सुप्रीम कोर्ट ने पिता को बच्चे की कस्टडी मातृ रिश्तेदारों से लेने के हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया

यह देखते हुए कि बच्चे का कल्याण सर्वोपरि है, सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (6 सितंबर) को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आदेश खारिज किया, जिसमें 2.5 वर्षीय बच्चे की कस्टडी उसके पिता को इस आधार पर दी गई कि वह बच्चे का 'प्राकृतिक अभिभावक' है।

कोर्ट ने कहा,

"जहां तक ​​नाबालिग बच्चों की कस्टडी के बारे में निर्णय का सवाल है तो एकमात्र सर्वोपरि विचार नाबालिग का कल्याण है। पक्षकारों के अधिकारों को बच्चे के कल्याण को प्रभावित करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह सिद्धांत नाबालिग के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण की मांग करने वाली याचिका पर भी लागू होता है।"

कोर्ट ने बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में सिद्धांतों को इस प्रकार संक्षेप में प्रस्तुत किया:

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट विशेषाधिकार रिट है। यह असाधारण उपाय है। यह विवेकाधीन उपाय है।

2. हाईकोर्ट के पास हमेशा मामले के तथ्यों के आधार पर रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग न करने का विवेकाधिकार होता है। यह सब व्यक्तिगत मामलों के तथ्यों पर निर्भर करता है।

3. यद्यपि हाईकोर्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण की याचिका में पाता है कि प्रतिवादियों द्वारा बच्चे की अभिरक्षा अवैध थी, किसी दिए गए मामले में हाईकोर्ट भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से इनकार कर सकता है यदि हाईकोर्ट का यह विचार है कि जिस स्तर पर बंदी प्रत्यक्षीकरण की मांग की गई, उस समय नाबालिग की अभिरक्षा में व्यवधान उत्पन्न करना उसके कल्याण और हित में नहीं होगा।

4. जहां तक ​​नाबालिग बच्चों की अभिरक्षा के संबंध में निर्णय का संबंध है, एकमात्र सर्वोपरि विचार नाबालिग का कल्याण है। पक्षकारों के अधिकारों को बच्चे के कल्याण पर हावी होने की अनुमति नहीं दी जा सकती। यह सिद्धांत नाबालिग के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण की मांग करने वाली याचिका पर भी लागू होता है।

5. जब न्यायालय नाबालिग के संबंध में बंदी प्रत्यक्षीकरण के मुद्दे पर विचार करता है तो न्यायालय बच्चे को चल संपत्ति के रूप में नहीं मान सकता। बच्चे पर अभिरक्षा में व्यवधान के प्रभाव पर विचार किए बिना अभिरक्षा हस्तांतरित नहीं कर सकता। ऐसे मुद्दों को यंत्रवत् रूप से तय नहीं किया जा सकता है। न्यायालय को मानवीय आधार पर कार्य करना होगा। आखिरकार, न्यायालय पैरेंस पैट्रिया के सिद्धांत की अनदेखी नहीं कर सकता।

यह ऐसा मामला था, जिसमें हाईकोर्ट ने बच्चे के पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर निर्णय करते हुए बच्चे की कस्टडी उसके मौसी और नाना-नानी (अपीलकर्ता) से उसके पिता को दी थी, बिना इस बात पर विचार किए कि कस्टडी में व्यवधान से बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

अपीलकर्ताओं की ओर से सीनियर एडवोकेट गगन गुप्ता और निखिल जैन, एओआर ने तर्क दिया कि हाईकोर्ट ने बच्चे की कस्टडी में व्यवधान केवल इस आधार पर किया कि उसने पिता के प्राकृतिक अभिभावक के रूप में अधिकार को मान्यता दी है। चूंकि हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले अवसरों पर रोक लगा दी, इसलिए बच्चे की कस्टडी अपीलकर्ताओं के पास ही रही।

हाईकोर्ट के दृष्टिकोण को अस्वीकार करते हुए जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर निर्णय करते समय हाईकोर्ट के लिए उस बच्चे की हिरासत में खलल डालना अनुचित होगा, जो अपनी मां की मृत्यु के बाद डेढ़ साल से अधिक समय से अपने मायके में रह रहा था।

कोर्ट ने कहा,

“हमारा मानना ​​है कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और बच्चे की कम उम्र को देखते हुए यह ऐसा मामला नहीं है, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिका में बच्चे की हिरासत में खलल डाला जा सकता है। केवल संरक्षक और वार्ड अधिनियम के तहत मूल कार्यवाही में ही उपयुक्त न्यायालय बच्चे की हिरासत और संरक्षकता के मुद्दे पर निर्णय ले सकता है।”

दिसंबर 2022 में मां की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु के बाद बच्चे का पालन-पोषण उसके मायके वालों द्वारा किया जा रहा था।

चूंकि बच्चे ने एक साल से अधिक समय से अपने पिता को नहीं देखा था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने बच्चे की हिरासत उन्हें हस्तांतरित करने में अनिच्छा दिखाई।

यद्यपि बच्चे की कस्टडी उसके पिता को सौंपना बच्चे के कल्याण के हित में नहीं होगा। फिर भी न्यायालय ने माना कि पिता और दादा-दादी बच्चे से चार महीने तक मिलने के हकदार होंगे, बशर्ते परिस्थितियों में कोई बदलाव हो, जैसा कि अपीलकर्ताओं द्वारा GW Act के तहत बच्चे की कस्टडी मांगने के आवेदन पर निर्णय लेते समय नियमित न्यायालय द्वारा तय किया जाता है।

न्यायालय ने स्पष्ट किया,

“अपीलकर्ताओं द्वारा दायर याचिका में भी सक्षम न्यायालय पिता को कस्टडी लेने की अनुमति दे सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि नाबालिग के कल्याण के लिए पिता को कस्टडी दिए जाने की आवश्यकता है।”

अदालत ने आदेश दिया,

“हम अपीलकर्ताओं को निर्देश देने का प्रस्ताव करते हैं कि वे बच्चे के पिता और दादा-दादी को पखवाड़े में एक बार बच्चे से मिलने की अनुमति दें। सबसे पहले, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के कार्यालय में पहुंच प्रदान की जा सकती है, जिससे सचिव पहुंच की निगरानी कर सकें। हम जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को निर्देश देने का प्रस्ताव करते हैं कि वे स्थानीय सार्वजनिक अस्पताल से जुड़े बाल मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक (अधिमानतः महिला) से सहायता लें। यदि स्थानीय सार्वजनिक अस्पताल में ऐसा कोई विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं है तो अपीलकर्ता के खर्च पर ऐसे एक्सपर्ट की नियुक्ति की जा सकती है। विशेषज्ञ यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चा पिता और दादा-दादी के प्रति प्रतिक्रिया करे और उनसे बातचीत करे। पहुंच का आदेश चार महीने तक जारी रहेगा। उसके बाद संबंधित ट्रायल कोर्ट के लिए सभी मामलों में पहुंच के इस आदेश को संशोधित करना खुला होगा। जब बच्चा अपने पिता और दादा-दादी के साथ सहज हो जाता है तो कोर्ट पिता और दादा-दादी को रात भर पहुंच देने पर भी विचार कर सकता है।”

मामले में अदालती कार्यवाही की रिपोर्ट यहाँ पढ़ी जा सकती है।

केस टाइटल: सोमप्रभा राणा और अन्य बनाम मध्य प्रदेश राज्य और अन्य सीआरएल.ए. नंबर 3821/2023