार्जशीट दाखिल करने की प्रक्रिया में हैं।

इस पर जस्टिस मोहिते-डेरे ने जवाब दिया, 'श्रीमान सराफ, कृपया जनता के दबाव में काम न करें. आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि जांच ठीक से की जाए। हम न्याय को जल्दबाजी में होते नहीं देखना चाहते, न्याय को दफन होते नहीं देखना चाहते। कृपया सुनिश्चित करें कि जांच ठीक से की गई है और उसके बाद ही आगे बढ़ें।

इस बीच, अटॉर्नी जनरल ने न्यायाधीशों को सूचित किया कि राज्य ने एक परिपत्र जारी कर सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में डॉक्टरों को निर्देश दिया है कि वे पॉक्सो अधिनियम का सख्ती से कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। उन्होंने खंडपीठ को इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा किए गए उपायों से भी अवगत कराया।