एनसीएलटी का आदेश जीएसटी मांग पर प्रभावी है, भले ही राज्य को एनसीएलटी की लंबित कार्यवाही के बारे में सूचित न किया गया हो: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) का आदेश वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) की मांग पर प्रभावी है, भले ही राज्य सरकार को लंबित एनसीएलटी कार्यवाही के बारे में सूचित न किया गया हो।

जस्टिस आर रघुनंदन राव और जस्टिस हरिनाथ एन की खंडपीठ ने कहा कि “विभाग का यह तर्क कि एनसीएलटी का आदेश जीएसटी अधिनियम की धारा 88 के मद्देनजर आंध्र प्रदेश राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, को अस्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि दिवाला एवं दिवालियापन संहिता की धारा 238 में अन्य सभी कानूनों को दरकिनार करते हुए एक गैर-बाधा खंड का प्रावधान है।”

एसटी अधिनियम, 2017 की धारा 88 में प्रावधान है कि जब किसी कंपनी का परिसमापन किया जा रहा हो तो नियुक्त परिसमापक को अपनी नियुक्ति के 30 दिनों के भीतर आयुक्त को सूचित करना चाहिए। आयुक्त, आवश्यक पूछताछ के बाद, कर, ब्याज या दंड के लिए तीन महीने के भीतर परिसमापक को सूचित करेगा, जिसके लिए प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। यदि परिसमापन के बाद किसी निजी कंपनी का कर, ब्याज या दंड वसूल नहीं किया जा सकता है, तो उसके निदेशक, कर देय होने की अवधि के दौरान, संयुक्त रूप से और अलग-अलग उत्तरदायी होंगे, जब तक कि वे यह साबित नहीं कर सकते कि वसूली न होना उनकी लापरवाही, दुराचरण या कर्तव्य के उल्लंघन के कारण नहीं था।

हाईकोर्ट की टिप्पणियां

पीठ ने घनश्याम मिश्रा एंड संस प्राइवेट लिमिटेड बनाम एडलवाइस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी [(2021)9 एससीसी 657] के मामले का उल्लेख किया, जहां सीआईआरपी प्रक्रिया से गुजरने वाले कॉरपोरेट की देयता के उन्मूलन के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया था।

यह माना गया कि "एक बार जब समाधान योजना को धारा 31 की उप-धारा (1) के तहत न्यायाधिकरण द्वारा विधिवत अनुमोदित कर दिया जाता है, तो समाधान योजना में दिए गए दावे स्थिर हो जाएंगे और कॉर्पोरेट देनदार और उसके कर्मचारियों, सदस्यों, लेनदारों, जिसमें केंद्र सरकार, कोई राज्य सरकार या कोई स्थानीय प्राधिकरण, गारंटर और अन्य हितधारक शामिल हैं, पर बाध्यकारी होंगे। न्यायाधिकरण द्वारा समाधान योजना के अनुमोदन की तिथि पर, ऐसे सभी दावे, जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं हैं, समाप्त हो जाएंगे और कोई भी व्यक्ति किसी दावे के संबंध में कोई कार्यवाही शुरू करने या जारी रखने का हकदार नहीं होगा, जो समाधान योजना का हिस्सा नहीं है।"

पीठ ने कहा कि एपी वैट अधिनियम या जीएसटी अधिनियम से उत्पन्न होने वाले करदाता/याचिकाकर्ता की देयता एनसीएलटी आदेश यानी 4 सितंबर, 2019 तक उसकी देयता की सीमा तक समाप्त हो गई है।

अदालत ने कहा कि विभाग का यह तर्क कि एनसीएलटी का आदेश जीएसटी अधिनियम की धारा 88 के मद्देनजर आंध्र प्रदेश राज्य पर बाध्यकारी नहीं है, को अस्वीकार करना होगा क्योंकि दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 238 अन्य सभी कानूनों को दरकिनार करते हुए एक गैर-बाधा खंड प्रदान करती है।

पीठ ने कहा, “विभाग का यह तर्क कि आदेश बाध्यकारी नहीं होगा क्योंकि उक्त आदेश पारित करने से पहले आंध्र प्रदेश राज्य को कोई नोटिस नहीं दिया गया था, को भी अस्वीकार करना होगा, ऐसे में केवल इस दलील के आधार पर ही उक्त आदेश को रद्द किया जा सकता है। यह माना जाना चाहिए कि जब तक उक्त आदेश लागू है, तब तक किसी भी व्यक्ति के लिए, जो आदेश से बंधा हुआ है, यह तर्क देना खुला नहीं होगा कि ऐसा आदेश बाध्यकारी नहीं है”।

उपरोक्त के मद्देनजर, पीठ ने याचिका को अनुमति दे दी।

केस टाइटलः Patanjali Foods Limited v. The Assistant Commissioner St Fac and Others

केस नंबर: रिट पीटिशन नंबर 28529/2023

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