आपराधिक मामले में बरी होना, अयोग्यता के कारण सेवा से हटाए गए ट्रेनी जज को बहाल करने का आधार नहीं: तेलंगाना हाईकोर्ट
तेलंगाना हाईकोर्ट ने ट्रेनी न्यायिक अधिकारी की वह याचिका खारिज की, जिसमें उसने कदाचार के कारण सेवा से हटाए जाने को चुनौती दी थी। कोर्ट ने कहा कि बाद में किसी अलग यौन उत्पीड़न के मामले में बरी हो जाने से सेवा के लिए अयोग्य पाए जाने के आधार पर जारी किया गया सेवा से हटाने का आदेश अपने आप अमान्य नहीं हो जाता।
कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि शुरुआत में सेवा से हटाने का निर्णय जज के रूप में प्रोबेशनरी ट्रेनिंग के दौरान ट्रेनी की उपयुक्तता और आचरण के समग्र मूल्यांकन पर आधारित था, न कि केवल उस पर लगे किसी एक विशिष्ट आरोप पर।
एक्टिंग चीफ जस्टिस पी. सैम कोशी और जस्टिस नरसिंह राव नंदीकोंडा की खंडपीठ ने कहा कि यह सेवा से हटाना, अयोग्यता के आधार पर की गई सामान्य 'सेवा समाप्ति' (टर्मिनेशन) थी। कोर्ट के अनुसार, यह किसी विशिष्ट कदाचार के लिए दिया गया दंडात्मक आदेश नहीं था, इसलिए इस पर संविधान के अनुच्छेद 311 [संघ या राज्य के अधीन सिविल पदों पर कार्यरत व्यक्तियों को पद से हटाना, बर्खास्त करना या उनका रैंक कम करना] के तहत मिलने वाला संरक्षण लागू नहीं होता।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा,
"...प्रशासनिक समिति के प्रस्ताव को और गहराई से देखने पर यह स्पष्ट होता है कि इसमें कोई भी ऐसा विशिष्ट आरोप शामिल नहीं है, जो किसी व्यक्ति की छवि को धूमिल करने वाला (स्टिग्मैटिक) हो। सेवा में बने रहने के लिए उपयुक्तता का आकलन करते समय याचिकाकर्ता के आचरण और व्यवहार का केवल उल्लेख कर देने से यह आदेश दंडात्मक नहीं बन जाता है। इसके अलावा, 31.12.2018 का G.O.Ms.No.74 (जो चुनौती दिए गए आदेशों में से एक है), न्यायिक अकादमी के निदेशक द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट को ही दोहराता है। हालांकि, इस सरकारी आदेश में याचिकाकर्ता या उनके साथी अधिकारी के खिलाफ कदाचार का कोई ऐसा विशिष्ट निष्कर्ष या आरोप शामिल नहीं है, जो उन्हें सेवा से हटाए जाने को कलंकपूर्ण (स्टिग्मैटिक) बना दे या जिस पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत संरक्षण लागू हो सके।"
बता दें, याचिकाकर्ता को 2016 में सिविल जज ट्रेनी के रूप में नियुक्त किया गया और वह प्रोबेशन (परिवीक्षा) पर था। जुडिशियल एकेडमी में अपनी ट्रेनिंग के दौरान, उन्हें जुलाई 2018 में हाईकोर्ट की कार्यवाही देखने के लिए कहा गया। इस दौरान, कथित तौर पर उन्होंने महिला ट्रेनी अधिकारी के साथ तेज़ आवाज़ में बातचीत की, जिससे कोर्ट की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हुई।
इसके बाद अगस्त 2018 में प्रैक्टिकल फील्ड ट्रेनिंग के दौरान एक और घटना सामने आई, जिसमें ये दोनों अधिकारी, अलग-अलग समूहों के होने के बावजूद, लगातार एक साथ देखे गए।
गौरतलब है कि एक अन्य महिला ने इस पूर्व ट्रेनी जज के खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर बलात्कार और धोखाधड़ी जैसे अपराधों के लिए FIR दर्ज की गई।
इन घटनाओं और अपराध की रिपोर्टों को देखते हुए ट्रेनी जज को सस्पेंड कर दिया गया। उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया कि सिविल जज (जूनियर डिवीजन) के रूप में उनके प्रोबेशन (परिवीक्षा अवधि) को क्यों न समाप्त कर दिया जाए।
पूर्व ट्रेनी जज का पक्ष सुनने के बाद हाईकोर्ट की प्रशासनिक समिति ने दिसंबर 2018 में 'स्टेट जुडिशियल सर्विस रूल्स' के नियम 11 के तहत उन्हें सेवा से हटाने (डिस्चार्ज करने) का निर्णय लिया।
हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता ने सेवा से हटाए जाने के फैसले को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि यह कार्रवाई दंडात्मक (Punitive) प्रकृति की और उन आरोपों पर आधारित है, जिनकी जांच के लिए विभागीय जांच (Departmental Enquiry) की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि उन पर लगाए गए आरोप उनके न्यायिक कार्यों से संबंधित नहीं है, और कथित घटनाओं के बारे में उनके स्पष्टीकरण पर उचित ध्यान नहीं दिया गया।
याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि 2024 में बलात्कार से जुड़े आपराधिक मामले में उन्हें बरी कर दिया गया; और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे एक अन्य अधिकारी को सेवा से हटाए जाने के फैसले को भी रद्द कर दिया।
याचिकाकर्ता की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने स्पष्ट किया कि कदाचार (Misconduct) के आधार पर की गई दंडात्मक बर्खास्तगी और अयोग्यता (Unsuitability) के आधार पर सेवा से हटाए जाने (डिस्चार्ज) के बीच एक स्पष्ट अंतर है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए अदालत ने यह राय व्यक्त की,
“…जहां नौकरी से निकालने का एक सामान्य आदेश कदाचार के आरोपों पर आधारित होता है तो उसे रद्द किया जा सकता है। हालांकि, जहां कोई जांच नहीं की जाती, कोई निष्कर्ष दर्ज नहीं किए जाते, और नियोक्ता उस कर्मचारी को काम पर नहीं रखना चाहता ,जिसके खिलाफ शिकायतें मिली हैं, वहां ये आरोप नौकरी से निकालने का आधार न होकर केवल इसके पीछे का मकसद हो सकते हैं। ऐसी स्थितियों में नौकरी से निकालने का एक सामान्य आदेश अमान्य नहीं माना जाएगा। यही सिद्धांत तब भी लागू होता है जब नियोक्ता, विभागीय कार्यवाही में लगने वाले समय या पर्याप्त सबूत न मिल पाने के संदेह के कारण आरोपों की सच्चाई की जाँच नहीं करना चाहता।”
अदालत ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता प्रोबेशन पर था। उसके कुल आचरण—जिसमें कई घटनाएं शामिल थीं, न कि केवल कोई एक अकेली घटना—के आधार पर उसे इस पद के लिए अनुपयुक्त पाया गया।
अदालत ने माना कि प्रशासनिक समिति ने कोई भी फैसला लेने से पहले हाईकोर्ट और फील्ड ट्रेनिंग के दौरान उसके व्यवहार के बारे में न्यायिक अकादमी (जुडिशियल एकेडमी) की रिपोर्टों; साथ ही उसके खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों की जानकारी पर गौर किया।
अदालत ने कहा,
"...ऐसी परिस्थितियों में लगाए गए आरोप बर्खास्तगी का आधार (Foundation) नहीं, बल्कि उसके पीछे का कारण (Motive) बनते हैं। इसलिए बिना किसी विशेष आरोप के दी गई बर्खास्तगी (Termination Simpliciter) का आदेश वैध बना रहेगा..."
सुप्रीम कोर्ट के 'दीप्ति प्रकाश बनर्जी बनाम सत्येंद्र नाथ बोस नेशनल सेंटर फॉर बेसिक साइंसेज [1999]' और 'चंद्र प्रकाश शाही बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [2000]' मामलों के सिद्धांतों का हवाला देते हुए अदालत ने माना कि नियमित विभागीय जांच न होने पर भी बर्खास्तगी को गलत नहीं ठहराया जा सकता।
उपर्युक्त सिद्धांतों को लागू करते हुए अदालत ने आगे कहा:
“प्रशासनिक समिति के प्रस्ताव में याचिकाकर्ता पर लगाए गए आरोपों का विशेष रूप से उल्लेख नहीं है। इसके बजाय, उनके सामने रखी गई सामग्री पर विचार करने के बाद समिति ने निष्कर्ष निकाला कि याचिकाकर्ता इस पद पर बने रहने के योग्य नहीं है और तदनुसार उसे सेवा से हटाने का आदेश दिया। इसलिए याचिकाकर्ता पर लगाए गए आरोप केवल उसे सेवा से हटाने का कारण (मोटिव) थे, न कि इस आदेश का आधार।”
अतः, अदालत ने निष्कर्ष निकाला कि उपयुक्तता का आकलन करते समय याचिकाकर्ता के आचरण का उल्लेख मात्र ही इस आदेश को 'दंडात्मक' (Punitive) नहीं बना देता।
आपराधिक मामले में बरी होने के संबंध में अदालत ने कहा कि ट्रायल कोर्ट के जज ने सबूतों की कमी के कारण शिकायतकर्ता (पीड़िता) के बयान पर विश्वास नहीं किया था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि ये आरोप याचिकाकर्ता के नैतिक चरित्र (Moral Turpitude) से जुड़े मामलों की ओर इशारा करते हैं।
अदालत ने आगे कहा,
“आपराधिक मामले में बाद में बरी हो जाना एक ऐसी परिस्थिति है जिस पर अलग से विचार किया जा सकता है, लेकिन इस घटनाक्रम के आधार पर उस समय उपलब्ध सामग्री के आधार पर किए गए 'उपयुक्तता के आकलन' को बाद में 'दोषी ठहराने वाले अनुशासनात्मक निर्णय' में नहीं बदला जा सकता।”
अतः, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि पूर्व-प्रशिक्षु जज (Ex-Trainee Judge) ऐसे आधार स्थापित करने में विफल रहे, जो कोर्ट रूम और प्रशिक्षण के दौरान उनके कथित आचरण के कारण लिए गए 'सेवा से हटाने' के फैसले में हस्तक्षेप करने के लिए पर्याप्त हों।
अदालत ने कहा,
“एक न्यायिक अधिकारी से शालीनता, मर्यादा और उचित व्यवहार के न्यूनतम मानकों को बनाए रखने की अपेक्षा की जाती है। सार्वजनिक स्थान पर उनका आचरण अनुचित या आपत्तिजनक नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक अदालत में याचिकाकर्ता का आचरण ऐसा था कि वह न्यायिक अधिकारी के पद पर नियुक्त होने के योग्य नहीं रह गया…”
तदनुसार, रिट याचिका खारिज कर दी गई।
Case Title : P Satyanarayana Rao v. High Court of Telangana & Ors