'लाडली बहू योजना के लिए आपके पास पर्याप्त धन है, मुआवज़ा देने के लिए नहीं': सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को इस बात के लिए फटकार लगाई कि उसने अन्य बातों के साथ-साथ मामले में दिए गए मुआवज़े के विवरण के बारे में हलफ़नामा दायर नहीं किया, जिसमें राज्य ने व्यक्ति की संपत्ति पर अवैध रूप से कब्ज़ा कर लिया था और इसके बदले में अधिसूचित वन भूमि आवंटित कर दी थी।

जस्टिस गवई ने कहा,

"न्यायालय को हल्के में न लें। आप न्यायालय के हर आदेश को लापरवाही से नहीं ले सकते। आपके पास लाडली बहू (योजना) के लिए पर्याप्त धन है। मैंने आज का अख़बार पढ़ा... मुफ़्त चीज़ों पर खर्च किए गए सारे पैसे में से आपको ज़मीन के नुकसान की भरपाई के लिए थोड़ा-सा खर्च करना चाहिए।"

जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच वन संरक्षण से जुड़े व्यापक मामले टीएन गोदावर्मन मामले की सुनवाई कर रही थी। वर्तमान आवेदन वादी द्वारा दायर किया गया, जिसमें दावा किया गया कि उसके पूर्ववर्तियों ने 1950 के दशक में पुणे में 24 एकड़ जमीन खरीदी थी। जब राज्य सरकार ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया तो उन्होंने मुकदमा दायर किया और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे। इसके बाद डिक्री को निष्पादित करने की मांग की गई, लेकिन राज्य ने एक बयान दिया कि जमीन रक्षा संस्थान को दे दी गई। रक्षा संस्थान ने अपनी ओर से दावा किया कि वह विवाद का पक्ष नहीं है। इसलिए उसे बेदखल नहीं किया जा सकता।

इसके बाद आवेदक ने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की, जिसमें उसने प्रार्थना की कि उसे वैकल्पिक भूमि आवंटित की जाए। हाईकोर्ट ने 10 वर्षों तक वैकल्पिक भूमि आवंटित न करने के लिए राज्य के खिलाफ सख्त टिप्पणी की। इस प्रकार, 2004 में अंततः वैकल्पिक भूमि आवंटित की गई। आखिरकार, केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने आवेदक को सूचित किया कि उक्त भूमि एक अधिसूचित वन क्षेत्र का हिस्सा थी।

इससे पहले न्यायालय ने इसके लिए राज्य को फटकार लगाई और कहा कि राज्य का कृत्य निजी नागरिक की भूमि पर अतिक्रमण करता है। न्यायालय ने इसे अवैध करार देते हुए कहा कि राज्य को उचित सावधानी बरतनी चाहिए थी।

इसके मद्देनजर न्यायालय ने राज्य से निम्नलिखित बिंदुओं पर हलफनामा दाखिल करने को कहा था:

1. क्या याचिकाकर्ता/आवेदक को समकक्ष भूमि का दूसरा टुकड़ा दिया जाएगा? या

2. क्या याचिकाकर्ता/आवेदक को पर्याप्त मुआवजा दिया जाएगा?

3. क्या राज्य सरकार उक्त भूमि को वन भूमि के रूप में अधिसूचित करने के लिए केंद्र सरकार से संपर्क करने का प्रस्ताव रखती है।

हालांकि, चूंकि हलफनामा दाखिल नहीं किया गया, इसलिए न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यदि अगली सुनवाई की तिथि पर या उससे पहले हलफनामा दाखिल नहीं किया जाता है तो मुख्य सचिव व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होंगे।

न्यायालय ने राज्य के वकील की इस दलील को भी खारिज कर दिया कि चूंकि आदेश 30 जुलाई को अपलोड किया गया, इसलिए राज्य के पास आदेश के अनुसार कार्य करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था। न्यायालय ने इस बहाने को निराधार पाया। न्यायालय ने कहा कि आदेश सभी पक्षों की उपस्थिति में लिखा गया था।

केस टाइटल: IN RE : T.N. गोदावर्मन थिरुमुलपाड बनाम भारत संघ और अन्य, डब्ल्यू.पी.(सी) संख्या 202/1995