आरोपी को आधिकारिक गिरफ्तारी से नहीं, गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए: तेलंगाना हाईकोर्ट

आरोपी व्यक्तियों की हिरासत और पेशी के विषय को संबोधित करते हुए तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि मजिस्ट्रेट के सामने किसी व्यक्ति को पेश करने के लिए 24 घंटे की अवधि की गणना उस समय से की जानी चाहिए, जब व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है न कि उस समय से जब गिरफ्तारी आधिकारिक रूप से दर्ज की जाती है।

जस्टिस पी. सैम कोशी और जस्टिस एन. तुकारामजी की खंडपीठ ने कहा,

"इस खंडपीठ को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि प्रश्न नंबर 1 जहां तक ​​गिरफ्तारी की अवधि के प्रारंभ का संबंध है, यह माना जाता है कि CrPC की धारा 57 के तहत 24 घंटे की अवधि की गणना करने के उद्देश्य से गिरफ्तारी की अवधि को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में 24 घंटे की गणना पुलिस कर्मियों द्वारा गिरफ्तारी ज्ञापन में आधिकारिक गिरफ्तारी के समय से नहीं की जानी चाहिए, बल्कि उस समय से की जानी चाहिए जब उसे शुरू में पकड़ा गया था या हिरासत में लिया गया।”

पीठ ने आगे फैसला सुनाया कि तेलंगाना वित्तीय प्रतिष्ठानों के जमाकर्ताओं के संरक्षण अधिनियम (TSPDFE Act) के तहत अपराधों के लिए आरोपी व्यक्तियों को उनके पहले रिमांड के लिए निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जा सकता है, बजाय इसके कि उन्हें विशेष रूप से TSPDFE Act के तहत नामित विशेष अदालत के समक्ष पेश किया जाए।

इसने कहा,

“जब हम TSPDFE Act की धारा 13(1) और (2) के साथ धारा 167 (CrPC) की उप-धारा (2) के प्रावधानों को पढ़ते हैं तो यह स्पष्ट रूप से संकेत देगा कि TSPDFE Act अधिनियम ने CrPC की प्रयोज्यता को पूरी तरह से खत्म नहीं किया। बल्कि यह ऐसा मामला है, जहां उक्त अधिनियम के तहत अधिसूचित विशेष न्यायालय द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी CrPC के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करती है। हम विशेष सरकारी वकील की इस दलील में पर्याप्त बल पाते हैं कि TSPDFE Act की धारा 13 की उपधारा (1) में स्पष्ट रूप से यह परिकल्पना की गई कि विशेष न्यायालय अपराध किए बिना भी अपराध का संज्ञान ले सकता है।"

TSPDFE Act की धारा 13 अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में विशेष न्यायालयों की प्रक्रिया और शक्तियों से संबंधित है। धारा 167 जांच अधिकारियों द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से संबंधित है, जब जांच चौबीस घंटे में पूरी नहीं हो सकती।

पीठ ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं कि TSPDFE Act के तहत किसी अपराध के लिए किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किए जाने के बाद धारा 167 CrPC के तहत पहली रिमांड प्राप्त करने के लिए भी अधिकारियों को अधिनियम के तहत अधिसूचित विशेष न्यायालय के समक्ष जाना होगा, न कि निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष जैसा कि सीआरपीसी के तहत परिकल्पित है।

मामले की पृष्ठभूमि

अदालत ने IPC और TSPDFE Act के तहत अपराधों के आरोपी पांच व्यक्तियों की कथित हिरासत से संबंधित बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

याचिकाकर्ता ने शुरू में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की थी, जिसका अधिकारियों द्वारा आरोपी की गिरफ्तारी और न्यायिक रिमांड की पुष्टि के बाद निपटारा किया गया। इसके बाद याचिकाकर्ता ने दो कानूनी सवाल उठाते हुए दूसरी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की जो पीठ के समक्ष विषय वस्तु थी।

याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को पेश करने के लिए 24 घंटे की अवधि गिरफ्तारी के समय से शुरू होनी चाहिए, न कि आधिकारिक गिरफ्तारी के समय से। यह तर्क दिया गया कि TSPDFE Act के अनुसार अभियुक्त को केवल नामित विशेष अदालत के समक्ष पेश किया जाना चाहिए, न कि नियमित न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष।

विशेष सरकारी वकील द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए राज्य ने प्रतिवाद किया कि निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPc ) के अनुसार था, जिसे TSPDFE Act पूरी तरह से समाप्त नहीं करता। उन्होंने तर्क दिया कि CrPC प्रावधान लागू होते रहते हैं। विशेष अदालत का विशेष अधिकार क्षेत्र प्रारंभिक रिमांड चरण तक विस्तारित नहीं होता है।

निष्कर्ष

बॉम्बे हाईकोर्ट और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के निर्णयों का हवाला देते हुए पीठ ने कहा कि दो आरोपी व्यक्ति 38 घंटे तक पुलिस हिरासत में रहे। उसके बाद उन्हें सीआरपीसी की धारा 57 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया। हालांकि, अन्य तीन, हालांकि पुलिस हिरासत में रहे, उन्हें 24 घंटे के भीतर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया।

धारा 57 में कहा गया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को चौबीस घंटे से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता।

इसके बाद उसने कहा,

"उपर्युक्त पृष्ठभूमि में जब हम CrPC की धारा 57 के प्रावधानों को देखते हैं तो उक्त प्रावधान की पहली पंक्ति में हिरासत शब्द का उल्लेख है। इसमें "गिरफ्तारी के समय से" शब्द का उपयोग नहीं किया गया, जो याचिकाकर्ता के मामले को और मजबूत करता है, जब वे कहते हैं कि हिरासत की अवधि उसी क्षण से शुरू होती है जब वे पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं, क्योंकि उसी क्षण से संबंधित व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लग जाता है। उसकी आवाजाही पर भी रोक लग जाती है, क्योंकि वह पुलिस कर्मियों की निगरानी में रहता है। इस प्रकार, यह उस समय से ही किसी व्यक्ति को हिरासत में लेने के बराबर होगा जब से उसे पुलिस कर्मियों द्वारा पकड़ा जाता है।"

इसके बाद मामले के संबंध में उसने कहा,

जहां तक ​​आरोपी संख्या 3 और 4 का संबंध है, CrPC की धारा 57 के तहत वैधानिक आवश्यकता का स्पष्ट उल्लंघन है। तदनुसार वे प्रतिवादी-अधिकारियों द्वारा किए गए अवैध कार्य के लिए लाभ दिए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।

अदालत ने आगे कहा कि TSPDFE Act CrPc की प्रयोज्यता को पूरी तरह से समाप्त नहीं करता, विशेष रूप से मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रारंभिक उत्पादन के संबंध में। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 22(2) और सीआरपीसी की धारा 167 में गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर निकटतम न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का आदेश दिया गया है। इसने निष्कर्ष निकाला कि TSPDFE Act की धारा 13(1) के संदर्भ में विशेष अदालत की शक्ति एक विवेकाधीन शक्ति है न कि अनिवार्य निर्देश।

इसके बाद हाईकोर्ट ने दो आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया, जो मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने से पहले 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रहे थे। इसने अन्य तीन की याचिका खारिज की, जिन्हें 24 घंटे की समय सीमा के भीतर पेश किया गया था।

केस टाइटल- टी. रामादेवी, डब्ल्यू/ओ.टी. श्रीनिवास गौड़ बनाम तेलंगाना राज्य, प्रतिनिधि इसके प्रधान सचिव और अन्य द्वारा