'याद रखें हम वादियों के लिए मौजूद हैं': सुप्रीम कोर्ट ने 5 महीने तक तलाक का आदेश न जारी करने पर रजिस्ट्री को फटकार लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने (01 मार्च को) तलाक की डिक्री निकालने के अपने विशिष्ट निर्देश का पालन करने में विफल रहने के लिए अपनी रजिस्ट्री पर नाराजगी व्यक्त की। यह बताना उचित होगा कि इस डिक्री के तहत दस से अधिक कार्यवाहियों का निस्तारण आपसी सहमति से किया गया। हालांकि, पांच महीने से अधिक समय तक इस निर्देश का अनुपालन नहीं किया गया।

कोर्ट ने कहा,

“हमें यहां ध्यान देना चाहिए कि डिक्री हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (बी) के तहत तलाक की है और उक्त डिक्री के तहत 10 से अधिक कार्यवाहियों का निपटारा किया गया। इस तरह के मामले में पार्टियों को तुरंत डिक्री की प्रमाणित प्रति की आवश्यकता होती है। हालांकि, डिक्री 5 महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं निकाली गई।

जस्टिस अभय एस. ओक और जस्टिस उज्ज्वल भुयान की खंडपीठ ने देरी की व्याख्या करने वाली रिपोर्ट का अध्ययन करते समय निराशा व्यक्त की और कहा कि "यह मामलों की खेदजनक स्थिति को दर्शाता है।"

संक्षिप्त तथ्यात्मक पृष्ठभूमि प्रदान करने के लिए वैवाहिक विवाद से उत्पन्न अपील का निपटान शर्तों को दर्ज करने के बाद पिछले सितंबर में निपटाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में विशेष रूप से रजिस्ट्री को डिक्री निकालने के लिए कहा। हालांकि, कई महीनों तक ऐसा नहीं किया गया। इसके बाद रजिस्ट्रार (न्यायिक सूची) को देरी की व्याख्या करते हुए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए (12 फरवरी को) बुलाया गया। तदनुसार, विभिन्न स्टाफ सदस्यों द्वारा स्पष्टीकरण के साथ रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

मामला 01 मार्च को उठाया गया तो डिवीजन बेंच ने रिपोर्टों का अवलोकन किया। अदालत ने पाया कि एख बहाना यह है कि मूल निपटान शर्तें गलत हैं।

कोर्ट ने इस पर कड़ी फटकार लगाई और दर्ज किया:

“हम यह समझने में असफल हैं कि रजिस्ट्री इस आधार पर डिक्री लेने से कैसे इनकार कर सकती है कि मूल निपटान शर्तें उपलब्ध नहीं हैं। जब किसी विशेष तरीके से डिक्री निकालने के लिए न्यायालय का आदेश होता है तो ऐसा करना रजिस्ट्री का कर्तव्य है।

अन्य बहाने पर ध्यान देते हुए, जो यह है कि मूल निपटान शर्तों को कोर्ट मास्टर द्वारा अग्रेषित नहीं किया गया, न्यायालय ने पाया कि रिपोर्ट ने इसे पूरी तरह से गलत बताया। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया कि शर्तें वास्तव में कोर्ट मास्टर द्वारा अग्रेषित की गईं, लेकिन गलत है।

कोर्ट ने आगे कहा,

"रिपोर्ट से पता चलता है कि उक्त बहाना भी पूरी तरह से गलत है, क्योंकि निपटान की शर्तें कोर्ट मास्टर द्वारा अग्रेषित की गईं, जो इस न्यायालय के कोर्ट मास्टर की कोई गलती नहीं होने के कारण गलत हैं।"

न्यायालय ने इस मुद्दे की गंभीरता पर भी जोर दिया और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करते हुए वैवाहिक विवादों को समाप्त कर दिया। इस प्रकार, कई आदेश पारित किए जाते हैं और तलाक की डिक्री प्रदान करते समय जोड़े के बीच की कार्यवाही रद्द कर दी जाती है। हालांकि, जब तक डिक्री उपलब्ध नहीं करायी जाती, न्यायालय का आदेश पक्षकारों के लिए कोई मायने नहीं रखता।

इसे देखते हुए न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी कहा कि रजिस्ट्री को तत्पर रहना होगा और जल्द से जल्द डिक्री निकालनी होगी।

साथ ही यह जोड़ा गया,

“हम सभी जो न्याय वितरण प्रणाली का हिस्सा हैं, उन्हें याद रखना चाहिए कि हम वादकारियों के लाभ के लिए अस्तित्व में हैं।”

फिर भी यह देखते हुए कि स्टाफ सदस्यों ने खेद व्यक्त किया, अदालत ने उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया। साथ ही रजिस्ट्रार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया कि डिक्री निकालने में कोई देरी न हो।

अदालत ने कहा,

“हैंडबुक ऑफ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में एक सप्ताह के भीतर डिक्री तैयार करने का प्रावधान है। किसी और निर्देश की आवश्यकता नहीं है।”

न्यायालय ने अंत में कहा कि वर्तमान मामले में डिक्री अब तैयार हो चुकी है। इसे देखते हुए रजिस्ट्री को यथाशीघ्र पक्षों को डिक्री की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराने को कहा गया।

केस टाइटल: विनीत विलास वैद्य बनाम मंजिरी विनीत वैद्य, डायरी नंबर- 449 - 2023