सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल भर्ती घोटाले मामले में ED समन को चुनौती देने वाली अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी द्वारा स्कूल भर्ती घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय के समन को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा। दोनों ने दावा किया कि कोलकाता उनका सामान्य निवास स्थान है, उन्होंने ईडी के समन को चुनौती दी क्योंकि उन्हें नई दिल्ली में उपस्थित होने को कहा गया था।

जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की पीठ दो याचिकाओं पर विचार कर रही थी - एक, अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा द्वारा दायर की गई, और दूसरी, ईडी द्वारा बनर्जी के सहायक सुमित रॉय के खिलाफ दायर की गई।

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने अभिषेक बनर्जी के लिए दलीलें पेश कीं, और रुजिरा बनर्जी का प्रतिनिधित्व सीनियर एडवोकेट डॉ अभिषेक मनु सिंघवी और गोपाल शंकरनारायणन ने किया। जहां तक ​​ईडी का सवाल है, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू और एडवोकेट जोहेब हुसैन ने दलीलें पेश कीं।

पिछली सुनवाई का विवरण यहां पढ़ा जा सकता है।

मंगलवार की सुनवाई के दौरान, हुसैन ने तर्क दिया कि धारा 50 पीएमएलए धारा 160 सीआरपीसी के समरूप नहीं है और गिरफ्तारी तक, पीएमएलए के प्रावधान किसी अन्य कानून के साथ असंगतता होने पर लागू रहेंगे। प्रावधानों के विपरीत, हुसैन ने प्रस्तुत किया कि धारा 50 पीएमएलए में धारा 160 सीआरपीसी (जैसे क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र) में निहित सीमाएं नहीं हैं और जबकि धारा 160 सीआरपीसी के तहत केवल गवाहों को बुलाया जा सकता है, धारा 50 पीएमएलए के तहत किसी को भी बुलाया जा सकता है।

उन्होंने कहा,

"यह धारा 160 में सीमाओं के साथ नहीं आता है। धारा 50 एक विशेष प्रावधान है, जो प्रभावी होगा। न केवल धारा 65 और 71 पीएमएलए के कारण, बल्कि सीआरपीसी की धारा 4,5 के कारण भी।"

समर्थन में, हुसैन ने सीबीआई बनाम राजस्थान राज्य के निर्णय का हवाला दिया, जहां उनके अनुसार, एक समान मुद्दा उठाया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि सीआरपीसी को हटा दिया गया था, और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के विशेष प्रावधान लागू होने चाहिए।

वर्तमान मामले के तथ्यों पर, वकील ने दावा किया कि अपराध की आय दिल्ली में स्थानांतरित की गई थी, और इससे दिल्ली में ईडी को भी अधिकार क्षेत्र मिला:

"हमारे जवाब में, हमने कहा है कि 168 करोड़ रुपये दिल्ली और विदेशों में स्थानांतरित किए गए थे... अपराध की आय को किसी विशेष स्थान पर स्थानांतरित करना भी अधिकार क्षेत्र मानता है... इसलिए दिल्ली अधिकार क्षेत्र माना जाता है।"

जब सिब्बल ने जवाबी दलीलें दीं, तो उन्होंने आग्रह किया कि ईडी ने प्राथमिक मुद्दे को संबोधित नहीं किया कि पीएमएलए समन के लिए कोई "प्रक्रिया" प्रदान नहीं करता है और इसलिए सीआरपीसी प्रावधान लागू होंगे।

हुसैन का प्रतिवाद करते हुए, सीनियर एडवोकेट ने नंदिनी सत्पथी बनाम पीएल दानी के निर्णय का हवाला दिया और कहा कि धारा 160 सीआरपीसी गवाहों के साथ-साथ अभियुक्तों पर भी लागू होती है।

जहां तक ​​ईडी ने विजय मदनलाल चौधरी (वीएमसी) के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया, सिब्बल ने दावा किया कि वर्तमान मामले में वीएमसी में की गई टिप्पणियों पर विवाद नहीं किया जा रहा है। यदि पीएमएलए और सीआरपीसी प्रावधानों के बीच असंगति है, तो विशेष कानून लागू होगा और इसमें कोई विवाद नहीं है। एकमात्र मुद्दा यह है कि पीएमएलए समन के लिए कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं करता है और इस तरह, सीआरपीसी के साथ कोई असंगति नहीं है।

सिब्बल ने कहा,

"मैं इनमें से किसी पर विवाद नहीं कर रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि कलकत्ता में मुझसे पूछताछ कैसे असंगत है...उन्होंने धारा 50(1) पीएमएलए के तहत क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के मुद्दे का जवाब नहीं दिया है। वीएमसी कोई आसमान में कोई समान नहीं है!"

जहां तक ​​एएसजी राजू ने पिछली सुनवाई के दौरान उल्लेख किया कि अभिषेक बनर्जी ने अपना दिल्ली का पता छिपाया, जिसने ईडी को अधिकार क्षेत्र दिया, भले ही सीआरपीसी प्रावधान लागू हों, सिब्बल ने तर्क दिया कि यह "संसद सदस्य" का पता था, जो वास्तविक निवास से अलग है।

सिब्बल ने कहा,

"मेरे पुराने दोस्त ने बताया कि लेटरहेड पर मेरे सांसद का पता दिया गया है... निवास का निर्धारण सांसद निवास से नहीं किया जा सकता। सभी समन मुझे कलकत्ता भेजे गए हैं। सांसद सत्र के लिए जाते हैं और वापस आते हैं। हर समन कलकत्ता भेजा जाता है। अचानक उन्हें पता चलता है कि मैं दिल्ली में रहता हूं।" सीनियर एडवोकेट ने यह भी तर्क दिया कि ईडी का रुख स्पष्ट नहीं था, क्योंकि वह इस बात पर आगे-पीछे हो रहा था कि सीआरपीसी के प्रावधान लागू होने चाहिए या नहीं। "जब वे कहते हैं कि सीआरपीसी लागू नहीं होती है, तो वे सीआरपीसी से निवास की अवधारणा क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? वे अब सीआरपीसी का उपयोग कर रहे हैं, जिसके बारे में उनका कहना है कि गिरफ्तारी से पहले इसका उपयोग नहीं किया जा सकता।" सीबीआई बनाम राजस्थान राज्य पर एजेंसी के भरोसे का विरोध करते हुए सिब्बल ने यह भी आग्रह किया कि सीआरपीसी के विपरीत फेरा में वास्तव में एक असंगत प्रावधान (धारा 40) है। इस प्रकार, यह निर्णय ईडी के लिए कोई मदद नहीं कर सका। उन्होंने निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ निष्कर्ष निकाला, "उन्होंने मूल प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है कि कलकत्ता में मुझसे पूछताछ करने के लिए उन्हें क्या पूर्वाग्रह हुआ है। वे यह दिखाने में सक्षम नहीं हैं। वे कहते हैं कि मैं आरोपी नहीं हूं। यदि उन्हें जानकारी चाहिए, तो वे आकर पूछ सकते हैं। कलकत्ता में मुझसे पहले ही पूछताछ हो चुकी है...प्रक्रिया प्राधिकार की इच्छा नहीं हो सकती। एक विशेष क़ानून जिसमें प्रक्रिया नहीं है, उनके अनुसार अनुच्छेद 21 के तहत "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" है। समन करने की शक्ति में कहीं भी समन करने की शक्ति कैसे शामिल है - इसका उत्तर नहीं दिया गया है। यह एक ऐसा मामला है जहां ईडी असंगत प्रक्रिया का उपयोग कर रहा है। अनुच्छेद 21 और सीआरपीसी के साथ। इस समन को रद्द किया जाना चाहिए।"

सिब्बल के समर्थन में, सिंघवी ने रुजिरा बनर्जी की ओर से अदालत को संबोधित किया और कहा कि यदि धारा 160 सीआरपीसी के तहत महिलाओं को दी गई सुरक्षा लागू नहीं होती है, तो एजेंसी को यह दिखाना होगा कि उस सुरक्षा को विशेष रूप से क्यों बाहर रखा जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि कलकत्ता में या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रुजिरा से पूछताछ करने से इस प्रारंभिक चरण में मामले में कोई बाधा नहीं आएगी।

सिंघवी ने कहा,

"ईडी द्वारा कोई बाध्यकारी परिस्थिति पेश नहीं की गई। वह एक महिला है जिसके 2 नाबालिग बच्चे हैं...आरोपी नहीं...

सीनियर वकील ने डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य और मेनका गांधी बनाम भारत संघ सहित कई निर्णयों का हवाला दिया और कहा कि अब संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मानक "मूलभूत उचित प्रक्रिया" तक बढ़ गया है।

सुनवाई समाप्त होने से पहले, हुसैन ने याचिकाकर्ताओं की दलीलों का जवाब देने के लिए अदालत को संक्षेप में संबोधित किया। उन्होंने कहा कि धारा 50 पीएमएलए को संवैधानिक रूप से अनुपालन करना चाहिए, सीआरपीसी के अनुरूप नहीं, और जहां विधानमंडल पीएमएलए के तहत महिलाओं के पक्ष में अपवाद बनाना चाहता था, उसने ऐसा किया। लेकिन अन्यथा, न्यायिक हस्तक्षेप के माध्यम से सुरक्षा को नहीं पढ़ा जा सकता है, अन्यथा यह न्यायिक कानून के बराबर होगा।

हुसैन ने कहा,

"धारा 50, धारा 160 सीआरपीसी के विपरीत, कोई विशेष अपवाद नहीं बनाती है....विधायिका ने धारा 45 में महिलाओं के लिए अपवाद बनाया है। संसद ने धारा 50 पीएमएलए के तहत अपवाद नहीं बनाने का फैसला किया है। यह एक नीतिगत निर्णय है।"

उन्होंने तर्क दिया कि कभी-कभी, महिलाएं भी अपराधों में सबसे आगे होती हैं, और इस तरह, विधानमंडल द्वारा धारा 50 पीएमएलए में सुरक्षा को शामिल न करना "जानबूझकर की गई चूक" माना जाना चाहिए।

वकील ने यह भी कहा:

"धारा 50 प्रक्रिया भी प्रदान करती है। सिर्फ़ शक्ति नहीं। कृपया देखें कि उन्हें किस तरह से बुलाया जा रहा है और पेश होने के लिए कहा जा रहा है...आरोपी को नहीं बुलाया जा सकता है, इस तर्क को वीएमसी में निपटाया जा चुका है।

अंततः, पीठ ने अभिषेक बनर्जी और रुजिरा बनर्जी के मामले में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।

पृष्ठभूमि

याचिकाकर्ताओं (अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी रुजिरा) ने स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के संबंध में ईडी के समन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसके लिए उन्हें नई दिल्ली यानी अपने सामान्य निवास स्थान से बाहर पेश होना था।

मार्च, 2024 में, जब कोर्ट ने बताया कि अभिषेक बनर्जी को 2022 से समन नहीं किया गया है और वे आगामी आम चुनाव लड़ने वाले हैं, तो ईडी ने जुलाई तक उन्हें समन न करने पर सहमति जताई।

बाद की सुनवाई में वकीलों ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत कार्यवाही के लिए दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की प्रयोज्यता की सीमा पर तर्क दिए।

जबकि बनर्जी का मामला यह था कि पीएमएलए के तहत समन करने की कोई प्रक्रिया नहीं थी और इसलिए सीआरपीसी को लागू होना चाहिए (कोई असंगति नहीं है), ईडी ने दावा किया कि पीएमएलए एक विशेष कानून है जो सीआरपीसी को दरकिनार करता है; इस तरह, बनर्जी को दिल्ली बुलाया जा सकता है। बनर्जी की ओर से सिब्बल द्वारा दिए गए कुछ तर्क इस प्रकार थे (i) जिन विषयों पर पीएमएलए चुप है, उन पर दंड प्रक्रिया संहिता लागू होगी, (ii) किसी अभियुक्त को बुलाने के संदर्भ में, "कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया" (संविधान के अनुच्छेद 21 के संदर्भ में) होनी चाहिए और प्रक्रिया की अनुपस्थिति कोई "प्रक्रिया" नहीं है, (iii) जहां तक ​​ईडी का संबंध है, वैधानिक प्रावधान और निर्देश देश को क्षेत्रीय कार्यालयों में विभाजित करते हैं, जिन्हें पीएमएलए के तहत कर्तव्यों का पालन करना चाहिए।

दूसरी ओर, एएसजी राजू ने ईडी के लिए तर्क दिया कि: (i) महिलाओं के पक्ष में सुरक्षा (सीआरपीसी की धारा 160 के प्रावधान के तहत) सीआरपीसी के सभी प्रावधानों (जैसे धारा 91) तक विस्तारित नहीं होती है (ii) पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज करने से पहले प्रारंभिक जांच करते हैं (जिस शक्ति पर ललिता कुमारी के मामले में चर्चा की गई थी) और ऐसी जांच सीआरपीसी के अध्याय 12 के तहत "जांच" के बराबर नहीं होती है (iii) इस आधार पर समन खराब नहीं थे कि ईडी ने बनर्जी को जिस क्षमता में बुलाया गया था, उसके बारे में सूचित नहीं किया क्योंकि यह एक कानूनी सवाल है और एजेंसी को सूचित करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है।

केस : अभिषेक बनर्जी और अन्य बनाम प्रवर्तन निदेशालय, सीआरएल ए संख्या 2221-2222/2023 (और संबंधित मामला)