सुप्रीम कोर्ट ने एल्युमीनियम आयात पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने की याचिका को अनुमति देने वाले CESTAT के आदेश के खिलाफ केंद्र की अपील पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने एंटी-डंपिंग अपील मामले में कस्टम ड्यूटी उत्पाद शुल्क सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (CESTAT) द्वारा पारित निर्णय के खिलाफ भारत संघ द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका में प्रतिवादी वेदांता लिमिटेड को नोटिस जारी किया।

संक्षिप्त तथ्य

संक्षिप्त तथ्यों के अनुसार, वेदांता ने मलेशिया में उत्पन्न या वहां से निर्यात किए जाने वाले एल्युमीनियम प्राइमरी फाउंड्री अलॉय इनगॉट पर सब्सिडी-रोधी जांच के लिए नामित प्राधिकारी को आवेदन दायर किया, जिसने सीमा शुल्क टैरिफ (सब्सिडी किए गए लेखों पर प्रतिपूरक ड्यूटी की पहचान, आकलन और संग्रह तथा क्षति के निर्धारण के लिए), नियम, 1995 के तहत सार्वजनिक नोटिस जारी किया।

31 जनवरी, 2022 को नामित प्राधिकारी ने मलेशिया से आने वाले माल पर निश्चित प्रतिपूरक ड्यूटी लगाने की सिफारिश की। इसके अनुसार, केंद्र सरकार ने वित्त मंत्रालय द्वारा जारी 23 मई, 2022 के कार्यालय ज्ञापन के तहत प्रस्तावित प्रतिपूर्ति शुल्क न लगाने का निर्णय लिया।

इससे व्यथित होकर वेदांता ने CESTAT के समक्ष अपील की। ​​23 मई, 2022 को CESTAT ने कार्यालय ज्ञापन रद्द कर दिया और केंद्र सरकार को नामित प्राधिकारी की सिफारिशों पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया।

CESTAT आदेश

CESTAT के आदेश के अनुसार, प्रतिपूर्ति ड्यूटी न लगाने का केंद्र सरकार का निर्णय 'अर्ध-न्यायिक' प्रकृति का है। उसने नामित प्राधिकारी के विस्तृत निष्कर्षों के बावजूद ड्यूटी न लगाने का कोई कारण नहीं बताया। इसलिए यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है।

आदेश में यह भी कहा गया कि जब तक केंद्र सरकार अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं करती, तब तक घरेलू उद्योग के पक्ष में कोई इक्विटी बनाए बिना माल के आयात का अनंतिम मूल्यांकन किया जाएगा।

इस पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

केंद्र सरकार के तर्क

एसएलपी में संघ सरकार का तर्क है कि यह सुस्थापित कानून है कि केंद्र सरकार निर्दिष्ट प्राधिकारी के अंतिम निष्कर्षों से बाध्य नहीं है। देश को सुझाव देने वाली सिफारिशों के बावजूद प्रतिपूरक शुल्क न लगाने का विवेकाधिकार उसके पास है।

केंद्र सरकार ने सौराष्ट्र केमिकल्स लिमिटेड बनाम भारत संघ (2000) में सुप्रीम कोर्ट के निष्कर्षों का हवाला दिया और प्रस्तुत किया कि निर्दिष्ट प्राधिकारी के निष्कर्ष पूरी तरह से अनुशंसात्मक प्रकृति के हैं।

इसके अलावा, निर्दिष्ट प्राधिकारी बनाम मेसर्स द आंध्र पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (2020) का संदर्भ दिया गया और यह तर्क दिया गया कि ड्यूटी लगाने की शक्ति एंटी-डंपिंग नियमों के नियम 18 से स्पष्ट है। नियम एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने का काम केंद्र सरकार पर छोड़ देते हैं।

केंद्र सरकार ने यह भी तर्क दिया कि केंद्र सरकार के पास एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने या न लगाने की शक्ति और अधिकार है और जहां वह एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने का फैसला करती है, वहां डंपिंग के मार्जिन का निर्धारण कम (यहां तक ​​कि शून्य) हो सकता है। लेकिन जिंदल पॉली फिल्म लिमिटेड बनाम नामित प्राधिकरण एवं अन्य (2018) में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा निर्धारित निर्दिष्ट प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मार्जिन से अधिक नहीं हो सकता।

अंत में यह भी प्रस्तुत किया गया कि नामित प्राधिकरण के समक्ष कार्यवाही केवल अर्ध-न्यायिक है, लेकिन प्रतिपूरक ड्यूटी लगाने या न लगाने का केंद्र सरकार का निर्णय पूरी तरह से विधायी है, न कि अर्ध-न्यायिक।

13 अप्रैल, 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने भारत संघ को कस्टम टैरिफ एक्ट, 1975 की धारा 9ए(2) के तहत अनंतिम एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने का निर्देश देते हुए अंतरिम उपाय जारी किए। हालांकि, बाद में इसने अंतरिम उपायों को निलंबित कर दिया और केंद्र सरकार की याचिका पर रोक लगा दी।

केस टाइटल: भारत संघ बनाम वेदांता लिमिटेड एवं अन्य डायरी संख्या 28883-2023