सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के आदेश वापस लेने और मामले की फिर से सुनवाई करने के अधिकार पर कानून बनाएगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (4 अक्टूबर) को कहा कि वह इस बारे में कानून बनाएगा कि क्या हाईकोर्ट अपने द्वारा सुनाए गए आदेश को वापस ले सकता है। मामले की फिर से सुनवाई कर सकता है।

जस्टिस अभय ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट के पूर्व पुलिस महानिदेशक (DGP) जाफर सैत से जुड़े धन शोधन मामले में याचिका को फिर से सुनने के फैसले पर कड़ी असहमति जताई, जबकि पहले ही याचिका को अनुमति दी जा चुकी थी।

अदालत ने यह भी सुझाव दिया कि वह याचिका को गुण-दोष के आधार पर खारिज करने का फैसला करे। हालांकि, प्रवर्तन निदेशालय ने इस सुझाव का विरोध किया।

जस्टिस ओक ने टिप्पणी की,

“हमें लगा कि प्रतिवादी अपना पक्ष रखेगा, इसलिए हमें इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वे इसका विरोध करना चाहते हैं, इसलिए हमें इस सवाल पर विचार करना होगा। अब हमें कानून बनाना होगा। जिस तरह से हाईकोर्ट ने काम किया, हमें रिपोर्ट (हाईकोर्ट रजिस्ट्री की) में बताए गए तथ्यों के आलोक में कानून बनाना होगा।”

न्यायालय ने अपने आदेश में कहा,

“क्रिमिनल ओपी में प्रार्थना ECIR रद्द करने के लिए थी। हाईकोर्ट द्वारा आदेश पारित करने के तरीके सहित कई मुद्दों पर विचार करना होगा। 22 नवंबर 2024 को कॉज लिस्ट के अंत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया। इस बीच ECIR और ECIR पर आधारित सभी कार्यवाही स्थगित रहेंगी। यहां तक ​​कि क्रिमिनल ओपी नंबर 0017762/2024 की कार्यवाही भी स्थगित है।”

जस्टिस ओका ने आदेश सुनाने के बाद कहा,

“इसलिए इस मुद्दे पर विचार करना होगा। हम व्यापक मुद्दे पर हैं। जब न्यायालय कोई आदेश सुनाएगा, तो उस मुद्दे को हल करना होगा।”

हाईकोर्ट रजिस्ट्री द्वारा सुप्रीम कोर्ट को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, हाईकोर्ट ने पहले मामले को रद्द करने का फैसला सुनाया था, लेकिन बाद में इसे वापस ले लिया और मामले को फिर से सुनवाई के लिए रख लिया। हाईकोर्ट ने मामले पर फिर से फैसला सुरक्षित रख लिया। ED मामले को इस आधार पर रद्द करने की मांग की गई कि मुख्य अपराध रद्द कर दिया गया।

कोर्ट ने कहा कि मुख्य अपराध के खत्म होने के बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी खत्म हो जाएगा, उन्होंने सुझाव दिया कि मामले को सुप्रीम कोर्ट में गुण-दोष के आधार पर सुलझाया जाना चाहिए, जिससे पक्षों को फिर से हाईकोर्ट में जाने की जरूरत न पड़े।

एडवोकेट ज़ोहेब हुसैन ने सुझाव का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि तमिलनाडु के तत्कालीन आवास मंत्री आई. पेरियासामी के खिलाफ मुख्य अपराध अभी भी सक्रिय है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि उसे आदेश सुनाए जाने के बाद मामले की फिर से सुनवाई की वैधता के व्यापक मुद्दे को हल करने की आवश्यकता होगी।

जस्टिस ओक ने कहा कि ऐसी स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट का कोई सीधा निर्णय नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट के कुछ निर्णय हैं, तथा उन्होंने पक्षकारों के वकीलों से उन्हें प्रस्तुत करने को कहा।

हुसैन ने प्रस्तुत किया कि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि यदि कोई आदेश सुनाया जा चुका है, लेकिन उस पर अभी हस्ताक्षर नहीं हुए हैं तो उसे किसी पक्षकार के आवेदन के बिना भी वापस लिया जा सकता है।

जस्टिस ओक ने सवाल किया कि क्या इस तरह के आदेश को वापस लेने से पहले पक्षकारों को सुनने की आवश्यकता है, उन्होंने बताया कि वर्तमान मामले में पिछले आदेश को वापस लेने से पहले पक्षकारों को नहीं सुना गया।

हुसैन ने उत्तर दिया कि वापस लेने से पहले पक्षकारों को सुनने की आवश्यकता नहीं है।

केस टाइटल- एमएस जाफर सैत बनाम प्रवर्तन निदेशालय