सुप्रीम कोर्ट ने Congress MLA के बाबू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली माकपा नेता एम स्वराज की याचिका पर नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने आज (08 जुलाई को) माकपा नेता और पूर्व विधायक एम स्वराज द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया। उक्त याचिका में उन्होंने 2021 के केरल विधानसभा चुनाव में त्रिपुनिथुरा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस (Congress) उम्मीदवार के बाबू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को केरल हाईकोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के खिलाफ याचिका दायर की।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।

त्रिपुनिथुरा विधानसभा क्षेत्र की उम्मीदवार स्वराज ने आरोप लगाया कि प्रतिवादी ने 'निंगालुडे वोट अय्यप्पनु' (आपका वोट अय्यप्पन के लिए) और भगवान सबरीमाला अय्यप्पा की तस्वीर के साथ चुनाव पर्चियां वितरित कीं, जो धर्म के आधार पर अपील करने के समान है, जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123(3) के अनुसार एक भ्रष्ट आचरण है।

कार्यवाही की शुरुआत में न्यायालय ने सवाल किया कि हाईकोर्ट के निर्णय में क्या गलत था और कहा,

"उन्होंने (हाईकोर्ट जज ने) इतना सुंदर निर्णय लिखा है। उन्होंने इतनी सराहनीय मेहनत की है।"

यह कहने के बाद कि मौखिक या दस्तावेजी सभी साक्ष्यों की सराहना की गई, जस्टिस कांत ने कहा कि निर्णय "उत्कृष्ट" है और हाईकोर्ट जज ने "बहुत अच्छी मेहनत" की है।

इस पर स्वराज की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट पीवी दिनेश ने सहमति व्यक्त की कि यह एक "सुंदर निर्णय" है। हालांकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि साक्ष्य की सराहना वाले भाग में त्रुटियां थीं। हालांकि न्यायालय पहले नोटिस जारी करने के लिए इच्छुक नहीं था, लेकिन अंततः उसने सहमति व्यक्त की और नोटिस जारी किया।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने के बाबू द्वारा दायर याचिका भी खारिज कर दी थी, जिसमें चुनाव याचिका की स्थिरता को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने पाया कि याचिका के खिलाफ बाबू द्वारा उठाई गई आपत्तियों में कोई दम नहीं है।

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस पीवी संजय कुमार ने कहा,

"एक बार जब हाईकोर्ट ने यह मान लिया कि 1951 के अधिनियम (जन प्रतिनिधित्व अधिनियम) की धारा 123(3) के तहत विचारणीय मुद्दा बनता है तो हमें इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं मिलता।"

अपने अंतिम फैसले में हाईकोर्ट की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा चुनाव याचिकाओं में लगाए गए आरोपों को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए। इस प्रकार, आरोपों को साबित करने का भारी दायित्व याचिकाकर्ता पर है।

अदालत ने कहा,

"जैसा कि आपराधिक मामले में होता है, वैसे ही चुनाव याचिका में, जिस प्रतिवादी के खिलाफ भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाया जाता है, उसे तब तक निर्दोष माना जाता है, जब तक कि वह दोषी साबित न हो जाए। इसलिए आरोप लगाने वाले पर उचित संदेह से परे स्पष्ट, असंदिग्ध और निर्विवाद साक्ष्य द्वारा आरोप के प्रत्येक तत्व को साबित करने का गंभीर और भारी दायित्व है।"

प्रस्तुत साक्ष्य के संबंध में न्यायालय ने टिप्पणी की कि याचिकाकर्ता को भ्रष्ट आचरण के आरोप को स्थापित करने के लिए यह साबित करना होगा कि प्रतिवादी या उसके एजेंट या प्रतिवादी या उसके चुनाव एजेंट की सहमति से किसी व्यक्ति द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं को वितरित की गई चुनाव पर्चियां।

न्यायालय ने शिकायत में विवरण की कमी पर भी ध्यान दिया, जैसे कि भगवान सबरीमाला अयप्पा की तस्वीर का उल्लेख न करना, जिसमें कहा गया,

“अयप्पन सामान्य नाम है। इसलिए भगवान अयप्पा की तस्वीर के बिना 'अयप्पन के लिए एक वोट' की अपील करना धार्मिक प्रतीक या भगवान के नाम का उपयोग करने वाली अपील नहीं होगी। जब एक्सटेंशन X1 में यह नहीं बताया गया है कि पर्चियों में भगवान सबरीमाला अयप्पा की तस्वीर थी, तो यह कहना और भी मुश्किल हो जाता है कि उक्त शिकायत एक्सटेंशन P1 से P3 पर्चियों से संबंधित थी।

न्यायालय ने चुनाव में गड़बड़ी के खिलाफ शिकायत करने के लिए चुनाव आयोग के पोर्टल cVIGIL पर पर्चियों के वितरण के बारे में शिकायतों की कमी की ओर भी ध्यान दिलाया।

इस पृष्ठभूमि में हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी।

केस टाइटल: एम. स्वराज बनाम के. बाबू, डायरी संख्या - 22474/2024