टाइटल घोषणा वाद में कब्जे की वसूली भी मांगी जाती है तो कब्जे की वसूली के लिए सीमा अवधि भी लागू होती है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब शीर्षक घोषणा के लिए वाद के साथ-साथ एक और राहत मांगी जाती है तो सीमा अवधि उस अनुच्छेद द्वारा शासित होगी, जो इस तरह की अतिरिक्त राहत के लिए वाद को नियंत्रित करता है।

जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि यदि शीर्षक घोषणा के लिए वाद में कब्जे की वसूली के लिए एक और राहत भी मांगी जाती है तो वाद दायर करने की सीमा अवधि कब्जे की वसूली के लिए वाद दायर करने के लिए निर्धारित सीमा अवधि (यानी, परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 65 के अनुसार 12 वर्ष) द्वारा शासित होगी, न कि शीर्षक की घोषणा के लिए निर्धारित सीमा अवधि (यानी, सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 58 के अनुसार 3 वर्ष) द्वारा।

जस्टिस मित्तल द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया,

“इस मामले में वाद केवल शीर्षक की घोषणा के लिए नहीं है, बल्कि यह कब्जे की वसूली के लिए एक और राहत के लिए है। यह ध्यान देने योग्य है कि जब स्वामित्व की घोषणा के लिए किसी मुकदमे में केवल घोषणा के अलावा एक और राहत का दावा किया जाता है तो घोषणा की राहत केवल सहायक राहत होगी और सीमा के प्रयोजनों के लिए यह उस राहत द्वारा शासित होगी, जिसका अतिरिक्त दावा किया गया। मुकदमे में दावा की गई अतिरिक्त राहत शीर्षक के आधार पर कब्जे की वसूली के लिए है। इस प्रकार सीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 65 के अनुसार इसकी सीमा 12 वर्ष होगी।

पीठ ने सी. मोहम्मद यूनुस बनाम सैयद उन्नीसा और अन्य (1961) के मामले का संदर्भ लिया, जहां यह निर्धारित किया गया कि अतिरिक्त राहत के साथ घोषणा के लिए मुकदमे में सीमा ऐसी अतिरिक्त राहत के लिए मुकदमे को नियंत्रित करने वाले अनुच्छेद द्वारा शासित होगी।

न्यायालय ने तर्क दिया,

“किसी अचल संपत्ति के कब्जे की वसूली के साथ-साथ शीर्षक की घोषणा के लिए मुकदमे में अचल संपत्ति के शीर्षक की घोषणा के लिए मुकदमे को तब तक प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसी संपत्ति पर अधिकार जारी रहता है और बना रहता है। जब ऐसा अधिकार जारी रहता है तो घोषणा के लिए राहत एक निरंतर अधिकार होगी। ऐसे मुकदमे के लिए कोई सीमा नहीं होगी। सिद्धांत यह है कि अधिकार की घोषणा के लिए मुकदमा तब तक वर्जित नहीं माना जा सकता जब तक संपत्ति का अधिकार मौजूद है।

इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने वैध रूप से निष्पादित गिफ्ट डीड के आधार पर अचल संपत्ति के कब्जे की वसूली के साथ-साथ शीर्षक की घोषणा के लिए मुकदमे को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मुकदमा परिसीमा द्वारा वर्जित था, क्योंकि यह उपहार विलेख के निरस्तीकरण से तीन साल के भीतर दायर नहीं किया गया था। चूंकि गिफ्ट डीड वैध रूप से निष्पादित किया गया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गिफ्ट डीड के निरस्तीकरण की तारीख से सीमा अवधि की गणना करने के अपीलकर्ता के तर्क को खारिज कर दिया।

अदालत ने कहा,

"एक बार जब यह मान लिया जाता है कि गिफ्ट डीड वैध रूप से निष्पादित किया गया, जिसके परिणामस्वरूप वादी-प्रतिवादी के पक्ष में स्वामित्व का पूर्ण हस्तांतरण हुआ तो इसे निरस्त नहीं किया जा सकता है। इस तरह निरस्तीकरण विलेख विशेष रूप से मुकदमा शुरू करने के लिए सीमा अवधि की गणना के प्रयोजनों के लिए अर्थहीन है।"

अदालत ने कानून के उपरोक्त सिद्धांत को लागू किया कि एक बार संपत्ति में शीर्षक अधिकार जारी रहने के बाद शीर्षक की घोषणा के लिए कोई सीमा नहीं होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल सीमा अवधि जिसे गिनने की आवश्यकता है, वह है कब्जे की वसूली की मांग करना।

अदालत ने माना,

"अन्यथा भी हालांकि शीर्षक की घोषणा के लिए मुकदमा दायर करने की सीमा परिसीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 58 के अनुसार तीन वर्ष है, लेकिन शीर्षक के आधार पर कब्जे की वसूली के लिए सीमा परिसीमा अधिनियम की अनुसूची के अनुच्छेद 65 के अनुसार प्रतिवादी के कब्जे के प्रतिकूल होने की तिथि से 12 वर्ष है। इसलिए कब्जे से राहत के लिए मुकदमा वास्तव में वर्जित नहीं था। इस तरह प्रथम दृष्टया अदालत पूरे मुकदमे को समय के कारण वर्जित मानकर खारिज नहीं कर सकती थी।''

तदनुसार, अपील खारिज कर दी गई।

केस टाइटल: एन. थाजुदीन बनाम तमिलनाडु खादी और ग्राम उद्योग बोर्ड, सिविल अपील नंबर 6333/2013